काठमाडौं । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । 

हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । तर, उक्त आयोग २०७१ सालमा मात्रै गठन भयो । आयोग गठन भएको ९ वर्ष भए पनि शान्ति प्रक्रियाका काम कहिले सकिन्छन, यकिन छैन । दलहरू पटक–पटक सहमतिको नजिक पुगेको भनिएपनि अन्तिम किनार भने लगाउन सकेका छैनन् ।  

संक्रमणकालीन न्यायमा देखिएको बिलम्बका कारण मुलुकको शान्ति प्रक्रियाले स्थायित्व पाउन सकेको छैन् । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगो लगाउनुपर्नेमा दलहरु आन्तरिक हिसाब र दाउपेचमा उत्रिदा पीडितले न्यायका लागि झण्डै दुई दशक पुग्नै लाग्दा पनि न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । 

शान्ति प्रक्रियाको काम १८ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि थन्किरहेको छ । नमिलेका विषयहरुलाई सहमतिमा पु¥याउने भन्दै पटकपटक छलफल गरिएपनिे किनारा लगाउन सकिएको छैन । 

टिआरसीसँग सम्बन्धित विषयमा तीन जनाको संयन्त्र चार पटक बैठक बसिसक्यो । तर प्रतिवेदन पेश गर्न सकेको छैन । व्यवहारिक रुपले शब्दहरु लेख्ने, मिलाउने कुराको लागि के उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा सरोकारवालासँग परामर्श गरेर सोमवार अर्को बैठक बस्ने भनिएको छ । 

परामर्शपछि संयन्त्रको बैठक बसेर टुंग्याउने भनिए पनि शंका कायमै छ । किनकी पटक–पटकका छलफले सहमतिकै ठाउँमा पु¥याएको भएपनि राजानीतिक दल गम्भीर बनेको देखिन्न । 

यसअघि प्रमुख राजनीतिक दलहरू टीआरसी विधेयक र शान्ति प्रक्रियाका काम सहमतिमै टुङ्ग्याउन सहमत भएका थिए । तर, मानव अधिकारको गम्भीर उलंघन, हत्याको परिभाषा, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्ति र महान्यायाधिवक्ता सजायमा दिने छुटको विषयलाई लिएर सहमति जुटेको छैन । 

द्वन्द्वका बेला माओवादीले प्रयोग गरेका बालसेनाको मामिला अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनको उल्लंघनसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई माओवादीले २०७१ मा जारी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख गर्न दिएको थिएन  । तर, बालसेना भर्तीको घटनालाई ऐनमा छुटाउन नमिल्ने दबाब पूर्वबाल सैनिकहरूले दिएपछि प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा यसलाई सम्बोधन गर्ने बाध्यतामा दलहरू छन् । त्यसैले यो सत्ता पक्षको र प्रतिपक्षको विषय भन्दा पनि देशको साझा विषय हो ।  

संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, मान्यता र विभिन्न अभ्यासलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा कार्यदलले प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको भन्दा २५ वा ३० प्रतिशत नघट्ने गरी सजायको माग दाबी लिएर जानुपर्छ भन्ने छलफल गरिरहेको छ । 

कानून मजबुत बनाउने, पीडितलाई केन्द्रमा राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सर्वोच्चका विगतका फैसलालाई सम्मान गर्ने भनिए पनि टआिरसीले कस्तो रुप लिन्छ भन्ने जान्न आगामी सोमबारसम्म प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ ।