काठमाडौँ । रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा बिहान तिब्बत क्षेत्रबाट अचानक आएको भीषण र अकल्पनीय बाढीले पुर्याएको क्षतिको विवरणले मुलुक स्तब्ध भएको छ । बाढीका कारण सीमावर्ती नाका रसुवागढी भन्सार, टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, बेत्रावती र त्रिशुली लगायतका तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो भौतिक तथा जनधनको क्षति पुगेको छ । सुक्खा मौसम वा ठूलो वर्षाविना नै हिमाली क्षेत्रबाट लेदोसहितको भीषण बाढी आएकाले प्राविधिक तथा विज्ञहरूले यसलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको ठूलो हिमाली दुर्घटनाका रूपमा लिएका छन् । बाढीको यकिन कारणबारे चिनियाँ पक्षबाट आधिकारिक पुष्टि भइनसके पनि नेपाली जल–मौसम तथा भूगर्भविद्हरूले निम्नलिखित हिमताल फुटेर नै बाढी आएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन् ।
भूगर्भविद् प्रा.डा. रञ्जनकुमार दाहाल, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सूचना अधिकारी दिनकर कायस्थ र विपद् विश्लेषक मधुकर उपाध्यायका अनुसार पानीको विशाल परिमाण हेर्दा तिब्बत क्षेत्रमा रहेको कुनै हिमताल अचनाक फुटेरै यो बाढी आएको प्राथमिक अनुमान छ । तिब्बतमा ठूलो हिमपहिरो खसेर नदीको बहाव केही समय थुनिएर एक्कासि फुट्दा यो बाढी आएको हुनसक्ने भूगोलका प्राध्यापक नरेन्द्रराज खनालको तर्क छ । भूगर्भविद् श्रीकमल द्विवेदीका अनुसार ठूलो पानी नपरे पनि निरन्तरको सूक्ष्म जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली भिरालोमा बरफले जमाएर राखेको माटो र ढुङ्गा पग्लेर हिमाबाढीका रूपमा बगेको हुनसक्छ । यद्यपि यी तर्क पुष्टि गर्नका लागि थप अध्ययनको खाँचो छ । उता चिनिया पक्षबाट समेत हिमताल फुटेर नदी थुनिँदा बनेको बाँधका कारण बाढी चलेको बताइएको छ । उक्त थुनिएको पानी सबै निख्रन बाँकी रहेकाले जोखिम अझै कायम रहेको सूचना चिनियाँ पक्षले दिएको छ ।
यो भयंकर बाढीको असर रसुवादेखि चितवनको देवघाट, मुग्लिन र नारायणगढ क्षेत्रसम्म पुग्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको दाबी छ । तल्लो तटीय क्षेका नागरिकहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुका साथै नारायणगढ–मुग्लिन लगायत प्रभावित क्षेत्रका प्रमुख राजमार्गहरु बन्द गरिएको छ ।
‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा
बुधबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आपतकालीन बैठकले रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम आगामी ३ महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष निकाल्दै उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन उक्त निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले केही आपतकालीन कदमहरू चालिएको जानकारी दिए ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार संकटग्रस्त क्षेत्रमा निम्नानुसार कदम चालिनेछ-
निःशुल्क उपचार र उद्धार : बाढीमा घाइते भएकाहरूको सरकारी अस्पताल, नेपाली सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत तत्काल निःशुल्क उपचार गरिनेछ । जोखिममा परेका नागरिकहरूको उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरहरू परिचालन गरिनेछ ।
राहत र क्षतिपूर्ति : विस्थापित परिवारका लागि गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत तत्काल अस्थायी आवास र खानपानको प्रबन्ध गरिनेछ । मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम दिइने राहत रकम तत्काल हस्तान्तरण गरिनेछ ।
पुनर्निर्माण र पूर्वाधार : पुल तथा सडक बगाएर भएका सडकविच्छेद र अवरोध, विद्युत्, खानेपानी र दूरसञ्चार सेवा तत्काल सुचारु गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ भने बजेट व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले उक्त विपद्बाट नागरिकको ज्यान जोगाउन सरकारलाई आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य लगाउन आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उनले यो कठिन घडीमा सरकार र आफ्नो पार्टी पीडितहरूको साथमा रहेको प्रतिवद्धता जनाए ।
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको यो अकल्पनीय बाढीले नेपालका हिमाली क्षेत्रहरू जलवायु परिवर्तन र तिब्बत क्षेत्रमा हुने भौगोलिक हलचलबाट कतिसम्म संवेदनशील छन् भन्ने पुनः उजागर गरेको छ । अहिलेको मुख्य प्राथमिकता प्रभावित नागरिकको द्रुत उद्धार, घाइतेको उपचार र पुनस्र्थापना नै हो ।
