टोकियो। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानको ‘नेपाल हाउस’ निर्माणका लागि खरिद प्रक्रियामा रहेको चिबास्थित जग्गा संस्थाले परिकल्पना गरेको परियोजनाका लागि उपयुक्त नरहेको अनुगमन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय संयोजक दिपक कँडेलको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय छानबिनसमितिले जग्गाको स्वामित्व, निर्माण अनुमति, दर्ता क्षेत्रफल तथा आर्थिक कारोबारमा समस्या औँल्याउँदै खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन, प्रारम्भिक सम्झौता रद्द गर्न र भुक्तानी भइसकेको रकम फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको छ।

समितिको प्रतिवेदनमा चिबा सहरको मिदोरी वार्ड, ताकादा–चो १६४७–१ स्थित प्रस्तावित जग्गामा नेपाल हाउस निर्माण अघि बढाउनु कानुनी, प्राविधिक, आर्थिक तथा व्यावहारिक दृष्टिले उच्च जोखिमपूर्ण हुने उल्लेख छ।

समितिले स्थलगत निरीक्षण, खरिदसम्बन्धी कागजात र बैंक कारोबारको अध्ययन, जापानी विशेषज्ञसँग परामर्श तथा चिबा नगरका सम्बन्धित निकायसँग सोधपुछ गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख  गरेको छ। अध्ययनका क्रममा संघको कार्यसमिति, क्षेत्रीय परिषद्, संरक्षक तथा खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित पक्षहरूसँग पनि छलफल गरिएको बताईएको छ। 

निर्माण अनुमतिमा मुख्य अवरोधः

प्रतिवेदनअनुसार प्रस्तावित जग्गा ‘सहरीकरण नियन्त्रण क्षेत्र’ अर्थात् जापानी भाषामा ‘सिगाइका चोसेइ कुइकी’भित्र पर्छ। जग्गाको दर्ता प्रकृति धार्मिक परिसर तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको समितिले जनाएको छ।

नगर योजना ऐनको धारा ३४ र चिबा सहरका मापदण्डबारे सम्बन्धित कार्यालयसँग बुझ्दा एनआरएनए जापानले परिकल्पना गरेका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा नहुने जानकारी प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले यही आधारमा प्रस्तावित स्वरूपको नेपाल हाउसका लागि निर्माण स्वीकृति प्राप्त गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो।

पत्रकार सम्मेलन र वेवसाईट सार्वजनिक गरिएका संरचनाका चित्र तथा भिडियोका सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित सरकारी निकायको स्वीकृति लिइएको नदेखिएको समितिले जनाएको छ। ती सामग्री ताकोस आर्किटेक्चरले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रचार गरिएको र दर्ता भएको क्षेत्रफलमा ठूलो अन्तर:

समितिले जग्गाको सार्वजनिक गरिएको क्षेत्रफल र सरकारी अभिलेखमा दर्ता भएको क्षेत्रफलबीच ठूलो अन्तर औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार कुल १,८४६.१४ चुबो अर्थात् करिब ६,१०३ वर्गमिटर जग्गा रहेको प्रचार गरिएकोमा दर्ता भएको क्षेत्रफल ९७६.७७ चुबो अर्थात् करिब ३,२२९ वर्गमिटर मात्रै देखिएको छ। बाँकी ८६९.३७ चुबो अर्थात् करिब २,८७४ वर्गमिटरलाई प्रतिवेदनले दर्ताहीन वा ऐलानी भूभागका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

उक्त भागको सीमा र स्वामित्व स्पष्ट नभएकाले प्रचार गरिएको सम्पूर्ण क्षेत्रफल संस्थाको नाममा हस्तान्तरण हुने सुनिश्चितता नरहेको समितिको भनाइ छ।

९६ वटा समाधि संरचना, प्रयोग नभएको कम्पनीको भनाइः

प्रस्तावित जग्गामा २७६.६९ वर्गमिटरको एकतले अस्तु पूजा तथा प्रार्थना भवन, ९६ वटा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समाधि संरचना, सामूहिक अस्तु विसर्जनस्थल र प्रार्थना स्तम्भ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। परिसरमा पार्किङ र पानी निकासको पूर्वाधार पनि रहेको जनाइएको छ।

यद्यपि, त्यहाँका समाधि संरचनामा हालसम्म कसैको अस्तु नराखिएको सम्बन्धित कम्पनीले बताएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ। त्यसैले प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका समाधि संरचना र प्रयोगमा रहेको चिहानलाई एउटै अर्थमा बुझ्न मिल्दैन।

समितिले धार्मिक प्रयोजनका संरचनाको उपयोग परिवर्तन, व्यवस्थापन र सम्भावित स्थानान्तरणमा थप प्रक्रिया तथा खर्च लाग्न सक्ने भन्दै परियोजनाको व्यावहारिक पक्षमा पनि प्रश्न उठाएको छ।

