कास्की । पोखराको पहिचान र इतिहाससँग जोडिएका रत्न मन्दिर, हिमागृह र बाराहीघाट क्षेत्रका जग्गा ३० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने नेपाल ट्रस्टको तयारीले विवाद चर्किएको छ । फेवाताल किनारका यी बहुमूल्य सम्पदालाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिन टेन्डर आह्वान गरिएपछि स्थानीय, नागरिक अगुवा, पर्यटन व्यवसायी र जनप्रतिनिधिले विरोध जनाएका छन् ।
नेपाल ट्रस्टले पोखरास्थित रत्न मन्दिर, हिमागृह र बाराहीघाट लगायतका बहुमूल्य जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ३० वर्षको लिजमा दिन व्यावसायिक रणनीतिक योजना तयार पारेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ ।
नेपाल ट्रस्टले पोखराको फेवाताल किनारमा रहेको ऐतिहासिक रत्नमन्दिर, हिमागृह र बाराहीघाट क्षेत्रको जग्गा ३० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि पोखरामा व्यापक विरोध सुरु भएको हो । सन् २०२६ नोभेम्बर अर्थात् २०८३ कात्तिकको पहिलो साता ट्रस्टले टेन्डर आह्वान गरेपछि यहाँका स्थानीय, नागरिक अगुवा, पर्यटन व्यवसायी र जनप्रतिनिधिहरूले यसको कडा आपत्ति जनाएका हुन् ।
फेवाताल र पोखराको पर्यटनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यी ऐतिहासिक सम्पदालाई संरक्षण गर्नुको सट्टा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन खोज्नुले पोखराको पर्यटन क्षेत्रमै नकारात्मक सन्देश जाने पर्यटन व्यवसायीहरूको चिन्ता छ । सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा निजीकरणको बाटो रोज्नु गलत भएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष हरि भुजेल बताउँछन् ।
पर्यटनकर्मीहरूका अनुसार रत्न मन्दिर र हिमागृह पोखराको ऐतिहासिक पहिचान र पर्यटकीय आकर्षणसमेत हुन् । त्यसैले यस्ता सम्पदालाई व्यापारिक लाभभन्दा माथि राखेर संरक्षण, व्यवस्थापन र सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
यता रत्न मन्दिर, हिमागृह र बाराहीघाट क्षेत्रका जग्गा फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने भएकाले त्यसको प्रयोग र व्यवस्थापनमा कानुनी जटिलता रहेको पोखरा महानगरपालिकाको भनाइ छ । महानगरपालिकासँग कुनै छलफल नै नगरी र अदालतको आदेशविपरीत टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै नगरप्रमुख धनराज आचार्यले समेत आपत्ति जनाएका छन् । कानुनी रूपमा संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने ठाउँमा लगानी गर्दा भविष्यमा संरचना हटाउनुपर्ने अवस्था आए लगानीकर्ता स्वयं जिम्मेवार हुने उनको चेतावनी छ ।
पोखराको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्व बोकेका रत्न मन्दिर, हिमागृह र बाराहीघाट क्षेत्रको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषय अहिले बहसको केन्द्रमा छ । राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल ट्रस्टले नै निजी क्षेत्रलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो ।
सम्पदाको संरक्षण, फेवातालको मापदण्ड र कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि व्यावसायिक योजना अघि बढाउन नहुने सरोकारवालाहरूको माग छ । अब नेपाल ट्रस्टले सरोकारवालाको विरोध र कानुनी प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसले नै पोखराका यी ऐतिहासिक सम्पदाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
