काठमाडौं । विश्व तापक्रम वृद्धिको असर हिमाली देश नेपालमा भयावह रूपमा देखिन थालेको छ । अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालमा हिमनदी पग्लिने, हिमताल फुट्ने, बाढी–पहिरो र अनियमित वर्षाको जोखिम बढ्दो छ । दोषी ठूला देश भए पनि जलवायु परिवर्तनको सजाय भने नेपालजस्ता हिमाली देशले भोगिरहेका छन् । 

नेपालले पछिल्लो समय भोगिरहेको बाढी, पहिरो, हिमताल फुट्ने जोखिम र हिमनदी पग्लिने घटनालाई सामान्य प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन ।

यसको पछाडि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको ठूलो भूमिका छ । औद्योगिक विकास र आर्थिक समृद्धिको नाममा दशकौँदेखि प्रकृतिमाथि गरिएको अत्यधिक दोहनको असर अहिले नेपालजस्ता हिमाली देशले गम्भीर रूपमा भोगिरहेका छन् । बुधवार रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा देखिएको विनाशकारी बाढीले पनि हिमाली क्षेत्रमा जलवायु जोखिम कति भयावह बन्दै गएको छ भन्ने देखाएको छ ।

विज्ञहरूले उक्त घटनामा हिमनदी खसेर बनेको आइस रक एभालान्च र पछिल्लो समयको तापक्रम वृद्धिबाट तीव्र भएको हिउँ पग्लाइको सम्भावित भूमिका औँल्याएका छन् । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढ्दा वायुमण्डलमा तापक्रम थुनिन्छ र पृथ्वीको औसत तापक्रम निरन्तर बढ्दै जान्छ । कार्बन डाइअक्साइड यसको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । 

कोइला, पेट्रोलियम र ग्यासको अत्यधिक प्रयोग, उद्योग, यातायात तथा वन विनाशका कारण विश्वमा कार्बन उत्सर्जन बढिरहेको छ ।

हाल वार्षिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमध्ये चीन सबैभन्दा अगाडि छ । विश्वको कुल उत्सर्जनमा चीनको मात्रै हिस्सा करिब २९ प्रतिशत छ । त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिका ११ प्रतिशत, भारत ८ प्रतिशत, रुस ५ प्रतिशत र इन्डोनेसिया करिब २ दशमलव ५ प्रतिशतसहित शीर्ष पाँचमा छन् । त्यसपछि ब्राजिल, जापान, इरान, साउदी अरब र क्यानडा पनि धेरै उत्सर्जन गर्ने देशको सूचीमा पर्छन् । तर अहिलेको उत्सर्जन मात्र होइन इतिहासभरि जम्मा गरिएको कार्बन उत्सर्जन हेर्दा तस्वीर अझ फरक देखिन्छ । 

औद्योगिक क्रान्तिदेखि हालसम्मको सञ्चित कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा संयुक्त राज्य अमेरिका सबैभन्दा अगाडि छ । विश्वको ऐतिहासिक सञ्चित उत्सर्जनमा अमेरिकाको हिस्सा करिब २४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । 

त्यसपछि चीन करिब १५ प्रतिशत, रुस ६ प्रतिशत, जर्मनी ५ प्रतिशत र बेलायत करिब ४ प्रतिशतसहित अगाडि छन् । यसको मतलव औद्योगिक विकासबाट सबैभन्दा धेरै लाभ लिएका देशहरूले विश्वको तापक्रम वृद्धिमा ठूलो योगदान गरेका छन् ।

सजायको भागी नेपाल !

तर यसको दुखद पक्ष के छ भने अत्यन्त कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर भने असमान रूपमा भोगिरहेको छ । नेपालले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा करिब ० दशमलव ०४ प्रतिशत मात्रै योगदान गर्छ । प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन पनि विश्वका ठूला औद्योगिक राष्ट्रको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ । तर नेपालका हिमाल भने तीव्र रूपमा तातिरहेका छन् । 

हिमनदी पग्लिने क्रम बढेको छ । हिमताल विस्तार भइरहेका छन् र कतिपय हिमताल फुट्ने जोखिममा छन् । यसको प्रत्यक्ष असर तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी र पहिरोका रूपमा देखिन सक्छ । अनियमित वर्षा, एकैपटक अत्यधिक वर्षा, लामो खडेरी, कृषि उत्पादनमा कमी, खानेपानीको समस्या र जैविक विविधतामा क्षतिजस्ता समस्या पनि जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका छन् । 

नेपाल र हिमताल जोखिम 

हिमाली क्षेत्रमा हुने अर्को ठूलो र भयावह विपद् भनेको हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढी हो । वि.सं. २०७८ मा मेलम्चीमा आएको विनाशकारी बाढीले हिमाली क्षेत्रमा हुने वातावरणीय परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा कस्तो भयावह विपत्ति निम्त्याउन सक्छ भन्ने देखाइसकेको छ ।

सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडको अध्ययनअनुसार नेपालको कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी प्रणालीअन्तर्गत ३ हजार ६ सय २४ वटा हिमताल रहेका छन् । तीमध्ये ४७ वटा हिमताल जुनसुकै बेला विस्फोट हुन सक्ने अति उच्च जोखिममा रहेका छन् । अझ चिन्ताजनक कुरा ती ४७ जोखिमयुक्त हिमतालमध्ये २५ वटा चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका छन् । यी हिमताल विस्फोट भएमा त्यसबाट निस्कने ठूलो परिमाणको पानी र गेग्रान नेपालका तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गरी ठूलो जनधनको क्षति पु¥याउन सक्छ । 

यस्तो किशिमको विनाशकारी क्षति रसुवामा पछिल्लो समय देखिएको बाढीले देखाइसकेको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तन अब वातावरणको विषयभन्दा पनि जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ । अझ नेपालजस्ता हिमाली देशहरुका लागि त यो अस्तित्व र सुरक्षासँग जोडिएको प्रश्न बनिसकेको छ । 

इतिहासदेखि जसले सबैभन्दा धेरै प्रदूषण गरे । उनीहरूले उत्सर्जन घटाउनेसँगै नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देशलाई जलवायु अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, प्रविधि र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा अन्तराष्ट्रय मञ्चहरुमै आवाज बलियो बनाउन आवश्यक छ । 

नेपालजस्ता देशहरुको कार्वन उत्सर्जनमा एकदमै न्यून भए पनि जोखिम अत्यधिक छ । त्यसैले विश्व समुदायले कार्बन उत्पादन र त्यसको मूल्य हिमाल र हिमाली जनताले मात्रै कहिलेसम्म चुकाइरहने ?