काठमाडौँ । दशकौँदेखि नेपाली राजनीतिको मियो बनेका पुराना दलहरू (कांग्रेस, एमाले र माओवादी) यतिबेला केन्द्रमा सत्ताच्युत भई इतिहासकै चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएका छन् । रास्वपाजस्ता नयाँ शक्तिहरूको उदय र नागरिकको तीव्र आक्रोशका कारण संघमा प्रतिपक्षमा खुम्चिएका यी दलहरूले प्रदेश तहमा भने अझै पनि पुरानै ‘भागबण्डा र सत्तालिप्सा’ को खेललाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । पछिल्लो समय ‘जेन–जी’ आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोण र आपसी अविश्वासका कारण नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने निर्णय गर्नु, सुदूरपश्चिममा एमालेका मन्त्रीहरू बर्खास्त हुनु र पुनः माओवादीसँग समीकरण बनाउने कसरत सुरु हुनु यसकै ज्वलन्त उदाहरण हुन् । जनस्तरबाट भने यस कदमको विरोध र आलोचना भइरहेको छ । आगामी प्रदेश सभा निर्वाचनमा रास्वपा नै प्रदेशहरुमा पनि बलियो भएर उदाउने र पुराना दल झनै खुम्चिने विश्लेषणबीच सत्तालिप्सा जारी रहनुले पुराना दललाई कहाँ पुर्याउला ? उनीहरु अझै किन सच्चिन सकिरहेका छैनन् ?
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा केन्द्रीय संयोजन समितिका सदस्य झलनाथ खनालले प्रदेशहरूमा नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाउनुभन्दा पहिले पार्टीभित्र विस्तृत छलफल गर्न माग गरेका छन् । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खनालले केही नेताहरूको कुर्सी मोह र आत्मतृप्तिका निम्ति मात्र गरिने ‘अपवित्र साँठगाँठतिर नलाग्न’ पार्टी नेतृत्वलाई चेतावनी दिए । यो समय सत्ता–साँठगाँठको नभई सही कार्यदिशाका आधारमा पार्टीलाई पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्ने बेला भएकोमा उनको जोड छ ।
एमालेसँग सहकार्य तोड्ने घोषणा गरेको काँग्रेसले सके माओवादी (हालः नेकपा)सँग मिलेर सरकार चलाउने, नसके प्रतिपक्षमा बस्ने बताएको छ । काँग्रेस सभापति गगन थापाले भने प्रदेश सरकार टिकाउन अपवित्र गठबन्धन नगर्ने बताएका छन् । थापाले चुनावी गठबन्धन र सत्ता समीकरणमा देखिएको अस्थिरताले दलहरूको पहिचान नै संकटमा परेको भन्दै काँग्रेस अब सरकारमा जाने वा सत्ता टिकाइराख्ने खेलमा मात्र नलागी आफ्ना आधारभूत सिद्धान्त र नागरिकको म्यान्डेटप्रति इमानदार रहनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा तीन ठूला दलहरू मिल्नुपर्ने प्रस्तावप्रति उनको विमति छ । काँग्रेसले विगतमा सत्ताकै लागि कतिपय गल्ती गरेको स्वीकार गर्दै उनले अब सिद्धान्तमा सम्झौता नगर्ने बताएका छन् ।
पुराना दलहरू किन सच्चिन सक्दैनन् ?
संघमा नयाँ शक्तिको दबाबका कारण प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य भएका पुराना दलहरूले प्रदेशलाई आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षित थलो बनाएका छन् । तर अब एक वर्षपछि हुने प्रदेश सभा निर्वाचनमा रास्वपाबाटै उनीहरु खुम्चिनुपर्ने सम्भाव्यतालाई भने नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । संघीयता आफैँमा खर्चिलो भएको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भइरहेका बेला छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुनु र सत्तालिप्साबाहेक अरु उपलब्धि नहुनुले प्रदेश खारेजीको माग झनै बढ्न सक्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी निर्वाचनमा रास्वपाले संघमा जस्तै प्रदेशहरूमा पनि बलियो उपस्थितिको तयारी गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि पुराना दलहरू नसच्चिनुले उनीहरू आगामी निर्वाचनमा झनै खुम्चिने र प्रादेशिक संरचनाबाटै बढारिने जोखिम उच्च छ । पुराना दलहरूको जग ठुलो संगठनात्मक संरचनामा टिकेको छ । जिल्लादेखि प्रदेश तहसम्मका हजारौँ नेता–कार्यकर्तालाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा टिकाइराख्न सत्ता, पद, नियुक्ति र ठेक्कापट्टाको संरक्षण आवश्यक पर्छ । सत्ताबाहिर लामो समय बस्दा संगठन भत्किने डरका कारण उनीहरू जसरी पनि प्रदेश सरकारको पद ओगट्न मरिहत्ते गर्छन् । ‘हामीबाहेक देश कसले चलाउन सक्छ र ?’ भन्ने अहंकार अझै कायमै रहनु र रास्वपा जस्ता नयाँ दलहरूको उदयलाई उनीहरूले अस्थायी ‘लहर’ मात्र ठान्नुले पनि पुराना दलका नेताहरुमा सच्चिनुपर्ने आवश्यकता बोध कम देखिन्छ ।
पुराना दलहरूले बेलैमा आफ्नो यो आत्मघाती प्रवृत्ति नबदल्ने हो भने यसले रास्वपाकै एजेन्डालाई थप बलियो बनाउनेछ । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनले ‘प्रदेश सभा खारेजी’को प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन एक वर्ष मात्र बाँकी रहँदा तिनै पुराना दलहरू विभिन्न प्रदेशमा सरकार फेरबदलको खेलमा सक्रिय रहनुले जनतामा थप वितृष्णा बढ्ने र रास्वपाको एजेन्डामा बल पुग्ने विश्लेषण हुँदैछ ।
