काठमाडौं । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकमा पर्छ। यसको अर्थ नेपालले विकासका सुचाङ्क पुरा गर्न गर्नुपर्ने काम धेरै छन भन्ने हो। तर, अब नेपालले आफ्नो विकास मोडेललाई फेर्दै एकीकृत बस्ती विकास, कृषिको औधिगिकरण र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हाम्रो विकास मोडेल अब चुनौती बन्ने देखिन्छ। रसुवा बाढीले नेपालको विकास मोडेललाई देखाएको चुनौती अब सरकारले ध्यानमा राख्नैपर्ने विषय बनेको छ। 

नेपाल अतिकम विकसितबाट २०२६ नोभेम्बर २४ सम्ममा यो सूचीबाट बाहिर निस्किने भनेपनि सरकारले यसलाई सन २०२९ सम्म लम्ब्याउन पत्राचार गरिसकेको छ। नेपाललाई कस्तो विकास र योजना चाहिन्छन्? यसका निम्ति नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोग गठन गरेको छ। संवैधानिक आयोगको रुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विकासका योजना, त्यसको रिलायबिलिटी र प्रभावबारे अध्ययन गर्छ। तर, लागू कति गरिन्छन्? 

आयोगमा जाने विज्ञहरु नेपाली विकास मोडेलमा कस्तो विज्ञता हासिल गरेका छन्? तमाम प्रश्नहरु भने देखिन्छन्। यसका निम्ति अब नेपाल सरकारले योजना आयोगकै अन्तर्गत छुट्टै स्वायत्त प्राधिकरण निर्माण गर्नैपर्ने बेला आएको छ। यसका निम्ति के गर्न सकिन्छ त ? 

नेपाल विकास प्राधिकरण वा अन्य केहि नामको प्राधिकरण

जलवायु परिवर्तन, पहाडी भूभाग र भिरालो जमिनमा रहेका बस्तीहरुलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापनसहित विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। जटिल भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको नेपालले आफूलाई सुरक्षित राख्नका निम्ति समेत विकास मोडेललाई फेर्दै नयाँ शिराबाट काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राकृतिक महाविपत्ति कतिबेला निम्तिन्छन? 

कुनै ठेगान छैन। उन्नत प्रविधि, विपद्बाट बच्ने उपाय र पर्याप्त स्रोत साधन अभावका कारण पनि नेपालले विकास मोडेललाई फेर्नैपर्ने अवस्था छ। यसका निम्ति सरकारले योजना आयोगको मातहत रहेर नेपाल विकास प्राधिकरण वा यस्तै नामको कुनै प्राधिकरण गठन गर्नसक्छ। त्यो प्राधिकरणले गर्ने कामहरु यस्ता हुनसक्छन्।

१. एकीकृत बस्ती विकासको योजना निर्माण

२. जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण

३. हिमाली बस्तीको सुरक्षा र व्यवस्थापन

४. विकास मोडेलमा व्यापक हेरफेर

५. धार्मिक सांस्कृतिक मनोविज्ञानको अध्ययन र पहुँचसहितको उद्योग केन्द्रित बस्ती निर्माण

प्राधिकरणले यस्ता विषयमा मिहिन अध्ययन गर्ने र सरकारलाई योजना पेश गर्ने काम गर्नसक्छ। अहिले नेपालको विकास कुनै अध्ययन र अनुसन्धानबिनाका हुन्। खोला तथा नदी किनारका बस्तीकै कारण बाढीको जोखिममा ठूलो जनसंख्या बर्सेनी पर्ने गरेको पाइन्छ। 

सामूदायिक वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको दायराभन्दा बाहिर बस्ती बसाल्ने मानसिकताले पनि बस्तीहरु जथाभावी देखिन्छन्। यसकारण एकीकृत बस्ती विकासमा आधारभूत व्यवस्थासहित काम गर्नैपर्ने अवस्था छ। नभए प्राकृतिक विपद्बाट नेपालले क्षति न्यूनिकरण गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न।

हिमाली वस्तीको गहन अध्ययन

हिमाली सभ्यता नेपालको पहिचान पनि हो। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको लाइफलाइन पनि हो। तर, ती वस्तीहरु जोखिममा छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमतालहरु फुट्ने जोखिम बढिरहेको छ भने यस्ता तालहरु फुट्दा प्रभावित हुने वस्ती उनै हुन्। जस्तो रसुवामा आएको भिषण बाढीको कारण हिमपहिरोपछिको अवस्था बनेजस्तै नेपालको हिमाली क्षेत्रसंग जोडिएका नदी तथा खोला किनारका बस्तीहरु हुन्। 

अहिले घना वस्ती रहेका क्षेत्रहरु ठूलो जोखिममा छन्। ती घना वस्तीहरु कसरी जोगाउन सकिन्छ ? प्राकृतिक विपद्संग कसरी जुध्न सकिन्छ? कस्ता खाले पूर्वाधार आवश्यक छन्? पूर्वसूचना प्रणाली कस्तो चाहिन्छ ? विपद् प्रतिकार्य कस्तो स्थितिमा आवश्यक छ? स्वास्थ्य उपचारको प्रवन्धको विविधिकरण कसरी गर्न सकिन्छ जस्ता तमाम विषयहरुलाई एकीकृत ढंगले विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले हिमाली सभ्यता र वस्तीहरुको रक्षाका साथै सुरक्षित राख्ने बाटो समेत देखाउन सक्छ।

जनशक्ति निर्माण

नेपालको विकास मोडेल फेर्नका निम्ति तयार हुने अध्ययनमा सरोकारवालाहरुलाई समेत सहभागी र निर्णयकर्ताको रुपमा अघि सार्नुपर्ने हुन्छ। हरेक पटक आउने विपद्संग जुधिरहेकाहरुसंगको ज्ञानको सदुपयोग गर्दै थप दक्ष जनशक्ति निर्माणमा समेत सरकारले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्राकृतिक विपद्बाट बच्नका निम्ति पूर्वतयारी, दक्ष जनशक्ति निर्माण, नियमित तालिम र उपर्युक्त वातावरणमा हुर्काउने काम समेत आवश्यक देखिन्छ। विकास मोडेल फेर्नेपर्ने स्थितिमा उभिएको नेपालले हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रका निम्ति छुट्टाछुट्टै विकास मोडेल निर्माणको पहलकदमीसहित पर्याप्त काम शुरु गर्नैपर्दछ ।