काठमाडौं । संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी टीआरसी विधेयक संसदबाट पारित भई कानून बन्ने प्रक्रियामा छ । १८ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालिन न्यायले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा टीआरसी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा छलफलका क्रममा छ ।
दुवै सदनबाट विधेयक पारित भई कानून बन्ने प्रक्रियासँगै शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व उत्साहित छ । तर तत्कालिन जनयुद्ध पक्षधरले नै नै विधेयकप्रति असहमति जाहेर गरेका छन् ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्ष भइसक्दा पनि संक्रमणकालिन न्यायले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पछिल्लो दुई वर्ष गम्भीर मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटना, यौनजन्य तथा नियतबश भएका घटनाहरुका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने विषयमै विवादमै दलहरु अल्झिएका थिए ।
प्रमुख ३ राजनीतिक दल सम्मिलित कार्यदलबीच साउन १७ मा सहमति जुटेसँगै संक्रमणकालिन न्यायको बाँकी प्रक्रिया टुंग्याउने बाटोमा अघि बढेको हो ।
शीर्ष दलको सहमतिपछि संक्रमणकालिन न्याय टुंग्याउने गरी कानून निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढिरहँदा तर दश वर्षे जनयुद्धकै पक्षधर शक्तिहरुले विधेयकमाथि आपत्ति जनाएका छन् ।
टीआरसी विधेयकमा मोहन वैद्यको असहमति
तत्कालिन जनयुद्धकै हिस्सेदार ठान्ने मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) प्रति विभिन्न ५ बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेको छ ।
विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाहरुसँग छलफल र परामर्श नगरिएको तथा विधेयक अमूर्त, अस्पष्ट र गोलमटोल रहेको उसको भनाई छ ।
साथै द्वन्द्वकालिन घटनालाई सामान्य घटनाका रुपमा लिइएको भन्दै पार्टीका प्रवक्ता हेमन्तप्रकाश ओलीले विज्ञप्ति मार्फत असहमति जाहेर गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्यहरु पनि असन्तुष्ट
संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धिको यो विधेयकमा केही राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून, मानव अधिकार कानून, सर्वोच्च अदालतको आदेश, विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप एवं द्वन्द्वपीडित नागरिकको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी विधेयक संशोधन हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको टीआरसी विधेयक राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पेश गरेका थिए ।
बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिाको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा मानव अधिकार हनन्का घटनालाई दुई वर्गमा परिभाषित गरिएको छ भने पीडितको सहमति नभएमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने प्रावधान राखिएको छ ।
साथै द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरू नियमित नभइ विशेष परिस्थितिका घटना भएको भन्दै ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिने लगायतका विषयमा द्वन्द्वपीडितहरु पनि पूर्ण सहमत हुन सकेका छैनन् ।
