काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नयाँ रडाको देखिन थालेको छ । संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले मनोमानी गरेको भन्दै इजलास बहिस्कार नै गरिएपछि यो विषय चर्किएको छ। उसोतः पछिल्लो समय न्यायपालिकामाथिको प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ ।
सर्वोच्च अदालत शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तले सर्वोच्च निकाय हो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका प्रमुख अंग हुन्। त्यसमा न्यायपालिका सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छ।
न्यायपालिकाले कानूनको व्याख्या, संविधानको व्याख्यादेखि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेका गल्ती समेत सच्याउने सामार्थ राख्छ। तर, पछिल्लो समय न्यायपालिकामाथिका प्रश्न गम्भीर मोडमा पुगेका छन्।
संवैधानिक इजलास विवाद
प्रधानन्यायाधीश बनेर आएपछि मनोजकुमार शर्माले संवैधानिक इजलास गठन आफ्नो तजबिजीमा गर्ने गरेका छन्। यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबाहेकले यस्तो गरेको देखिन्न। वरिष्ठताका आधारमा नै संवैधानिक इजलास गठन गरिने प्रचलनविपरित शर्माले आफूखुशी गर्दा इजलास बहिस्कारको स्थिति बन्यो। शर्माले बुधबारका लागि संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, डा. नहकुल सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमानलाई समेटेर तोकेका थिए। त्यसमा शुरु भयो सवाल–जवाफ ।
न्यायाधीश फुयालले संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रियामा प्रश्न उठाए। फुल कोर्टको बैठक डाकेर विधि तय गर्ने स्थिति बनेमात्रै इजलासमा बस्ने अडान लिए। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफ्नो क्षत्राधिकार भन्दै बैठकबाट निर्णय लिन अस्वीकार गरे।
त्यसपछि गलफत्ति नै चल्यो। न्यायाधीश फुयालसहितका सबै न्यायाधीशहरुले विधि हुनुपर्ने तर्क राखेपछि एक्लिएका शर्माले प्रशासनका कर्मचारी बोलाएर इजलास नबस्ने जनाउ दिन निर्देशन दिए। त्यसपछि बुधबारको संवैधानिक इजलास नै बस्न सकेन्।
विवाद किन ?
संवैधानिक परिषद्ले मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नेदेखि द्रुत संसदीय सुनुवाईमार्फत नियुक्ति नै किन नहोस, विवाद बढिरहेकै थियो। यस्तोमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले सबै न्यायाधीशको विश्वास जित्ने र बारलाई समेत साथमा लिनुपर्नेमा यस्तो गर्न सकेनन्। संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई उनले समावेश गर्ने गरेका थिएनन्। अझं, फुयाल त पहिलो पटक नै संवैधानिक इजलासमा परेका हुन्। यस्तो हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै समकक्षीको विश्वास जित्न नसक्दा संकट व्यहोर्दै आएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश शर्मा नेतृत्वको न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्नेबेला समेत वरियता मिचेर अघि बढ्दा संकट आएको थियो। फरक मतसमेत राख्ने अवस्था बन्दा दबाबमा परेका शर्मा अब कसरी अघि बढ्लान ?
नेपाल बारले शर्माको कार्यशैलीलाई ’चोलेन्द्र प्रवृत्ति’ भन्दै टिप्पणी गरेको छ भने फेरि बार बेञ्च विवाद बल्झिने खतरा देखिन्छ। यतिमात्रै नभई प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई सहज बनाउन नसक्दा चोलेन्द्र शमशेर जबराको जस्तै कार्यकाल बन्न सक्ने खतरा रहन्छ। यस्तोमा न्यायपालिकाकाले आफ्नो शाख र क्षेत्राधिकारसहितका विषयमा केन्द्रित बन्नैपर्ने देखिन्छ।
