काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार बसेको फूलकोर्ट बैठकमा इनम सापकोटा प्रकरणमा चर्काचर्की चलेको छ। इनम सापकोटासंग नाम जोडिएर आएका न्यायाधीशहरुविरुद्ध आन्तरिक छानविन समिति निर्माणदेखि अदालतको आस्था जोगाउने विषयमा चलेको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा सोमबार अर्को बैठक बस्ने भएको छ । 

विचौलिया भनिएका इनम सापकोटाविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गरिरेहेको छ। उनको सम्पर्क हाइप्रोफाइसंग डरलाग्दो किसिमले सार्वजनिक हुँदा यसबारेका अनेक चासोहरु देखिन थालेका छन्। सापकोटाले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रयास फुयालको नाम लिनेदेखि रकम जम्म गर्न खाता नम्बर उपलब्ध गराउने विषयको चर्चा गम्भीर मोडमा पुगेको छ । यतिमात्रै नभई उनले प्रधानमन्त्रीको नाम समेत लिएकाले यो विषयको चर्चा र गम्भीर्यता थप बढेको छ । 
 
सर्वोच्चमा शुक्रबार बसेको फूलकोर्ट बैठक कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन्। दुई न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र अब्दुल अजिज मुसलमान अनुपस्थित रहेकाले समेत न्यायाधीशहरुलाई मौका मिल्यो र उनीहरु सोमबारसम्म पर्ख र हेरको रणनीति अख्तियार गर्न सहमत बने। सोमबारको बैठकले थप निर्णय लिने जनाएको छ ।

न्यायाधीशहरुले फूलकोर्ट बैठकमा इनम सापकोटाको नामन जोडेर आएका समाचारबारे जिज्ञासा राखेका थिए। उनीहरुले राखेको जिज्ञासामा प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुयालले जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि न्यायाधीशहरुले आन्तरिक छानविन समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर, सहमाति जुट्न नसक्दा बैठक सोमबार बस्ने गरि स्थगित गरिएको हो ।

के भने प्रधानन्यायाधीश र हरि फुयालले ?

बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नाम जोडेकोमा आपत्ति जनाउदै वक्तव्यमार्फत समेत आफूले प्रष्ट पारिसकेको भनेका थिए। उनले आफू प्रधानन्यायधीश बन्नुअघि कै कुरा भएकाले यो आफूलाई नभई अघिल्ला प्रधानन्यायाधीशलाई भनेको हुनसक्ने संकेत गरेका थिए। यता, हरि फुयालले भने वक्तव्यमा जस्तै आफैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना दिएको दाबी गरेका थिए । 

पटक–पटक भेटेको स्वीकार गरिरहेका न्यायाधीश फुयाल नैतिक संकटमा भने परेका छन् । तर, सोमबार बस्ने बैठकले निर्णय लिने गरि न्यायाधीशहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा बस्ने सहमति जुटाएर निस्किएका हुन्प । 

नैतिक संकट

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल नैतिक संकटमा परेका छन्। इनम सापकोटाले प्रधानमन्त्री भन्दै यता पनि संकेत गरेकाले उनीहरु केहिहदसम्म सहजतामा रहेपनि न्यायिक क्षेत्रमा रहेकाहरुले यसरी भेट गर्नु र निर्णय प्रक्रियामा नै हस्तक्षेपको गन्ध आउने गरि गतिविधि हुनुलाई गम्भीर रुपमा लिइएको छ । 

यता, सरकारले पनि कडा मुभ चाल्ने तयारी गरिरहेको दाबी गरिएको छ। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचनअघि यस्ता निर्णय लिन नहुने भन्दै रोकेका कारण यो विषय सेलाउने खतरा समेत देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भने निर्णायक कदम चाल्ने तयारीलाई नै अन्तिम रुप दिने विश्वास गरिएको छ। यस्तोमा नैतिक संकटमा परिसकेका न्यायाधीशहरु आफैले नैतिकताको आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।