काठमाडौँ । कानूनको पालनामा राज्य उदासिन बनेको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आन्दोलित बनेका छन् । तीनै तहका सरकारले कानूनमा व्यवस्था गरेका कुराहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्ने मागसहित उनीहरु धर्ना बसेका छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालमा राज्यकोतर्फबाट पुरा गर्नु पर्ने दायित्वबाट तीनै तहका सरकारपछि सरेको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु धर्नामा बसेका छन् । गएको ८ दिनदेखि शान्तिबाटिकामा धर्नामा बसेका उनीहरुले पटक–पटक कानूनमा व्यवस्था भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सकारकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि पुरा नभएको गुनासो उनीहरुको छ । कानुनमा व्यवस्था भएको अधिकार स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारमा खोज्न जाँदा आफुहरुले नपाएको र उल्टै दुःख झेल्नु परेको उनीहरु बताउँछन् ।
धर्ना स्थलमा संविधानसभा सदस्य बनेकी इन्द्रमाया गुरुङ पनि छिन् । उनले संविधानमा लेखिएका कुराहरु संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा फितलो भएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सास्ति खेप्नु परेको बताइन् ।
नेपालले देशले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको संविधानले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष कानुन बनाई प्राथमिकताका साथ सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भनेको छ । तर, व्यवहारमा भने यस्तो अधिकार काजगमा मात्रै सिमित बनेपछि आन्दोलन गर्नु परेको आवाज सुनिन थालेको छ ।
गएको ८ दिन देखि धर्नामा रहेको उनीहरुले पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले स्थानीय तहमार्फत पाउने सेवा सुविधालाई सहायता सेवा सम्बन्धी कार्यबिधि बनाइ सेवा प्रदान गर्नु पर्ने लगाएतका माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
संविधान कार्यान्वयनमा गएको करिब एक दशक पुग्दा पनि अपाङ्गता भएकाहरु पुनः अधिकार खोज्दै सडकमै आउनु पर्ने अबस्थाले अन्तराष्ट्रिय« स्तरमा समेत नेपालको छबि धुमिल बन्न सक्छ । त्यसैले यसतर्फ समेत सचेत बन्दै सरकारले उनीहरुको जायज माग पुरा गर्न तदारुकता देखाउन जरुरी छ ।
