कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तर बजेट प्रस्तुतिको शैली र प्रक्रियाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

सत्तारुढ दलभित्रकै भागबन्डा विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक मध्यरातको ११ बजेर ४५ मिनेटमा बसेको थियो । विपक्षी दलहरूले बैठक बहिष्कार गरे । अझ आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने सरकारले चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको विवरण नै नखुलाई बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अन्य ६ प्रदेशले साँझमै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका थिए । 

बजेट रोक्ने विषयमा राजनीतिक रस्साकस्सी चलेको थियो । बजेटमा पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । एमाले सांसदहरूले आफ्ना सिफारिसका आयोजना नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएर प्रक्रिया अवरुद्ध गरेका थिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट यसपटक विवादका कारण चर्चामा आएको छ । असार १ गते साँझ ५ बजे तय बैठक गठबन्धनभित्रको भागबन्डा विवादले झण्डै ७ घण्टा ढिला भई राति पौने १२ बजे सुरु भयो । 

नेकपा र राप्रपाले राजनीतिक लेनदेनको आरोप लगाउँदै बैठक बहिष्कार गर े। विरोधबीच मन्त्री विक्रम सिंह धामीले ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गरे । विपक्षीले बजेटलाई विकास होइन भागबन्डाको साधन भनेका छन् ।

यसपटकको बजेटको मुख्य विवाद चालु र पुँजीगत खर्चको विवरण तथा मन्त्रालयगत विनियोजन सार्वजनिक नगरिनु रहेको छ । प्रदेश सरकार गठनपछि यस्तो पहिलो पटक भएको हो । 

संवैधानिक समयसीमाभित्र बजेट आए पनि योजना र कार्यक्रम अधुरो रहेको आरोप छ । प्रतिपक्षले सत्ता पक्षको खिचातानीका कारण यस्तो अवस्था आएको बताएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सिलिङलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्र विवाद भयो र कमजोर बहुमत सरकार जोगाउन अन्तिम राजनीतिक सम्झौतापछि मात्र बजेट प्रस्तुत भयो । सांसदका लागि रकम बढाएर प्रत्यक्षलाई सात करोड र समानुपातिकलाई पाँच करोड तोकियो । 

पहिले यस्तो रकम क्रमशः पाँच र तीन करोड थियो । प्रदेशले बजेटको कुल आकार सार्वजनिक गरे पनि खर्च प्राथमिकता अस्पष्ट छ । विपक्षी बहिष्कार, सत्तारुढ विवाद र अपारदर्शिताले सुदूरपश्चिम बजेट विवादित बनेको हो । विपक्षी अनुपस्थितिमा प्रस्तुत बजेटले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र शासन कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, आन्तरिक आम्दानी वृद्धि तथा विकास खर्चको प्रभावकारी परिचालन प्रदेश सरकारका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने देखिएको छ ।

नयाँ अर्थमन्त्री, पुरानै कार्यक्रम

यसपटकको बजेटले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ । आकारमा ठूलो बजेट भए पनि बजेटमा समावेश भएका अधिकांश कार्यक्रम भने पुरानै रहेका छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले वैशाख २५ गते मात्रै विक्रमसिंह धामीलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मन्त्री बनेको केही सातामै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण विस्तृत तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाएको बुझिएको छ ।