काठमाडौँ । ‘आर्थिक सुधार’ को ठुलो नारा दिएर बालेन सरकारको अर्थमन्त्री बनेका अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले यतिबेला आफ्नै कर नीतिका कारण चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताका सेवामा समेत समता कर लगाएर तीव्र आलोचना खेपेपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को प्रत्यक्ष सक्रियता र हस्तक्षेपमा उक्त कर हटाउन सरकार बाध्य भयो । तर, विवाद यतिमा मात्रै रोकिएन । विद्युतमा लगाइएको कर, उद्योगका कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमाथि थोपरिएको करका कारण उपभोक्ता एवं उद्योगी–व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता गगन थापा लगायतले पनि विद्युतमा लगाइएको ५प्रतिशत भ्याट खारेज गर्न वा सुधार गर्न माग गर्दै आएका छन् । यही चौतर्फी दबाबबिच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सिंहदरबारमा उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग गम्भीर छलफल गर्दै कच्चा पदार्थ र आयात महसुलको करमा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

जलविद्युत उत्पादन क्षमता बढाउने नीति लिएर सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउँदै पेट्रोलियम निर्भरता कम गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत उपभोगमा कर लगाएपछि अर्थमन्त्री थप दबाबमा छन् । यति मात्र हैन उद्योगी–व्यवसायीहरूले कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा कम वा अस्वाभाविक कर दर कायम रहँदा स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्था आएको भन्दै उक्त कर नीति सुधार्न अर्थमन्त्रीसँगै गुहार मागेका छन् । स्वदेशी उत्पादनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति बनेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहितका प्रतिनिधिहरू अर्थ मन्त्रालय पुगेका हुन् । मङ्गलबार मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र अर्थसचिवसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उद्योगीहरूले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन, बैंक लोन र कच्चा पदार्थको करबारे गुनासो राखेका थिए । छलफलपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थमन्त्री वाग्लेले कर र कानुनका अवरोध सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए । ढकालका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तथा मन्त्रालयगत रूपमा निर्णय गरेर उक्त करमा सुधार गर्ने बताए ।

अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माण र कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए पनि ढुक्क हुने अवस्था भने नबनेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । यसै वर्ष अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ४२ वटा ऐन संशोधन वा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको अर्थमन्त्री वाग्ले बताउँछन् । उनले आयातमा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई बदलेर स्वदेशी उत्पादनमार्फत निर्यात बढाउने नेतृत्व अब निजी क्षेत्रले लिनुपर्ने बताए । उद्योगीको नाफा, सम्पत्तिको सुरक्षा र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सरकार तयार रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले पनि केही दिनअघि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा विभिन्न विषयगत उद्योगी–व्यवसायी) सिंहदरबारमा शृंखलाबद्ध छलफल गरी देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, लगानीको वातावरण र नीतिगत सुधारका विषयमा गहन मन्थन गरेका थिए । यद्यपि उद्योगी–व्यवसायी र पुँजीबजारका लगानीकर्ताको मनोबल भने बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उच्च बनाउन, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र संवादलाई निरन्तरता दिन एक स्थायी संयन्त्र बनाउने सोच रहेको प्रतिबद्धतासमेत प्रधानमन्त्री शाहले जनाएका छन् । विशेषगरी बालेन–स्वर्णिमबीचको नीतिगत बेमेलका कारण पनि सरकारले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।