काठमाडौं । २०८० को अर्थतन्त्र सत्ताको दाउपेच र राजनीतिक अस्थिरताबाट प्रभावित बन्न पुग्यो । सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन । 

चालु आर्थिक बर्षमा सरकारको राजश्व असूली लक्ष्य पुरा हुन नसक्दा विकास खर्च प्रभावित बन्न पुग्यो । बैक तथा बित्तीय क्षेत्रबाट नगद प्रवाह हुन सकेन । 

साना मझौला ब्यवसायी तथा आम कृषकहरुले सहज रुपमा कर्जा प्राप्त गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेन । समग्रमा अर्थतन्त्र २०८० मा मन्दीकै सेरोफेरबाट । 

नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी संस्थाहरु दुर्घटनामा पर्दा समग्र अर्थ ब्यवस्था नै प्रभावित बन्यो । राज्यले सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरुलाई अनुगमन गर्न नसक्दा पीडित नागरिकहरु सडकमा उत्रिन बाध्य भए । 

सहकारीबाट सिर्जित समस्याले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको कारण पनि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेन । राष्ट्र बैक तथा सहकारी बिभाग जस्ता नियामक निकायहरु माथि चुनौती थपियो ।

आर्थिक अपराध तथा ठगीको घटनाहरु अर्थतन्त्रमा गम्भीर रुपमा देखा परे । भष्टाचार,राजश्व छली, बिभिन्न आर्थिक अपराधको कारण सरकारले नारा अनुरुपको शुसासन दिन सकेन । 

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहकार्य गर्नु तत्कालिन अर्थमन्त्री महत राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीचको सम्बन्ध उतारचढावमै वित्दा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमै प¥यो । अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउन सत्ता गठबन्धन बीच पनि सहमति र सहकार्य हुन सकेन भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महतबीच पनि सहकार्यको अभाव देखियो । 

चालु आर्थिक बर्ष २०८०÷ ८१ का लागि माओवादी नेतृत्वमा रहेका सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटले लिएको राजश्वको लक्ष्य पुरा हुन नसक्दा सरकारको नियमित खर्च समेत प्रभावित बन्न पुग्यो । 

निर्माण ब्यवसायीहरुले काम पुरा गरेको निर्माण आयोजनाहरको भुक्तानी नपाएको भन्दै बर्षभर आन्दोलनमा उत्रिए । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुँदा त्यो रकम आम नागरिक तहसम्म पुग्थ्यो, अर्थतन्त्र चलामान हुन्थ्यो । तर यसैमा सरकार आश्वासन दिनबाहेक कार्यान्वयनमा भने नराम्ररी चुक्यो । राष्ट्र बैकका अनुसार बिदेशमा रहेका नेपाली श्रर्मिकले पठाउने रेमिट्यान्स २२ प्रतिशत भन्दा बढीले बृद्धि भयो । तर उद्योग तथा कृषिको योगदान अर्थतन्त्रमा भने घट्यो । 

बर्षभरी नै किसानहरुले दुधको मूल्य नपाएर आन्दोलित भए । स्वदेशी तरकारीले मूल्य र बजार नपाएको कारण किसान उत्पादनबाट विमुख हुँदै जाँदा भारतबाट तरकारी, खाद्यान्न, फलफूलको आयात झनै बढ्यो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि नेपालको व्यापार घाटाको तथ्यांक डरलाग्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्रै नेपालले १० खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँको आयात गरिसकेको छ । यही अवधिमा नेपालले १ खर्ब ६२ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात गर्दा अहिले नै व्यापार घाटा ९ खर्ब बढि भइसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा पनि सरकारले बस्तु तथा सेवाको आपूर्तिलाई सहज र सस्तो बनाउन सकेन । 

यो बर्ष पर्यटन आवागमनमा भने सुधार र रेमिट्यान्स बृद्धि भयो, जसकारण पनि नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा जोगिएको हो । सरकारले बिदेशी सहायत, सहयोग र ऋण पनि लक्ष्य अनुसार सरकारले जुटाउन सकेन । त्यसैगरी पछिल्लो पटक सत्ता गठबन्धनको परिवर्तनसंगै अर्थमन्त्री महत अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिए । 

सत्ता समिकरणको पछिल्लो घटनामा सत्ता गठबन्धनका नेता बर्षमान पुन अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आए । एशियाली विकास बैकले भखरै ३ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ तर सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजारमा कर्जा प्रवाह, लगानीको सुनिश्चिता गर्न भने सकेको छैन ।

सरकारले लगानी सम्मेलन तयारी गरिरहँदा अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन ब्याजदर,लगानीको सुरक्षा र बिश्वासको वातावरण कायम गर्न भने सहज नीति र योजना अघि बढाउन सकेको देखिदैन ।