काठमाडौँ । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन वर्षौेंदेखि बल्झिँदै आएको र चुनौतीपूर्ण समस्याका रुपमा खडा छ । फोहोर व्यवस्थापनको मुद्दा बेलाबेला राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउने गरे पनि कुनै ठोस समाधान निकाल्न भने कसैले सकेको छैन । विगतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख (मेयर) छँदा बालेन्द्र साह (बालेन) ले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको लडाइँ र प्रमुख चुनावी नारा बनाएका थिए । तर पछि मेयर पदमा रहँदा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको दोष तत्कालीन संघीय सरकार र सडक विभागजस्ता निकायको असहयोगलाई दिने गरेका थिए । संघ सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै बालेनले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेर तरंग ल्याउनुका साथै सडक विभागको प्रवेशद्वारमै फोहोर–धुलो खसाउनेसम्मका आक्रामक कदम चालेका थिए । गत फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत मेयरको कार्यकाल अधुरै छाडेर संघीय सरकारको नेतृत्व (प्रधानमन्त्री) मा पुगेका बालेन अहिले भने फोहोर व्यवस्थापनबारे मौन देखिन्छन् ।
आफैँ सरकारको सर्वोच्च पदमा पुगेपछि बालेनले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन र संघ–स्थानीय तह सहकार्यमा मौनता साँधेको विषय अहिले चर्चामा छ । विगतमा ‘संघ सरकारले काम गर्न दिएन’ भन्ने बालेन अहिले आफैँ संघ सरकारको नेतृत्वमा हुँदा स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय गर्न किन तत्पर छैनन् ? यो विषयमा काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कडा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘हामीले सकेनौँ, अब संघ सरकारले नै नेतृत्व लेओस्’
काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय सरकारले छुट्टाछुट्टै फोहोर व्यवस्थापन गर्न व्यावहारिक रूपमा नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले अब संघ सरकार (प्रधानमन्त्री बालेन शाह) ले नै यसको पूर्ण नेतृत्व र अभिभावकत्व लिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । नेपाल सरकारले २०६२ सालमै एकीकृत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको र निजी कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेर पन्छिएको भन्दै मेयर महर्जनलेसंविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का दफा समेत सम्झाएका छन् ।
उक्त ऐन अनुसार फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको तर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १८ वटा नगरपालिकाहरू रहेकाले प्रत्येकले आ–आफ्नो फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउन असम्भव छ । २०६२ सालमा संघ सरकारले नै एकीकृत रूपमा सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले नेपवेस्ट र फिनिस कम्पनीसँग गरेको सम्झौता हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन र खारेज पनि गरेको छैन । यो कानूनी अन्योलका कारण स्थानीय तहले छुट्टै टेन्डर वा उपकरण खरिद गर्न खोज्दा मुद्दा पर्ने गरेको छ । यसर्थ संघ सरकारले नै यो सम्झौता लागू गर्ने वा खारेज गर्ने निर्णय तुरुन्तै गर्नुपर्ने महर्जनको माग छ ।
‘मानव र फोहोर एकै ठाउँमा राख्न मिल्दैन’
अध्यक्ष महर्जनले बञ्चरेडाँडा र सिसडोल क्षेत्रका प्रभावित बासिन्दाको समस्या समाधान गर्ने क्षमता वा अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहसँग मात्र नरहेको प्रस्ट पार्दै मानव र फोहोरलाई एकै ठाउँमा राख्न नमिल्ने समेत बताएका छन् । उनले यस समस्याको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर बस्ती स्थानान्तरण वा दीर्घकालीन प्रशोधनको योजना संघ सरकारले नै अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
मेयर्स फोरमले फोहोर व्यवस्थापन, सडक बत्तीको शुल्क र स्थानीय तहले प्रयोग गरिरहेका जग्गाको भोगाधिकारसम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्री शाहसँग तत्कालै छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । अध्यक्ष महर्जनका अनुसार फोरमले फोहोर व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन सरकार र नेपवेस्टबिच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा त्यसलाई खारेज गरी वैकल्पिक मार्ग पहिल्याउने विषयमा स्पष्ट निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गर्नेछ । विगतमा काठमाडौँको मेयर छँदा सिंहदरबारलाई ‘असहयोगी’ र ‘अवरोधक’ देखेका बालेन आज स्वयं त्यही सिंहदरबारको मुख्य कुर्सीमा विराजमान छन् । विगतमा आफूले भोगेका प्रशासनिक र कानूनी जटिलताहरू (जस्तैः नेपवेस्ट सम्झौताको कानूनी अड्चन, जग्गाको भोगाधिकार र सिसडोल–बञ्चरेडाँडाको बस्ती स्थानान्तरण फुकाउने पूर्ण अधिकार र शक्ति) यतिबेला उनकै हातमा छ । स्थानीय सरकारहरुले हात उठाइसकेपछि अब बालेनले स्पष्ट कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
