काठमाडौं । टनेलमा फसेकाहरुको उद्दारमा गरिएको ढिलाईमाथि प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । बाढीका कारण नदी किनारमा रहेका शव संकलन, वेपत्ताहरुको खोजी र विभिन्न क्षेत्रमा उद्दार गर्नुपर्ने कामकाबीच राहत सामाग्रीदेखि विभिन्न आपूर्ति व्यवस्था समेत सहज बनाउनुपर्ने भएकाले एकीकृत उद्दार प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
कांग्रेस नेताहरुले सरकारले एकीकृत उद्दारको नाममा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकाले मात्रै यो विरोध गरेको हो ? राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न कांग्रेसले यसरी संस्थागत जस्तो देखिने गरि विरोध गरेको हो ? झट्ट हेर्दा यस्तो लागेपनि रसुवामा राहत सामाग्री पुग्नै सकेन् ।
बाढीमा फसेकाहरुको उद्दा, वेपत्ताको खोजी र शव संकलन त झन सहज हुने कुरा नै थिएन्। यी प्रश्नहरु अस्वभाविक देखिन्नन् । तर, यतिबेला सरकारलाई सुझाव दिने र आफैले पनि बाढी पीडितको पक्षमा काम गर्ने बेला हो। सरकारले जथाभावी हुने भन्दै एकीकृत अर्थात एकद्वार प्रणालीबाट राहत तथा उद्दारको काम गर्ने निर्णय ग¥यो।
जताकतै सरकार पुग्न सम्भव देखिएन्। प्रदेश र स्थानीय तहहरुसंगको प्रभावकारी समन्वय पनि हुन सकेन्। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले सरकार देखिएन भन्न पुगे। तर, यो बिडम्बनापूर्ण स्थिति किन निर्माण भयो ?
एकीकृत राहत तथा उद्दार भनिएपनि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले गरेको सामूहिक फोटो सेसनदेखि हेलिकोप्टरको प्रयोगले पनि प्रश्न उठ्यो। तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसदमै कोहि पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नजाने। जानै परे आफ्नै खर्चमा जाने तर, प्रभावकारी ढंगले पीडितलाई महशुस हुने गरि आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्ने दाबी गरे। तर, यो सहज देखिएन्।
एकीकृत प्रणाली
सरकारले विपद् प्रभावितहरूको तत्काल राहत, पुनःस्थापना र संरक्षणका लागि ‘प्रोटेक्सन क्लस्टर’ (संरक्षण समूह) को कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
जसअनुसारकरिब १ लाख प्रभावित व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी १४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक स्रोत परिचालन गरिने अनुमान गरिएको छ । राहत वितरणमा हुने दोहोरोपन र अन्योल हटाउन सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ लाई कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी छ।
बाइटः कृष्णबहादुर राउत, सचिव, महिला, बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
सरकारले एकीकृत प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्न खोजेपनि ठूलो स्तरको क्षतिका कारण सबै पक्षलाई समेटेर लैजानुपर्ने अवस्था बनेको देखिन्छ ।
रवि सक्रिय
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्दार तथा राहतमा ढिलाई भएको गुनासोपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अग्रसरता लिएका छन्। सभापति लामिछानेले बाढीले प्रभाव पारेका क्षेत्रका स्थानीय तहका सरकारसंग सम्वाद अघि सारेका छन्।
रविसंग स्थानीय तहका प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारीहरुले सरकारले उद्दार गर्नै नसकेको भन्दै सबै स्थानमा सरकारलाई परिचालन गर्न लगाउन अपिल गरेका छन्। टेलिफोन सम्वादलाई बढावा दिएका रविले सम्बन्धित जिल्लाका पार्टी सभापतिसंग कुराकानी गर्न र समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन सबै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएको बताइएको छ।
टनेल उद्दारको विलम्बले तनाव
शुक्रबार आएको बाढीका कारण टनेलमा फसेकाहरुको उद्दार आइतबारसम्म हुन सकेको छैन्। सरकारले आइतबारमात्रै हेलिकोप्टरमार्फत डोजर लगेको छ। टनेलको प्रवेशद्वार भेटिएको छ।
यसरी उद्दारमा भएको ढिलाईले पनि आक्रोश देखिन्छ। आफन्तहरुले विद्युत कम्पनीको कार्यालयलमा पुगेर उद्दारका निम्ति दबाब दिन थालेका छन्। विभिन्न विद्युत परियोजनाका टनेलमा धेरै मानिस फसेको आशंका गरिएको छ। भारत र चीनका विज्ञहरु समेत सहभागी भएर उद्दारको प्रयास चलिरहेको छ। तर, यो कामले कसरी गति लिन्छ र मानिसहरु जिवितै फर्काउन सकिन्छ वा सकिन्न भन्ने कुराले पनि धेरै विषय निक्र्याैल गर्नेछ।
उद्दारमा जोड दिनुपर्ने बाध्यता
त्रिशुली ३ ए को टनेलमा फसेकाहरुको अवस्था के हन्छ भन्ने चासो सर्वाधिक छ। तर, यसरी समस्यामा फसेकाहरु रसुवामा विभिन्न गाउँमा समेत धेरै नै भएको अनुमान गरिएको छ। विद्युत लाइन नै नभएकाले उनीहरु सम्पर्कमा आउनसक्ने स्थिति पनि देखिन्न।
यस्तोमा सरकारले रसुवालाई केन्द्र बनाएर उद्दार सामाग्री पु¥याउने काम एक्लैले गर्न सक्ने देखिन्न। यस्तोमा सरकारले कुनै स्थानमा चेक प्वाइन्ट बनाएर नै भएपनि सामाजिक संस्थाहरुलाई सरकारी अधिकारीको नेतृत्वमा राहत तथा उद्दारका निम्ति खटाउनुपर्ने स्थिति छ।
केहि सिमित सामाजिक संस्थाहरुले काम गरिरहेको र उनीहरु सत्ता निकट रहेको आरोप लागिरहेको बेला सरकारले पारदर्शी हिसाबले यस्ता विषयलाई सरकारी अधिकारीको रोहबरमा काम गर्न सक्दा पनि ठूलो स्केलको समस्या समाधानमा धेरै सहजता आउनेछ।
