काठमाडौं । दुई वर्षदेखि जारी रुस र युक्रेनसँग नेपालको कूटनीतिक बाहेकको अन्य भौगोलिक सम्बन्ध छैन । तर, पनि रुस–युक्रेन युद्धले नेपाललाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाइरहेको छ ।
रुसी सेनामा कार्यरतमध्ये हालसम्म करिब दुई दर्जन नेपाली मारिएका छन् । यस्तो अवस्थामा न सरकारले उद्धारका लागि पर्याप्त प्रयास गर्न सकेको छ ।
न त रुस सरकारसँग आफ्नो स्पष्ट अडान राखेको छ । जसका कारण नेपालीकोे अवस्था दिनप्रति दिन बेहाल बन्दैछ ।
उनी हुन्, कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिका ६ का सिजन बहादुर सिंह । गएको भदौंमा अन्य तीन साथीसहित सिजन रुसी सेनामा भर्ती हुनकै लागि रुस पुगेका थिए ।
रुस युक्रेन युद्धको मोर्चामा सिजनको टोलीमा रहेका ११ मध्ये १० ले युद्धमा ज्यान गुमाउँदा उनी मात्रै जीवीत नेपाल फर्किएका छन् ।
कुनै पनि बेला युक्रेनी सैनिकबाट मारिने जोखिम र रुसी कमाण्डरहरुकै गोलीको सिकार हुनु पर्ने त्रासबीच नेपालीहरुले काम गरिरहेका छन् ।
युक्रेनविरुद्धको युद्ध लड्ने विदेशी नागरिकलाई रुसले रातो पासपोर्ट दिने, अंगभंग भए करोडौं क्षतिपूर्ति दिने, एक वर्ष युद्धमा बिताएपछि फेरि युद्धको मोर्चामा फर्किन नपर्ने जस्ता प्रलोभनमा परि हजारौं नेपाली नागरिकहरू रुसी सेनामा भर्ति छन् ।
सरकारले हालसम्म २० जनाको मृत्यु भएको आधिकारीक जानकारी रुसी सरकारबाट पाएको छ । डीएनए परीक्षणका लागि १५ परिवारका सदस्यलाई कन्सुलर विभागले सम्पर्क गरिसकेको छ । १ सय १५ जनाका परिवारका सदस्यले सम्पर्क बिहिन छन् ।
यीसँगै अन्य २ सय ७१ परिवारले खोजीका लागि भन्दै कन्सुलर विभागमा निवेदन दिएका छन् । ४५ जनाको मात्रै उद्धार गरिएको छ ।
सरकारले रुसी पक्षसँग नियमित संवाद जारी राखे पनि रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीको स्वदेश फिर्ता र उद्धार समयमै हुन नसक्दा बेपत्ता हुने र मृत्यु हुने संख्या बढिरहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ नेपालीले रुसी सेनासँग गरेको करार रद्द गर्न सकेको छैन ।
रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन उच्च प्राथमिकताका साथ कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको दाबी सरकारको भए पनि रुसले नेपालले गरेको आग्रह मध्ये क्षतिपूर्ति बाहेक अन्य कुनै आग्रह सम्बोधनका लागि चासो दिएको छैन ।
विगत १४ महिनामा ३ जना परराष्ट्रमन्त्री फेरिसकेका छन् । तर, उनीहरुले रुस सरकारसँग आफ्नो स्पष्ट अडान राख्न सकेका छैनन् ।
देशको कूटनीतिक विश्वसनीयता यस्ता कारण पनि खस्कदो छ । त्यसैले पनि नेपालले रुसलाई पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ नदिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
रुसी सरकारसँग पटकपटक वार्ता भएको भएपनि नेपाली नागरिकलाई फिर्ता पठाउने नेपालको अग्रहमा मौन रहँदै आएको छ ।
जसलाई परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बेबास्ता गरेको मान्छन् । यता रुसी सरकारले शव पठाउन सहजिकरण गर्न भन्दा पनि मृत्युको प्रकृति हेरेर नेपालीको मूल्य डेढ करोड तोकेको छ ।
मुलुकमा रोजगारीको सृजना र जनशक्तिलाई उपयुक्त प्रयोग गर्न नसक्दा युवाहरु युद्धको भुमरीमा जान समेत अग्रसर देखिएका छन् ।
यस्ता समस्याबाट बाहिर आउन सरकार र युवा स्वयंम गम्भिर बन्नै पर्छ ।
