News 24 Television
भारतसँग ऊर्जा क्षेत्रले खोजेको ऐतिहासिक ‘ब्रेक थ्रु’, के–के हुनुपर्छ सहमति ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को आसन्न भारत भ्रमण यतिबेला नेपाल र भारत दुवै देशको राजनीतिक, कूटनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा चासो र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । दुई दिन अर्थात् करिब २५ घण्टाको छोटो भ्रमणमा युवा प्रधानमन्त्री बालेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच महत्वपूर्ण एजेन्डामा वार्ता तथा सम्झौता हुने चर्चा छ । छोटो अवधिको भ्रमण भएकाले भावनात्मक वा हतारोका सम्झौताभन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने व्यावहारिक एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ । विशेषगरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले यस भ्रमणलाई विद्युत् निर्यातको दीर्घकालीन सुनिश्चितता र नीतिगत अवरोध हटाउने सुनौलो अवसरका रूपमा हेरेको छ ।

१० हजार मेगावाट सम्झौताको कार्यान्वयन 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुख्य मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुँदागत सुझाव नै दर्ता गराएका छन् । सन् २०२४ मा भएको २५ वर्षसम्म १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने दीर्घकालीन सम्झौताले भारतीय बजारको ढोका खोले पनि कार्यान्वयनका क्रममा प्रत्येक वर्ष आवेदन दिनुपर्ने र नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटले निर्यात प्रक्रिया सहज बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । हाल नेपालले भारतमा करिब १ हजार १६० मेगावाट र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ भने सचिवस्तरीय बैठकबाट स्वीकृत परिमाण १ हजार ६५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको छ । आगामी दिनमा बंगलादेशमा मात्रै ५ हजार मेगावाट विद्युत् पठाउने लक्ष्य हासिल गर्न भारतीय प्रसारण पूर्वाधारको निर्बाध प्रयोग अपरिहार्य रहेकाले त्यसमा भारतसँग स्पष्ट र दीर्घकालीन सहमति हुनुपर्ने ऊर्जा क्षेत्रको माग छ ।

प्रसारण लाइनमा समान सुविधा र लगानीको नयाँ मोडल

भारतीय बजारमा नेपाली बिजुलीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन भारतीय प्रसारण लाइन तथा ग्रिड प्रयोगमा नेपाली उत्पादकलाई पनि भारतीय उत्पादकसरह समान सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा हो । भारतीय उत्पादकले प्रसारण लाइन प्रयोगमा विशेष छुट पाउने तर नेपाली उत्पादकले नपाउने अवस्था रहेमा नेपाली बिजुली प्रतियुनिट एकदेखि डेढ रुपैयाँसम्म महँगो पर्न गई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने जानकारहरू बताउँछन् । यसका साथै, नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारलाई सरकारदेखि सरकार (जीटुजी) मोडलमा मात्र सीमित नराखी व्यवसायदेखि व्यवसाय (बीटुबी) मोडलमा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । भारतका बैंक, भेन्चर क्यापिटल तथा निजी क्षेत्रको पुँजीलाई नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा सहजै भित्र्याउने वातावरण बनाउन सके लगानी र बजार दुवै सुनिश्चित हुने डाँगीको तर्क छ ।

तामाकोशीको अवरोध र ‘फ्रि इनर्जी’मा लचिलो नीतिको खाँचो

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले भोगिरहेको अर्को ठूलो समस्या आयोजना स्वीकृतिमा देखिएको नीतिगत अवरोध हो । ग्लोबल टेन्डरमार्फत प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले पाँचमध्ये एउटा प्याकेजमा काम गरेकै आधारमा नेपाली लगानी र प्रविधिमा बनेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको पूर्ण विद्युत् निर्यात रोकिनु व्यावहारिक नभएको ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ । 

त्यस्तै, भारतीय लगानीका आयोजनामा अरुण तेस्रोसरह सबैतिर २१.९९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा (फ्रि इनर्जी) को एउटै मापदण्ड लागू गर्दा भौगोलिक अवस्था र लागतका कारण कतिपय आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नहुने देखिएको छ । तसर्थ, परियोजनाको प्रकृति हेरेर १० देखि ३० प्रतिशतसम्म लचिलो मापदण्ड बनाउने सहमति हुन सके भारतीय लगानीमा अघि बढ्ने भनिएका करिब ८ हजारदेखि साढे ८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले तत्काल गति लिनेछन् ।

छोटो भ्रमणमा के हुनुहुँदैन ?

ऊर्जा क्षेत्रमा ठोस सहमतिको अपेक्षा गरिरहँदा कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले भने छोटो भ्रमणमा पर्याप्त गृहकार्य र प्राविधिक अध्ययनबिना दीर्घकालीन असर पार्ने कुनै पनि अपरिपक्व सम्झौता गर्न नहुनेमा सचेत गराएका छन् । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र छिमेकी मुलुकहरूसँगको सन्तुलित सम्बन्धमा खलल पुग्ने अभिव्यक्ति वा गतिविधिबाट टाढा रहँदै संस्थागत पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

गत वर्ष करिब १ हजार २०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको तथ्यले ऊर्जा व्यापार नेपालको अर्थतन्त्र रूपान्तरणको मुख्य आधार बन्न सक्ने पुष्टि गरिसकेको छ । यदि प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणमा विद्युत् निर्यातको नवीकरण झन्झट अन्त्य गर्ने, प्रसारण लाइनमा समान सुविधा लिने र नीतिगत अवरोध हटाउने विषयमा ठोस सहमति जुट्न सके आगामी दशकमा १० देखि १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गरी मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्ने ऐतिहासिक ‘ब्रेक थ्रु’ सम्भव हुनेछ । 
 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ३, २०८३  २०:३३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update