काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको महाविनाशकारी बाढीपछि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र फसेका सयौँ मजदुर र प्राविधिकहरूको उद्धारमा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । विशेषगरी उनले बुधबार संसदमा सम्बोधन गर्दै दिएको अभिव्यक्तिले थप आलोचना निम्त्यायो । ‘लेदो र ढुंगाले टालिएको सुरुङबाट उद्धार गर्ने विशेष प्रविधि विश्वमै छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लागेको हो । यसैबिच सुरुमा प्रधानमन्त्री बालेनले बिहीबार पूर्व ऊर्जामन्त्री एवं हाइड्रो विज्ञ कुलमान घिसिङलाई भेटेर उद्धारको उपाय पहिल्याउन गुहार मागेका छन् । ढिलाइ हुँदै जाँदा प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षसँग समन्वय तथा सहयोग माग्न थालेका हुन् ।
‘विश्वमै प्रविधि छैन’ भन्ने दाबी कति सत्य ?
बुधबार संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री बालेनले सुरुङमा लेदो र ढुंगा भरिएकाले उद्धारमा ढिलाइ भएको तथा यस्तो अवस्थामा प्रयोग हुने विशेष प्रविधि विश्वमै नभएको दाबी गरेका थिए । तर, उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै विज्ञ र आम नागरिकले यसको तीव्र आलोचना गरेका छन् । विज्ञहरूको तर्क छ– सुरुङ उद्धारका लागि कुनै ‘अलौकिक’ वा ‘असाधारण’ प्रविधि चाहिँदैन । उपलब्ध हेभी इक्विपमेन्ट, टनेल ड्रिलिङ मेसिन र टनेल रेस्क्यु विज्ञहरूको सही परिचालन नै यसको समाधान हो । यस्तो प्रविधि र उपकरणहरु छिमेकी मुलुक चीनमै पनि पर्याप्त रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
कुलमानले दिए यस्तो सुझाव
बाढी आएको आठ दिन बितिसक्दा पनि सुरुङभित्र फसेका मानिसहरूको सास र लास पत्तो लाग्न सकेको छैन । संकट गहिरिँदै गएपछि बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेनले उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलगायतसँग परामर्श गरेका छन् । भेटमा घिसिङले सरकारलाई सुरुङ उद्धारसम्बन्धी केही सुझाव दिएका छन् । सुरुङभित्रको उद्धारका लागि कुनै असाधारण वा जटिल प्रविधि नचाहिने भन्दै जेसीबी, स्काभेटर र ड्रिलिङ मेसिनजस्ता हेभी इक्विपमेन्टहरू तत्काल घटनास्थलसम्म पुर्याउनु नै मुख्य चुनौती रहेको कुलमानले औंल्याए । हेलिकप्टरलगायतका हवाई साधन प्रयोग गरी ती उपकरण र दक्ष टोली पुर्याउन सके उद्धार सहज हुने लगायतका लिखित तथा मौखिक सुझाव कुलमानले पेस गरेका छन् । कुलमानले दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि जलविद्युत् आयोजनाहरूको डिजाइनमा पुनरावलोकन गर्न र बेसिन म्यानेजमेन्ट (नदी किनार व्यवस्थापन) मा ध्यान दिन समेत सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले उद्धारका लागि सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उपकरण अभाव भएको परराष्ट्रको स्पष्टीकरण
उता परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले साझेदार निकायहरूसँग थप मेसिनरी उपकरण माग गरेको जानकारी दिएका छन् । उद्धार कार्यमा प्रयोग भइरहेका मेसिनरी तथा उपकरणहरूको अभाव र गुणस्तरबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता क्षेत्रीले उपकरणको आवश्यकता महसुस गरी थप सहयोगका लागि साझेदार निकायहरूसँग अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रका सुरुङहरूमा भएको उद्धार र मानवीय क्षतिको यकिन विवरण संकलन भइरहेको समेत उनले बताए । सुरुङ र त्यसको वरपरका क्षेत्रबाट शवहरू निकालिएको र ती शवहरू सुरुङभित्र फसेका नागरिकका हुन् या बाहिरका हुन् भन्ने विवरण अद्यावधिक भइरहेको उनको भनाइ छ ।
सुरुङभित्र फसेका करिब ८९४ भन्दा बढी मजदुर तथा कर्मचारीहरूको जीवन रक्षाका लागि अब भाषण र पन्छिने तर्क होइन, व्यावहारिक कदमको खाँचो छ । सुरुका दिनमा ‘एकद्वार प्रणाली’ का नाममा समय गुमाएको सरकारले अब देशी–विदेशी विज्ञ एवं प्राविधिकहरूले दिएको सुझाव अनुसार हेभी इक्विपमेन्टहरूलाई एयरलिफ्ट गरी सुरुङको अन्तिम भाग (पावरहाउस) सम्म उद्धार टोली पुर्याउनु नै एक मात्र विकल्प देखिन्छ ।
