काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा माघ १९ भनेपछि शाही ‘कू’को झल्को आउँछ । वीरेन्द्र शाहको बंश नाश भएपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले वि.सं. २०६१ माघ १९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गर्दै आफ्नै अध्यक्षतामा सरकार गठन गरेका थिए । 

जतिबेला लोकतान्त्रिक अभ्यासका साथै प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारसमेत कुण्ठित गरिएको थियो ।  शाही कू जस्तै सरकारले अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने योजनाका साथ ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक’ ल्याएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

नेपाली राजनीतिक इतिहासको एउटा निर्णायक क्षण जसले २ सय ३८ वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्यको ढोका खोल्यो–त्यो दिन थियो १९ माघ २०६१ । 

शाही कु अर्थात निरंकुश शासनको सुरुवात गरेकै कारण लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याइदियो । २०६१ माघ १९ गतेका दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ घोषित गर्दै सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिए ।

ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री अपदस्त गर्दै आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरे । तर यो ‘शाही कू’ उनका लागि निर्णायक गल्ती साबित भयो । लोकतन्त्र सिध्याउने उनको प्रयास उल्टै राजतन्त्रकै अन्त्यको कारण बन्यो । नेपालका अन्तिम शाहवंशीय राजा बन्नु ज्ञानेन्द्रका लागि नियतिको खेल जस्तै रह्यो । 

१९ जेठ २०५८ मा नारायणहिटी दरबारभित्र भएको रहस्यमय हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रसहित उनको सम्पूर्ण परिवारको निधनपछि ज्ञानेन्द्र अप्रत्याशित रूपमा गद्दीसिन भए । सत्ता सम्हालेपछि उनले आफ्ना पिता महेन्द्रको शैली अपनाउँदै प्रजातन्त्रलाई निरंकुश दरबारतन्त्रमा बदल्ने योजना बनाए । तर, समय बदलियो । 

राजतन्त्रविरुद्ध सडकमा उर्लियो जनसागर

जब ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन थालेका थिए, मुलुकको अवस्था भयानक थियो । एकातिर, नेकपा माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह चरम उत्कर्षमा थियो । अर्कोतिर, शाही नेपाली सेना राजतन्त्र जोगाउन कठोर युद्धमा संलग्न थियो । तर सर्वसाधारण जनता भने यी दुई शक्तिको थिचोमिचोमा परिरहेका थिए । ज्ञानेन्द्रको सत्ताकांक्षी निर्णयले आम जनताको आक्रोश बढायो । २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको ज्वारभाटाले दरबारको जग हल्लाइदियो । 

अन्ततः यही आन्दोलनको दबाबमा २ सय ३८ वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्र सदाका लागि समाप्त भयो ।  नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो ।  ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा चालेको कदम सत्तामा आफ्नो पकड बलियो बनाउने दाउ थियो । तर उनले गरेका निर्णयहरू उल्टै राजतन्त्रकै लागि घातक बने । 

जनआन्दोलनको जगमा पुनःस्थापित संसदले मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्त गरी गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी दरबार छाड्न बाध्य भए । टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत् उनले ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिएको’ घोषणा गरेका थिए ।

तर, शाही कूलाई जोडेर पछिल्लो समय नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको सवाल फेरि चर्चाको केन्द्रमा छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘शाही कू’ गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नियन्त्रण कायम गरेका थिए । 

दुई दशकपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा फेरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा देखिएको छ ।  सामाजिक सञ्जालको प्रयोग प्रभावकारी भइरहँदा डिजिटल प्लेटफर्मबाट कसैलाई विरोध र आलोचना गर्न रोक्ने उद्देश्यले सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ । 

यो विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि कडा निगरानी राख्ने, आलोचकहरूलाई कारबाही गर्ने र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई दमन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको भन्दै अधिकारकर्मी, पत्रकार र आम नागरिकहरू सशंकित बनेका छन् ।

सञ्चारमाथि नियन्त्रणको पुरानै छायाँ 

ज्ञानेन्द्रले मुलुकको सत्ता कब्जा गरेपछि सञ्चारमाध्यमलाई कठोर नियन्त्रणमा राख्दै टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, इमेलजस्ता सम्पूर्ण सञ्चार प्रणाली बन्द गराएका थिए । 

रेडियोमा समाचार प्रसारण रोकिनुका साथै समाचार सेन्सरसिप लागू गर्दै कुनै पनि खबर प्रकाशित गर्न सैनिक अनुमति अनिवार्य गरिएको थियो । शाही नेपाली सेनाका जवानहरू सञ्चार गृहहरूमा खटिएर सरकारविरुद्धका समाचार सेन्सर गर्ने काममा जुटेका थिए । 

२०६३ सालमा लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरियो । तर, अहिलेको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयकले नागरिकहरूलाई फेरि त्यही अधिनायकवादी अभ्यास दोहोरिने डर पैदा भएको छ ।

निरंकुशता कि आवश्यकता ?

