कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत बजेटविहीन छ । पटक–पटक प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएपछि बजेट आउने समय अनिश्चित बनेको छ भने सरकारभित्रै पनि विवाद चुलिँदा अन्योल थपिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत आफ्नो बजेट पाउन सकेको छैन । असार १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट सत्ता साझेदार नेकपा एमालेकै विरोधका कारण पारित हुन नसकेपछि सरकार ढलेको थियो । एमालेले बजेट पारित गर्नुको सट्टा खर्च कटौती प्रस्ताव अघि सारेपछि कांग्रेस र एमालेबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
त्यसपछि एमालेकै समर्थनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । सरकार गठन भएको करिब ५५ दिन पुगिसक्दा पनि बजेट ल्याउने विषय भने टुंगिन सकेको छैन । बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीस्वरूप बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकसमेत पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ ।
असोज २१ गते साँझ ५ बजेका लागि बोलाइएको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित गरियो । बिहीबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको बैठक पनि बस्न सकेन । अब असोज २४ गते बिहान ८ बजे बैठक बस्ने र सोही बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पुनर्लेखन गरेर नयाँ बजेट ल्याउने सरकारको तयारी भए पनि ढिलाइले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । बजेटविहीन अवस्थाले विकास निर्माणदेखि नियमित सेवा प्रवाहसम्म प्रभावित हुने भन्दै सरकारको आलोचना बढेको छ । नेकपा एमालेका नेता दीपक साउँदले जनताबाट कर उठाएर पनि सेवा दिन नसक्ने सरकार असक्षम भएको आरोप लगाए ।
नागरिक समाजका अगुवा प्रमोद पाठकले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचारको अखडा बनेको प्रदेश संरचना नै खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
यता, कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट शून्यताको अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै उनले तत्काल बजेट ल्याउन वा सरकार छाड्न सत्तासीन दललाई आग्रह गरे ।
सरकारभित्रै पनि बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले फोनसमेत नउठाउने गरेको सत्तासीन दलका सांसदहरूको गुनासो छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरल भाट र अर्थमन्त्री चक्र मल्लबीचको रस्साकस्सीले बजेट अन्योलमा परेको उनीहरूको दाबी छ ।
बजेट विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतसमेत पुगेको छ । अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई असोज २३ गते बोलाएको छ । रिटमा अघिल्लो सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटबाहेक नयाँ बजेट प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । राजनीतिक विवादसँगै कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता थपिएपछि सुदूरपश्चिमको बजेट कहिले आउँछ भन्ने अझै अन्योलमै छ ।
