काठमाडौं । निर्वाचनको पराजयपछि लामो मौनता तोडेका काँग्रेस सभापति गगन थापाले बालेन नेतृत्वको सरकारका नीतिमाथि कडा आलोचना गर्न थालेका छन् । १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार लगाउने निर्णयले जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै उनले नीति खारेज गर्न माग गरेका छन् । अध्यादेशमार्फत शासन, कानुनको दुरुपयोग र बहुमतको अहंकारले लोकतन्त्र कमजोर बनेको आरोप समेत सभापति थापाले लगाएका छन् ।
गत फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजय व्यहोरेका काँग्रेस सभापति गगन थापा त्यसपछि प्रायः मौन बसे । करिब दुई महिनापछि उनले मौनता तोड्दै वर्तमान बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले अलोकप्रिय कदम चालेको भन्दै आवाज उठाउन थालेका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र, सीमा क्षेत्रका बासिन्दासँगको अन्तरक्रिया र सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले आम नागरिकका गुनासा र आक्रोशलाई वाणी दिन थालेका हुन् । बिहीबार थापाले सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीका नागरिकसँगको अन्तक्र्रियापछि १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने सरकारी नीतिका कारण जनता मर्कामा परेको बताए ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै उनले १०० रुपैयाँको भन्सार नीतिले नेपालीको भान्सामा समस्या देखिएको र मधेसका महिला, किसान, श्रमिकको दैनिकी कष्टकर बनाएको भन्दै उक्त नीति हटाउन सरकारसँग माग गरे । यस्तो नीतिले सरकारको राजस्व पनि नबढ्ने र जनताले दुःख मात्र पाउने उनको भनाइ छ ।
त्यसअघि बुधबार गगनले संसद बैठक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारी कदमको पनि विरोध गरेका थिए । आफ्नै बहुमत भएको संसदप्रति विश्वास नगरेर सरकारले नागरिकलाई हेप्ने र ढाँट्ने काम गरेको आरोप लगाएका थिए । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले आफ्नो इच्छाअनुसार काम गर्न खोजेको भन्दै उनले विगतमा पनि यस्ता चलखेलको विरोध गरेको स्मरण गराए ।
सरकारले एकपछि अर्को अलोकप्रिय कदम चाल्दै गएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सभापतिका हैसियतले पनि अब आफू चुप लागेर बस्न नसक्ने उनले बताएका छन् । शुक्रबार पनि उनले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत भएपनि लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त बुझ्न नसकी खतरनाक भ्रममा रहेको टिप्पणी गरे । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको राष्ट्रिय परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले ‘कानुनको शासनको साटो कानुनलाई लाठीको रूपमा प्रयोग गर्ने ‘कानुनद्वारा शासनको बाटो समातेको उनको आरोप छ ।
सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले आफ्नो मौनता र नम्रतालाई कमजोरी नठान्न चेतावनी समेत दिए । सरकारलाई बहुमतको अहंकारमा नअल्झिन चेतावनी दिँदै थापाले लोकतन्त्रमा सरकार कानूनको सेवक हुनुपर्नेमा वर्तमान बालेन सरकारले कानूनलाई ‘लठ्ठी’ बनाउँदै नागरिकमाथि प्रहार गर्न खोजेको बताए ।
सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशप्रति लक्षित गर्दै थापाले संवैधानिक संरचनाको सन्तुलन बिगार्न खोजिएको र त्यो मान्य नहुने समेत बताए ।
सभापति थापाले सरकारको कानुन बनाउने अधिकार असीमित नभएको भन्दै ट्रेड युनियनको अधिकार र मौलिक हकमाथि प्रहार नगर्न सरकारलाई थप चेतावनी दिएका छन् । उनले संविधानको धारा १७ र ३४ को मर्म विपरीत नजान आग्रह गर्दै सरकारको प्राथमिकता सुशासन र अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्मरण गराए ।
थापाले भारतले नेपाली चियामा लगाएको कर र चीनसँगको नाका अवरोध जस्ता सीमा एवं व्यापारिक समस्या सुल्झाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै लिपुलेक लगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी संवाद गर्नुपर्ने बताए । तर सरकार भने सुकुम्बासी बस्ती उठाउने जस्ता कुरामा अल्झिएकोतर्फ इंगित गर्दै उनले सरकारले आफ्नै नागरिकलाई ‘युद्ध अपराधी’जस्तो व्यवहार गर्न नमिल्ने बताए ।
निर्वाचनले रास्वपालाई सरकार चलाउने र काँग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएको भन्दै थापाले अब काँग्रेस आफ्नो भुमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नेतर्फ लाग्ने बताए ।
कांग्रेसले तत्काल सडक आन्दोलनभन्दा पनि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने र पार्टीभित्र व्यापक सुधारका लागि चिन्तन गर्ने उनको भनाइ छ । साथै, ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त भई श्रमिकको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