जग्गाधनी र सम्झौता गर्ने पक्ष फरकः

प्रारम्भिक सम्झौताको पहिलो पक्ष रहेको काबुसिकिगाइसा सेनोसको नाममा प्रस्तावित जग्गाको स्वामित्व नरहेको समितिले जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार उक्त जग्गा सन् २०१४ नोभेम्बर १० मै धार्मिक संस्था जोसेन्जीको नाममा हस्तान्तरण भएको अभिलेख देखिएको छ।

समितिले वास्तविक जग्गाधनीको तर्फबाट कारोबार गर्ने अधिकार पुष्टि हुने वारेसनामा अध्ययनका क्रममा प्रस्तुत नभएको जनाएको छ। प्रारम्भिक सम्झौतामा मध्यस्थकर्ताको आधिकारिक घरजग्गा कारोबार अनुमतिपत्र नम्बर पनि उल्लेख नभएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

अक्टोबर १४ मा सेनोस एचडीका निर्देशक हितोशी इनाजुमीसँग भएको भेटमा प्रतिनिधित्वको अधिकार, नामसारी प्रक्रिया र रकम फिर्ताबारे स्पष्टता खोजिएको समितिले जनाएको छ। भेट गरिएको सेनोस एचडी र करारमा उल्लेखित सेनोसको सम्बन्धसमेत स्पष्ट नभएको प्रतिवेदनको टिप्पणी छ।

९ करोड २० लाख येन मूल्य, थप डेढ करोड शुल्कको प्रश्नः

प्रस्तावित जग्गाको मूल्य ९ करोड २० लाख येन तोकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसबाहेक ताकोस आर्किटेक्चरका प्रतिनिधिले व्यवस्थापन तथा सेवा शुल्कका रूपमा थप १ करोड ५० लाख येन माग गरेको समितिले जनाएको छ।

अन्तिम सम्झौता र स्वामित्व हस्तान्तरण सुनिश्चित नहुँदै ठूलो रकम भुक्तानी गर्नु जोखिमपूर्ण रहेको समितिको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनले भुक्तानी भएको कुल रकम ४ करोड ५० लाख येन उल्लेख गर्दै त्यसलाई निर्धारित जग्गा मूल्यको करिब ४८.९१ प्रतिशत भनेको छ।

तर प्रतिवेदनभित्रै रकमको विवरण मेल खाँदैन। सेनोसलाई ५० लाख, जोसेन्जीलाई ४ करोड र ताकोसलाई ५० लाख येन भुक्तानी भएको विवरण जोड्दा कुल ५ करोड येन हुन्छ। यसैले वास्तविक कुल भुक्तानी र त्यसको बाँडफाँडबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।

समितिका अनुसार सेनोस एचडीका निर्देशकसँगको छलफलमा बाँकी रकम नबुझाए पहिले तिरेको रकम फिर्ता नहुने भनाइ आएको थियो। करारमा उल्लेखित २० प्रतिशतसम्बन्धी सर्त र भेटमा आएको रकम फिर्ता नहुने भनाइबीचको विषय पनि प्रतिवेदनले उठाएको छ।

फरक कित्ता नम्बरमा दुई करोड येनको टेन्डर:

समितिले प्रस्तावित खरिद जग्गा ताकादा–चो १६४७–१ भए पनि टेन्डरसम्बन्धी कागजातमा १६५० नम्बर उल्लेख भएको जनाएको छ। संस्थाको स्वामित्वमा जग्गा आइनसक्दै फरक कित्ता नम्बर राखेर २ करोड येनको ठेक्का आह्वान गरिएको भन्दै उक्त प्रक्रिया खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनले यसलाई प्राविधिक तथा संस्थागत प्रक्रियाको गम्भीर कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

पुरानो जग्गाको सट्टापट्टा पुष्टि नभएको निष्कर्ष

एनआरएनए जापानको नाममा चिबा सहरको च्युओ वार्ड, कावातो–चो ३१५–५ लगायतका कित्तामा रहेको पुरानो जग्गाको अवस्था पनि समितिले अध्ययन गरेको छ। करिब ३ करोड ३० लाख येनमा खरिद गरिएको भनिएको उक्त जग्गा उपयोगविहीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पुरानो जग्गा २ करोड ५० लाख येनमा सट्टापट्टा गर्ने भनिएको प्रक्रियाको पुष्टि नभएको समितिले जनाएको छ। नयाँ जग्गाधनीसँग सट्टापट्टा सम्पन्न भएको भन्ने सार्वजनिक विवरण सच्याउन र पुरानो सम्पत्तिको कानुनी अवस्था तथा वास्तविक मूल्याङ्कन गर्न सुझाव दिइएको छ।

