काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामाको बाटो नलिइ अल्पमतमा परेको प्रष्ट हुँदाहुँदै रणनीतिक रुपमा विश्वासको मत नै लिने भएका छन् । 

पटक–पटक समिकरण फेर्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनमा संसद सचिवालयमा पत्राचार गरेका छन् । असार २८ गतेका लागि विश्वासको मत लिने प्रयोजनमा प्रधानमन्त्रीले पत्राचार गरेपछि अल्पमतमा परेको प्रष्ट हुँदाहुँदै किन उनले यस्तो कदम चाल्न खोज्दैछन ? यो चासोको विषय छ । 

कांग्रेस–एमालेले सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णयलाई औपचारिक रुपमै निर्णय गरिसकेपछि प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । तर, उनले राजीनामाको बाटो नभई विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सहयोग गर्ने देखिन्छ । अन्य साना ददलहरु जता सत्ता उतै दौडने भएकाले पनि उनीहरुबाट खास अपेक्षा प्रचण्डले  नगरेको बताइन्छ । 

राजीनामा दिन भन्दै बालुवाटार पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरुले विश्वासको मतसम्म सहयोग मागेका प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने भएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि विश्वासको मत लिने हिम्मत गर्नुपर्ने धारणा राखिरहेको छ । 

सत्ता साझेदार दुई दलले यस्तो बताइरहँदा विश्वासको मत लिने बेलासम्म कुन–कुन दलले मत दिन्छन्, दिदैनन् भन्ने खुल्दै जाला तर, प्रष्ट अल्पमतमा परिसकेपछि पनि प्रचण्डले विश्वासको मत लिन खोज्नुलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ । 

विश्वासको मत किन ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय अर्थपूर्ण रहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले दाबी गर्ने गरेका छन् । दुई ठूला दलहरु मिलेर संविधान संशोधनको मुद्दा नै अघि सार्नु र सहमतिका बुँदा सार्वजनिक नगर्नुलाई माओवादी केन्द्रले शंकाको रुपमा हेरेको छ । 

माओवादीले कांग्रेस–एमाले मिलेर २०४७ सालको संविधान व्यूताउने कोसिस त गरेका छैनन ? भन्ने आशंका समेत गरेको देखिन्छ र त्यही अनुसारको प्रतिक्रिया पनि दिइरहेको छ ।  

दुई दलबीचको सहकार्यलाई शंकाको नजरबाट हेरेको माओवादी केन्द्रले सत्ता सहकार्यबारे संसदमै रेकर्ड हुने गरि आफ्ना भनाई राख्ने र विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको देखिन्छ । 

संसदीय इतिहासमा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनलाइ कसरी हेरेको छ र प्राप्त उपलब्धिमाथि छेडखानी गर्न खोजिए के हुन्छ भन्ने चेतावनी समेत दिनका लागि माओवादी केन्द्रले विश्वासको मतसम्म जाने र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफ्ना कुरा संसदमा रेकर्ड गराउने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ । 

अनि झस्किए प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वामपन्थी एकताको पहल थालनी भएको भन्दै खुशी साट्ने गरेका थिए ।

उनले वामपन्थी एकताको विषय अघि बढेको भन्दै आफ्ना मन्त्री र नेताहरुलाई समेत यसबारे जथाभावी नबोल्न निर्देशन नै दिएको धेरैको दाबी छ । तर, भारतबाट फर्किए लगत्तै भित्रभित्रै प्रचण्डले सत्ता समिकरण फेर्न खोज्दा समस्या सिर्जना भएको आरोप एमाले नेताहरुले लगाइरहेका छन् । 

प्रचण्डले आफूलाई सत्ताको किङमेकर ठान्दै जथाभावी बोल्दै हिड्न थालेपछि एमाले झस्किएको थियो । हुनत एमालेले पहिलेदेखि नै कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव गरिरहेको थियो । तर, कांग्रेस राजी नहुँदा निम्तिएको समस्या र सुरुमा प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिल्याएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कांग्रेस विश्वस्त हुन सकेको थिए्न् । 

यहि मेलो बुझेका प्रचण्डले धेरै खेल्न खोज्दा सत्ता उलटफेर नै हुन पुगेको छ । तर, पछिल्लो समय वामपन्थी एकता र सहकार्यको विषयमा ओलीको सकारात्मक सन्देशले पनि उनी निकै हौसिएको र राज्यका निकायदेखि आफ्नै पार्टीका सिनियर नेताहरुले गरेको कुरालाई समेत विश्वास नगर्दा सत्ताबाट बाहिरिन पुगेको माओवादी केन्द्रभित्रै बहस हुन थालेको छ ।

ओलीले सत्ता फेर्न चलाखीपुर्ण ढंगले कदम चालेपछि प्रचण्ड नराम्रो धोका पाइयो भन्दै झश्किन पुगेका छन् । तर, सत्ता र शक्तिका लागि उनले अब सार्थक प्रयास भने जारी राख्नेमा कुनै शंका छैन् । लामो समय पार्टीलाई प्रतिपक्षी बेञ्चमा उनले राख्ने सम्भावना पनि कमै छ । 

बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा

विश्वासको मतपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार आह्वान कसरी गर्ने भन्ने विषय उनको स्वविवेकमा भर पर्ने स्थिति छ । राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचित गराउन एमालेसँगको सत्ता समिकरण फेरेका प्रचण्डलाई राष्ट्रपति पौडेलले कसरी सरकार गठनको आह्वान गर्छन भन्ने विषय पनि चासोमा छ । 

सरकारले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत पाउन नसके उपधारा ३ मा जाने र त्यसमा ठूलो दलको नेताको हैसियतले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने बुझाई पनि देखिन्छ । यद्यपी यो विषय राष्ट्रपतिमा भर पर्ने भएकाले के हुन्छ भन्ने विषय अहिले नै थाहा हुने स्थिति भने छैन । तर, दुई ठूला दलले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बाटै हुने दाबी औपचारिक रुपमै गरिसकेका छन् ।