काठमाडौँ । भोटेकोशी–त्रिशुली करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीको पीडा र त्रासका बिच बालेन साह नेतृत्वको सरकारको तत्परता र सक्रियताले भने आम नागरिकमा आशाको सञ्चार गराएको छ । विगतका सरकारहरू विपद्का बेला नीतिगत सुस्तता, ढिलासुस्ती र आन्तरिक अलमलमा फस्ने गरे पनि यसपटक युवा बाहुल्य सरकारले देखाएको छिटो–छरितो निर्णय क्षमता, तल्लो स्तरसम्मको सेना–प्रहरी परिचालन र उद्धारको गतिशीलता लाई सर्वत्र सन्तोषजनक र प्रभावकारी मानिएको छ । बाढीले पुर्याएको क्षति र रसुवागढीदेखि चितवनसम्म अहिलेसम्म ४७७ जनाको शव भेटिएको छ भने ३ हजारभन्दा बढीको जीवितै उद्धार गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा परी ९७७ जना अझै बेपत्ता छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले शुक्रवार दिएको जानकारीअनुसार, बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ३ हजार २५३ जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ ।
यस भयावह त्रासदीका बाबजुद सरकार प्रमुख, मन्त्रिपरिषद्, राजनीतिक दलहरू र आम सर्वसाधारण ऐक्यबद्ध भएर विपद्को सामनामा जुटेका छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बाढीबाट हालसम्म ४७७ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको बताउँदै उद्धार तथा राहतमा १३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताए । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीलाई पूर्ण क्षमताका साथ उद्धारमा खटाइएको र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत वैदेशिक सहायता परिचालनको तयारी समेत भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
व्यावसायिक पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याइने
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्को यो कठिन घडीमा राज्यको माथिल्लो नेतृत्वले नै आर्थिक त्यागको सुरुवात गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार बाढी प्रभावितहरूको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह लगायत मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यहरूले आफ्नो १ महिनाको तलब ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । बाढीबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका साथै क्षति पुगेका व्यावसायिक संस्थाहरूका लागि सहुलियत तथा पुनस्र्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक निर्देशन दिइएको छ ।
‘तत्काल राहत वितरण’
विनाशकारी बाढीले पुर्याएको क्षतिको निरीक्षणका क्रममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सँग भेट गरी रोल्पाका २१ जना नागरिकसहित रसुवागढी क्षेत्रमा बेपत्ता भएका सबैको खोजी तीव्र पार्न ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् । नेता पुनले विभिन्न संघसंस्थाबाट राहत संकलन भए पनि प्रभावितसम्म नपुगेको विषय उठाएपछि गृहमन्त्री गुरुङले तत्काल राहत पीडितसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पुनका अनुसार गृहमन्त्रीले राहत सामग्री पर्याप्त भएर पनि वितरणमा ढिलाइ हुन नदिने बताए । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को अगुवाइमा सम्बन्धित निकायहरूलाई तत्कालै प्रभावित नागरिकको हात–हातमा राहत पुर्याउन निर्देशन दिइसकिएको छ । बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी र उद्धार कार्यलाई २४ सै घण्टा निरन्तरता दिइने पनि गृहमन्त्री गुरुङको प्रतिबद्धता छ ।
चीनसँग निरन्तर समन्वय
चीनको केरुङ क्षेत्रमा भोटेकोशी नदी थुनिएको भन्ने खबरबारे सरकारले चिनियाँ अधिकारीहरूसँग निरन्तर कूटनीतिक संवाद भइरहेको स्पष्ट पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भइरहेको छलफल अनुसार थुनिएको स्थानबाट पानीको बहाव ‘ओभर फ्लो’ भएर बग्न थालेकाले तत्काल ठूलो विस्फोट वा खतराको संकेत नदेखिएको तर तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकले भने सतर्कता अपनाउनुपर्ने प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ ।
विपद्को यस अकल्पनीय घडीमा सरकारले देखाएको तदारुकता, ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोष’ मा सर्वसाधारणदेखि उद्योगी–व्यवसायीसम्मको स्वतःस्फूर्त योगदान र प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले देखाएको त्यागले राष्ट्रिय एकताको बलियो सन्देश दिएको छ । अबको मुख्य चुनौती भनेको संकलित राहतलाई दलीय वा प्रशासनिक भुलभुलैयामा नझुल्याई जिसस र स्थानीय सरकारमार्फत सोझै वास्तविक पीडितसम्म पुर्याउनु, बेपत्ताहरूको खोजीलाई अन्तिम बिन्दुसम्म लैजानु र क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणका लागि तत्काल काम थाल्नु नै हो ।
