काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले संसदबाट असार २८ गते विश्वासको मत लिएपछि अर्को सरकार गठन कसरी हुने भन्ने विषयमा अन्योलता देखिन्छ ।
सत्ताको पर्खाईमा रहेका दलहरु उपधारा २ नै आकर्षित हुने दाबी गरिरहेका छन् भने कसैले उपधारा २ मा विश्वासको मत पारित हुन नसकेमा ३ आकर्षित हुने दाबी गरिहेका छन् । यस परिस्थितिमा के छन् त भावि सम्भावना ?
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले सरकार गठनबारे राखेका प्रवाधान अनुसार प्रचण्डले उपधारा २ अनुसार मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा प्रचण्डले विश्वासको मत गुमाइसकेको अवस्थामा पदबाट राजीनामा दिनुको साटो विश्वासको मत लिने निर्णय गरे ।
राजीनामा वा संवैधानिक प्रावधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था छ ।
राजीनामा बाध्यकारी नभएपनि विश्वासको मत गुमाएपछि उनले सत्ताबाट बाहिरिनु अनिवार्य नै हो । लोकतन्त्र र संविधानवादका लागि पनि उनले पदबाट बाहिरिनु स्वभाविक हो । तर, संविधानले उनलाई विश्वासको मत लिन सक्ने प्रावधान राखेका कारण उनी विश्वासको मत लिन्छु भन्न स्वतन्त्र छन् । तर, सत्ताको पर्खाईमा रहेका दल र नेताहरु राजीनामाको रटानबाट पछि हट्न सकेका छैनन्, भने सरकार गठन उपधारा २ अनुसार गर्ने दुई दलको सहमति जुटेको दाबी गरिरहेका छन् ।
सत्तारुढ दलहरुले राजीनामाको रटान लगाएपनि माग्नवित्तिकै राजीनामा किन दिने ? विश्वासको मत लिन्छु भन्न नपाइने हो ? माओवादी केन्द्रले अहिले यो प्रश्न गरिरहेको छ । संवैधानिक र कानूनी ढंगले माओवादी केन्द्रले गरिराखेको कुरा पनि तर्क र कानूनभन्दा बाहिर छैन् ।
त्यसोत, सत्ता नेतृत्वको पर्खाईभन्दा पनि उपधारा ३ आकर्षित हुन्छ कि भन्ने डर कांग्रेस–एमालेभित्र छ । यहि डरकाबीचमा संविधानको उपधारा ३ बाट सरकार बन्ने विश्वास माओवादी केन्द्रमा देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि यहि दाबी दोहो¥याइरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नियतमा खोट नभएको दाबी गरिरहेको छ ।
कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र त्यसले सिर्जना गरेको स्थितिले पनि कांग्रेसमा तरङ्ग फैलिसकेको छ । यद्यपी उपधारा २ कि ३ भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान नगरेसम्म खुल्ने विषय भने होइन् ।
सरकार गठनमा दलको दाबी
सरकार गठन गर्ने विषय दलले सहमति र मनोकांक्षामा हुने वा संविधानको प्रावधान ? यो मुख्य प्रश्न हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेको उपायअनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने तथ्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आफैले गरेको अभ्यासबाट प्रष्ट हुन्छ ।
तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि ओलिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन गरेकोदेखि विपक्षीसँग बहुमत हुँदा उपधारा ५ मा पनि अदालतले पु¥याइदिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको धेरै लामो समय भएको छैन् ।
यस्तो अभ्यासलाई हेर्दा संविधानमाथि दलहरुले बलजफ्ति गर्ने र अदालती विषय बनिसकेपछि त्यसमा निर्क्यौल हुने गरेको देखिन्छ । तर, अहिले उपधारा २ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा अन्य विकल्पमा जाने वा फेरि उपधारा २ मै कायम रहने भन्ने विवाद राष्ट्रपतिको कदमपछि मात्रै थाहा हुनेछ ।
राष्ट्रपतिमा निर्भरता
राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयमा संविधानको कुन उपधारा आकर्षित गर्छन भन्ने विषय चासोमा छ । कानूनविद्हरुको धारणा समेत समान नदेखिएको बेला राष्ट्रपतिले व्यापक परामर्श र छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा धेरैले गरेको पाइन्छ । विश्वासको मत नपाउने निश्चित हुँदाहुँदै पनि त्यहि बाटोमा हिड्न खोजिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा पनि उपधारा ३ आकर्षित हुने अपेक्षा रहेको बताइन्छ ।
यस्तो भएमा केपी ओली नभई शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । यतिभएमात्रै पनि प्रचण्डले जितको महशुस गर्ने ठानिएको छ । उसोतः सरकार गठनका लागि विवेक लगाउने काम राष्ट्रपतिको भएको विषय संसदमै नउठेको भने होइन् ।
राष्ट्रपतिले अप्ठ्यारो पर्ने देखिए सल्लाह लिन भने सक्नेछन् । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयदेखि आफ्नै कानूनी सल्लाहकार, संविधानविद् लगायतसँग सल्लाह लिनसक्नेछन भने सर्वोच्चदेखि नेपाल बारसँग समेत उनले राय माग्न सक्ने स्थिति छ । यस्तोमा राष्ट्रपतिले कस्तो कदम चाल्छन भन्ने विषयले थप कुरा प्रष्ट हनेछ ।