प्रस्तावित विधेयकले डिजिटल प्लेटफर्महरूमा सरकारविरुद्धका सामग्री नियन्त्रण गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि कडाइ गर्ने, र सरकारको अनुमति विना कुनै सामग्री प्रसारण गर्न नपाइने जस्ता व्यवस्था लागू गर्ने संकेत दिएको छ । मानवअधिकारवादी र स्वतन्त्र प्रेसका पक्षधरहरूले यो विधेयकले मुलुकलाई पुनः अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । 

२०६१ को केन्द्रीकृत सञ्चार नियन्त्रण र अहिलेको डिजिटल नियन्त्रणबीच धेरै समानता रहेका विश्लेषण भैरहेको छ । अहिले बन्दुक नभैइ कानुनी जटिलता प्रयोग गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने रणनीति अपनाइएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि शुरु भएको छ ।

विधेयक यही स्वरूपमा पारित भयो भने डिजिटल युगमा नागरिक स्वतन्त्रता धरापमा पर्ने खतरा बढेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । नक्कली समाचार, घृणास्पद प्रवृत्ति, अश्लील सामग्री तथा साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि विधेयक आवश्यक रहेको सरकारी तर्क छ । तर, राजनीतिक दल, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमहरू सरकारको नियतप्रति शंका गरिरहेका छन् ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा कि नियमन !

सामाजिक सञ्जाल विधेयक–२०८१ ले देशको संविधानले प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै प्रेस स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा चुनौती दिने देखिएको छ । संविधानको धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने प्रस्ट उल्लेख छ । तर, प्रस्तावित विधेयकको दफा १६ ले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कानुनी बन्देज लगाउँदै कुनै विचार अभिव्यक्त गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोग लाग्ने प्रावधान राखेको छ । 

यो व्यवस्थाले सरकारविरुद्ध आवाज उठाउने नागरिकमाथि कानुनी दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि यो विधेयकको खुलेर विरोध गरेका छन् । 

अब हेरौं अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा ल्याइएका कडा कानुनी प्रावधानहरू विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको दृष्टिकोणसँग मेल खाँदैनन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानको पहिलो संशोधनद्वारा पूर्ण सुरक्षित छ । कुनै पनि विचार, आलोचना वा राजनीतिक टिप्पणीलाई दण्डनीय बनाउने कानुन लागू गरिँदैन । त्यस्तै, बेलायतमा सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि अनलाइन सेफ्टी ऐन छ । 

यसले गलत सूचना तथा हेट स्पीच नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ । तर, आलोचनात्मक विचार वा सरकारविरुद्धका तर्कलाई अपराध मानिँदैन । छिमेकी मुलुक भारतमा ‘आइटी रुल्स’ले  डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्छ । तर, यथार्थपरक आलोचना तथा पत्रकारितालाई अपराध ठहरिने गरी प्रतिबन्ध लगाइँदैन ।

तर, नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा नागरिकले सरकारमाथि गरेको आलोचना आपराधिक करार हुन सक्ने खतरनाक प्रावधान राखिएको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक मर्मलाई उल्लंघन गर्दै जनतामाथि नियन्त्रण स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको भन्दै जानकारहरूले आलोचना गरिरहेका हुन् । 

सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक भएको तर्क गरे पनि, प्रस्तावित विधेयकले नियमनको नाममा सरकारको आलोचना गर्नेहरुलाई जेल र जरिवानाको डर देखाउने व्यवस्था गरेको छ । 

नेपालले डिजिटल युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रवद्र्धन गर्ने कि नियन्त्रण गर्ने भन्ने निर्णय संसदको हातमा छ । यस्तोमा ‘के नेपालले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको मूल्य बचाउनेछ वा डिजिटल तानाशाहीतर्फ अघि बढ्नेछ ?’ प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।