काठमाडौँ । भदौ १० को विनाशकारी बाढीपछि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका सयौँ कर्मचारी तथा कामदारहरूको जीवितै उद्धार कठिन भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले बुधबार संसदमा जवाफ दिँदै उद्धारमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन् । कठिन भुगोल र विश्वमै नभएको विशेष प्रकृतिको बाढीका कारण उद्धारमा कठिनाइ भएको र सोहीकारण ढिलाइ पनि भएको उनले बताएका छन् । सुरुङहरूमा उद्धार कार्य ढिला भएको विषयमा आएका गुनासाहरूबारे आफू पूर्ण रूपमा जानकार रहेको र सरकार यसबाट विचलित नभएको पनि उनले बताए । टनेल उद्धारको प्रकृति विशेष किसिमको भएकाले कठिनाइ उत्पन्न भएको स्पष्ट पार्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय टोली समेत परिचालन गरेको बताए । जलविद्युत आयोजना क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोली परिचालन भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा बाढीपछि बेपत्ता रहेका कर्मचारी तथा प्राविधिकको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै पीडित आफन्तहरूले दबाबमूलक अभियान सुरु गरेका छन् । बाढी आएको सातौँ दिन बितिसक्दा पनि उद्धार नभएको, निर्माण कम्पनीले संवेदनहीन व्यवहार देखाएको र आफूहरूलाई समेत खोजी गर्न अनुमति नदिएको भन्दै मंगलबार काँकडभिट्टाका कृष्ण खरेल लगायतका आफन्तहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । उद्धारका लागि हेलिकप्टर समेत उपलब्ध नगराइएपछि पीडितहरूले मङ्गलबार निर्माण कम्पनी नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेण्ट कम्पनीको कार्यालय पुगेर अविलम्ब उद्धारका लागि दबाब दिएका हुन् ।

सुरूमा निजी तथा आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीहरूलाई उद्धारको अनुमति नदिएको सरकारले बाढी आएको सातौँ दिन मंवगलबारदेखि भने उनीहरूलाई सोझै उद्धारमा खटिन अनुमति दिएको छ । ‘एकद्वार प्रणाली’का नाममा सम्बन्धित आयोजनाका प्राविधिक टोलीलाई नियन्त्रणमा राख्दै केवल नेपाली सेनामार्फत उद्धारको प्रयास गरिएको थियो । तर, सेनाको टोलीले हप्तादिनसम्म सुरुङभित्र प्रभावकारी उद्धार गर्न नसकेपछि सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हटेर निजी कम्पनीहरुलाई पनि खोज तथा उद्धारको अनुमति दिएको हो । अनुमति पाएलगत्तै लाङटाङ जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट) को निर्माण कम्पनी ‘नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी’ लगायतले काठमाडौँबाट आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, आवश्यक उपकरणसहित उद्धार तयारी थालेका छन् । 

काँग्रेस लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले सुरुङ उद्धारमा अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय विज्ञ टोली परिचालन गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाली काँग्रेसले १० भदौको रसुवाको भोटेकोशीमा गएको भीषण बाढीमा परि सुरुङमा फसेका व्यक्तिको उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ तथा प्रविधिको सहयोग लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सरकारले उपलब्ध स्रोतसाधनबाट प्रयास गर्दागर्दै पनि नसकिए प्राविधिक विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन कुनै संकोच गर्न नहुने काँग्रेस नेता देवराज चालिसेले बताए । राप्रपाले पनि सुरुङमार्गभित्र फसेका नागरिकको उद्धारका लागि पावरहाउससम्म पुगेर खोजी तथा उद्धार अभियान सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले पावरहाउसम्मै खोजी गर्न विज्ञ परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेर फर्किएका पूर्व ऊर्जामन्त्री एवं उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभन्दा भित्र रहेका पावरहाउससम्म अझै उद्धार टोली पुग्न नसकेको बताए । सुरुङका पहुँचमार्गमा मानिस नभेटिए पनि भित्री भागमा अझै धेरै मानिसहरू अडकिएका हुन सक्ने उनको आकलन छ । सुरुङभित्र उद्धारको सम्भावना र चुनौतीबारे स्पष्ट पार्दै घिसिङले सेना सुरुङभित्र पसे पनि मुख्य पावरहाउससम्म पुग्न नसकेर फर्किएको बताए । तर मानिसहरू बस्ने मुख्य संरचना पावरहाउस भित्रै हुने भएकाले भित्री तहसम्मै खोज्न उनको सुझाव छ । 

बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका १२ जलविद्युत् आयोजनामा व्यापक क्षति पुगेको छ भने ती आयोजनाका ८९४ जना कर्मचारी तथा मजदुरहरू सम्पर्कविहीन छन् । उनीहरु कोही सुरुङ र पावरहाउसभित्र फसेको र कोही बाढीसँगै बगेको हुनसक्ने अनुमान छ । तथ्यांक अनुसार माथिल्लो त्रिशूली–१ का ५७३ जना, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाका ९३ जना, लाङटाङ खोलाका ४१ जना र नुवाकोटस्थित माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ का ४२ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ । सरकारको एकाधिकार र ‘एकद्वार प्रणाली’को ढिलासुस्तीका कारण सुरुमै अन्तराष्ट्रिय विज्ञ उद्धारक टोली समेत गुहारिएन । नेपाली सेनाको टोलीले सुरुको दिनदेखि नै प्रयास गर्दा पनि भेट्टाउन सफलता मिलेको छैन ।