काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र यतिबेला न्यून उत्पादकत्व, जलवायु परिवर्तनको असर र युवा जनशक्तिको तीव्र वैदेशिक पलायन जस्ता गम्भीर संरचनागत चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । यही बेलामा नेपाली कृषिलाई परम्परागत ढर्राबाट मुक्त गर्दै आधुनिक, प्रविधिमैत्री र जलवायु–स्मार्ट बनाउने उद्देश्यका साथ एउटा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको थालनी भएको छ । 

सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक विशेष समारोहका बिच ‘नेपालमा कृषि–खाद्य प्रणालीको सुदृढीकरण’ परियोजनाको औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ । चीन सरकारको ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट एण्ड साउथ–साउथ कोअपरेसन फण्ड’ को आर्थिक सहयोगमा सुरु भएको यो परियोजनामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन र नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष साझेदारी रहनेछ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले यो सहकार्यले दुई देशबिचको ऐतिहासिक सम्बन्ध र कृषि सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने दाबी गरे । चीनले विश्वको मात्र ९ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन र ६ प्रतिशत स्वच्छ पानीको स्रोत प्रयोग गरेर विश्वको झण्डै २० प्रतिशत जनसंख्यालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सफल भएको राजदूत चाङले सुनाए । पूर्ण रूपमा गरिबी निवारण गर्दै कृषि आधुनिकीकरणमा हासिल गरेको अनुभव र प्रविधि नेपालसँग साझा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए । 

नेपालमा कृषि क्षेत्रले कल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान पु¥याए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला नहुँदा नेपाली कृषि उपजले वैदेशिक बजारमा पहुँच पाउन सकेका छैनन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम र जनशक्ति पलायनको समस्या समाधान गर्न प्रविधि हस्तान्तरण र आधुनिक प्रयोगशाला निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । 

नेपालको कृषिमा कस्तो रूपान्तरण ल्याउँला ?

चीन, राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र नेपाल सरकारको यो त्रिपक्षीय साझेदारीले नेपालको कृषि–खाद्य प्रणालीमा युगान्तकारी फाइदा र रूपान्तरण ल्याउन सक्ने आशा गरिएको छ । 

१. किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ

यदि यो परियोजना सफल भएमा चीनले सीमित जमिन र जलस्रोतको प्रयोग गरेर करोडौँ नागरिकको पेट पाल्ने जुन चमत्कारिक प्रविधि (चीनको आधुनिक कृषि मोडल) विकास गरेको छ, त्यसको सिधा लाभ नेपाली किसानले पाउन सक्नेछन् । उच्च उत्पादकत्व दिने हाइब्रिड बीउ, सिँचाइका आधुनिक प्रविधि र यान्त्रीकरणमा पहुँच बढ्नेछ । अनियमित वर्षा, खडेरी र बाढी–पहिरोजस्ता जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई थेग्न सक्ने प्रविधि र अनुकूलन क्षमता स्थानीय किसान तहसम्म पुग्नेछ, जसले नेपाली कृषिमा विपद् जोखिम घटाउनेछ ।

२. निर्यात प्रवर्द्धन र युवा रोजगारी

मन्त्री चौधरीले औँल्याएको आधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना र सुदृढीकरणले नेपाली चिया, अलैँची, अदुवा जस्ता नगदे बालीहरूलाई चिनियाँ तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘क्वेलिटी सर्टिफिकेट’ सहित निर्यात गर्ने बाटो खुल्नेछ । नेपाल अहिले पनि अर्बौँ रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्न बाध्य छ । उत्पादकत्व बढेसँगै देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने र दिगो मूल्य शृंखलाको विकास भई ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्नेछ । कृषिलाई ‘निर्वाहमुखी’ बाट ‘व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री’ बनाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य युवाहरूलाई स्वदेशमै आधुनिक कृषि उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न सकिनेछ ।

यस परियोजनाबाट नेपालको कृषिमा चिनियाँ क्रान्ति भित्र्याउन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विगतका परियोजनाहरू जस्तै कागजमै सीमित रहने हो कि भन्ने आशंका कायमै छ । वास्तविक किसानको खेतबारीसम्म पुग्न सकेमा मात्र सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने र नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्ने देखिन्छ ।