पुरानो जग्गाको संरक्षण, वैधानिक उपयोग वा व्यवस्थित बिक्रीका विकल्प अध्ययन गर्न स्वतन्त्र विज्ञ टोली गठन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

कार्यसमितिमा मतभेद, क्षेत्रीय परिषद्हरूको असन्तुष्टि:

प्रतिवेदनमा समेटिएको अक्टोबर १७ को संयुक्त बैठकको विवरणअनुसार अध्यक्ष सुवास लामिछानेले प्रक्रिया स्पष्ट रहेको र प्रस्तावित जग्गामा बहुसांस्कृतिक संरचना बनाउन सकिने धारणा राखेका थिए। यद्यपि, कानुनी तथा प्राविधिक रूपमा निर्माण गर्न नमिल्ने आधिकारिक ठहर भए कार्यसमितिले परियोजना फिर्ता लिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यसमितिका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले भने निर्णय प्रक्रिया, जानकारीको पहुँच र पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँदै कानुनी उपयोगिता सुनिश्चित गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

अक्टोबर २४ मा क्षेत्रीय परिषद्हरूसँग भएको छलफलमा चिबाबाहेकका नौ क्षेत्रीय समितिले खरिद प्रक्रिया, मूल्य र जग्गाको वास्तविक अवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी नपाएको गुनासो गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। चिबाका संयोजक राजनबाबु सुवेदीले केही प्रक्रियामा सहभागी भए पनि उक्त जग्गामा नेपाल हाउस बन्न सक्ने विषयमा पूर्ण विश्वस्त नरहेको बताएका थिए।

संरक्षकहरूसँगको छलफलमा अधिकांशले संस्थाको रकम सुरक्षित गर्न र सम्झौता अन्त्य गरी रकम फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संरक्षक नवीन न्युरेले भने अनुमति र उपयोगका विकल्प थप अध्ययन गर्नुपर्ने फरक धारणा राखेका थिए। उनले फुटसल, क्याम्पिङ तथा पार्किङजस्ता सम्भावित उपयोग र आम्दानीका आधारबारे पनि छलफल गर्न सकिने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए।

सम्झौता रद्द र कानुनी परामर्शबाट रकम असुलीको सिफारिस:

समितिले प्रारम्भिक खरिद तथा बैना सम्झौता रद्द गर्न र योग्य जापानी अधिवक्ता नियुक्त गरी भुक्तानी फिर्ताका लागि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ। ब्याज तथा क्षतिपूर्तिसहित रकम फिर्ताको पहल गर्न र कारोबारमा ठगी वा जालसाजी भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा थप कानुनी अध्ययन गर्न भनिएको छ।

समितिले फरक कित्ता नम्बरमा आह्वान गरिएको टेन्डर खारेज गर्न, पुरानो जग्गाको सट्टापट्टाबारे आधिकारिक स्पष्टीकरण दिन र संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि विज्ञ टोली बनाउन पनि सुझाव दिएको छ।

रकम सुरक्षित गर्न वैकल्पिक बाटोसमेत प्रस्ताव:

प्रतिवेदनले आपसी सहमति र कानुनी परामर्शका आधारमा अन्य विकल्प पनि प्रस्तुत गरेको छ। कानुनी मापदण्ड पूरा गर्ने इच्छुक व्यक्ति वा कम्पनीलाई खरिद प्रक्रिया हस्तान्तरण गर्न सकिने सम्भावना अध्ययन गर्न भनिएको छ।

सम्बन्धित पक्षसँग लिखित सम्झौता गरी निश्चित समयभित्र, अधिकतम वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकालभित्र रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था अर्को विकल्पका रूपमा राखिएको छ।

तत्काल नगद फिर्ता सम्भव नभए संस्थाको सहमतिमा रकम नघट्ने गरी बराबरको सम्पत्ति वा निश्चित अवधिको भोगचलन अधिकारको विकल्प खोज्न सकिने सुझाव छ। तर यस्तो व्यवस्था कानुनी परामर्श, लिखित करार र रकम बराबरको धितो सम्पत्तिको सुरक्षामा मात्रै गर्नुपर्ने समितिको सर्त छ।

हालको आर्थिक तथा कानुनी दायित्व टुङ्गिएपछि यसै कारोबारमा थप संस्थागत लगानी वा आर्थिक दायित्व नथप्ने लिखित प्रतिबद्धता लिन पनि सिफारिस गरिएको छ। समितिले संस्थाको हित, रकमको सुरक्षा र कानुनी सम्भाव्यतालाई प्राथमिकता दिँदै सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र अभिलेखबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ।

स्रोत: उपलब्ध गराइएको अनुगमन प्रतिवेदन। समाचारमा समेटिएका प्रतिक्रिया प्रतिवेदनमै अभिलेख गरिएका हुन् ।