काठमाडौँ । लामो समयदेखि निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसक्दा निर्माण क्षेत्र धरासयी बन्दै गएको छ । निर्माण व्यवसायीले राज्यलाई निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पटक पटक गरेको अनुरोध सरकारले गम्भिर रुपमा नलिँदा देशकै आन्तरिक अर्थतन्त्र समेत थप धरासयी बन्दै गएको छ ।
 
सरकारले निर्माण सुधारका लागि व्यवसायीहरुले दिएको सुझावलाई व्यवास्ता गर्दा निर्माण क्षेत्रमा समस्या निम्तिएको व्यवसायीहरुको आरोप छ । निर्माण क्षेत्र संकटतर्फ उन्मुख भइ रहदाँ सरकारले सुधारका लागि कुनै ठोष योजना ल्याउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक दलका नेताहरुले आफू कमाउने र आफ्ना सन्तान र इष्टमित्रका लागि कमाइदिने उद्देश्य लिएर राजनीति गरिरहेको व्यवसायीहरुको आरोप छ । 

व्यवसायीहरुले विगतमा निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको माग राख्दै आन्दोलन नै गरेका थिए । उक्त आन्दोलनपछि राज्यले व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको थियो । तर हालसम्म पनि व्यवसायीहरुको समस्यामा राज्य जिम्मेवार बनेको देखिँदैन । राज्यले व्यवसायी माथि परेको मर्का बुझिदिनु पर्ने अर्थशास्त्रका ज्ञाताहरुको बुझाई छ । 

निर्माण क्षेत्र समस्यामा देखिनु र देशमा विकाशले गति नलिनुमा सरकारनै मुख्य दोषी रहेको पूर्वाधार विज्ञहरु बताउँछन् । अहिले जुन प्रणालीबाट पूर्वाधार विकाश भै रहेको छ त्यो परिर्वतन नगरे विकाशले गति नलिनुको साथै निर्माण क्षेत्रको पनि सुधार नहुने उनीहरुको भनाई छ । 

देशले पूर्वाधार क्षेत्रमा फड्को मार्न नसक्नु र निर्माण क्षेत्र धरासयीमा पर्नु के कारणले गर्दा हो भन्नेबारे गम्भिर बन्न नसक्ने हो भने यसले भविष्यमा ठुलै दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ । अहिले निर्माण क्षेत्रमा आएको समस्याको कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मात्रै समस्या देखिएको भन्दै हेलचेक्राईं गरेमा भविष्यमा देशको समग्र अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्न सक्ने खतरा उत्तिकै छ ।