काठमाडौँ । नेपालमा नयाँ पार्टी रास्वपाको सरकार बनेदेखि दुई छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध कस्तो रहला भन्ने चासो सबैतिर देखिन्छ । लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सीमा विवाद बल्झिएको बेला चीन र भारतले नेपालको सहमतिविना लिपुलेक पास खुला गर्नु र त्यहीबेला प्रधानमन्त्री बालेनको विवादास्पद सीमा अभिव्यक्ति आउनुले केही समय राम्रै तरंग ल्यायो । प्रधानमन्त्रीले गत जेठ १७ गते संसदमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति असार ७ गते रास्वपा महाधिवेशनका क्रममा सच्याउँदै कालापानी–लिपुलेक नेपालकै भएको तथ्य प्रमाण हामीसँग रहेको बताएका छन् ।
कालापानी र लिपुलेक लगायत विवादित क्षेत्रका विषयमा छिमेकी मुलुकसँग तथ्यपरक संवाद गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि कुनै तेस्रो पक्ष वा वैदेशिक मध्यस्थकर्ता (बेलायत)को आवश्यकता नरहेको समेत प्रस्ट पारे । नेपालले आफ्ना छिमेकीहरूसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत नै समस्याको समाधान खोज्ने उनको भनाइ थियो । यद्यपि जेठ १७ गतेको सम्बोधनमा उनले सीमा विवादबारे बेलायत सरकारसँग पनि कुरा गरेको बताएका थिए, त्यसबारे भारतले खण्डन गर्दै तेस्रो पक्षको उपस्थिति स्वीकार्य नहुने बताएको थियो ।
विज्ञहरूले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुको कुनै विकल्प नभएको र लिपुलेकसँग अन्य भूमि साट्न नपाइने बताएका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा विज्ञहरूले नेपाल–भारत सीमा विवाद ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रबाट भारतीय फौज फिर्ता गराउन माग गरेका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको पालामा गठित सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिन उनीहरुको सुझाव छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुको सट्टा अन्य विकल्प खोज्ने कुरा राष्ट्रहित विपरित हुने बताए । आफ्नो भूमि फिर्ता माग्नुको सट्टा बंगलादेश जाने बाटो (चिकन नेक) सँग साटफेर गर्ने प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु (ट्राइ–जक्सन) मा ‘जिरो पिल्लर’ राख्नेतर्फ उनको जोड थियो ।
परराष्ट्र तथा कुटनीतिक मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणहरूका आधारमा दृढ कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । श्रेष्ठले लिपुलेक लगायतका क्षेत्रमा नेपालको भोगचलन र अधिकार पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाणहरू भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको कार्यकालमा भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै तीर्थयात्रा र व्यापार गर्ने सम्झौता हुँदा नेपालले दुवै देशलाई विरोध पत्र पठाएको स्मरण गराए ।
नेपालको छिमेकी देशसँग सन्तुलित कूटनीति कायम गर्ने परम्परा अनुुसार नै बालेन सरकारका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हालै भारत र चीनको भ्रमण गरे । उनले आफ्नो भारत र चीनको भ्रमणबाट मुलुकको राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनमा योगदान पुगेको दाबी गरे । यसै क्रममा नेपालले भारत र चीनसँग रणनीतिक सम्बन्ध कायम गर्दै आर्थिक समृद्धिमा लाभ लिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव दिएका छन् । अर्थशास्त्री सुदनकुमार ओलीले नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक समृद्धिमा बदल्नुपर्ने बताएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालको हालैको चीन र भारत भ्रमणका क्रममा दुवै छिमेकी राष्ट्रले नेपाललाई विशेष महत्व दिएको भन्दै उनले यस अवसरलाई समृद्धिमा बदल्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार नेपालका लागि भारत र चीन दुवै अत्यन्त महत्वपूर्ण साझेदार राष्ट्र हुन् । नेपालको कुल आर्थिक हितमध्ये करिब ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भारतसँग र २० प्रतिशत हाराहारी चीनसँग जोडिएको छ । ओलीले भारतसँग विगतका तीतामीठा घटनालाई पछाडि छाडेर नयाँ ढंगले सम्बन्ध अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।
भारतीय कूटनीतिज्ञ एवं भारतका पूर्व विदेश सचिव विजय गोखलेले भने दक्षिण एसियाका नेपालसहित साना लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूले चीनसँग विकास सहकार्य गर्दा निकै सचेत रहनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विकास सहायताको लोभमा परेका राष्ट्रहरूलाई चीनले संकटमा पार्ने दाबी गर्दै उनले चिनियाँ परियोजनाका प्रतिकूल वातावरणीय वा आर्थिक पक्षहरू लुकाउन सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजमाथि अदृश्य दबाब सिर्जना गरिने आरोप लगाए ।
