काठमाडौं । राजनीतिक दबाब र कानूनी लचिलोपनकै कारण ठूला व्यापारीक समूहले फेरि उन्मुक्ति पाउँदै छ । बाँसबारीस्थित विवादित सरकारी जग्गा चौधरी समूहले झण्डै चार दशकअघि नाटकीय रूपमा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो । अन्ततः सरकारको नाममा फिर्ता गर्न निर्णय गत चैतमा नै भैसकेको भएपनि जग्गा खाली गरिएको छैन ।
यस्तोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । अनियमितताको यति ठुलो प्रकरणमा समेत मुद्दा नचलाई कसैलाई कारबाही गरिँदैन भन्ने निर्णयले भ्रष्ट्राचारलाई प्रश्चय दिएको अनुसन्धानका जानकारहरूको तर्क छ ।
बाँसबारी जग्गा प्रकरण राजनीतिक दबाब र रवाफमा प्राय गरम नै देखिने गरेको छ । अहिले फेरि यस प्रकरणमा ठुलो राजनीतिक जालझेल सतहमा आएसँगै राजनीति र पैसाको पावर छताछुल्ल बनेको हो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद विनोद चौधरीसँग जोडिएको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिनाको विषयमा सरकारले अन्ततः मुद्दा नचलाउने निर्णय ग¥यो । यसले व्यापारीसँग न्यायिक निकायको सौदाबाजीलाई प्रष्ट्याएको छ ।
प्रहरीदेखि सरकारी वकिल कार्यालयसम्म दबाब दिँदै चौधरी समूहलाई अभियोगबाट उन्मुक्ति प्रदान गरिएको बताइएको छ । यस प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको हस्ताक्षरसहित केही दिनअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । हुनतः महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले मुद्दा नचल्ने छनक गत पुसमा नै दिइसकेका थिए । राज्यको सम्पत्ति फिर्ता आइसकेको अवस्थामा मुद्दा चलाउनुको कुनै अर्थ नहुने र त्यस्तो अवस्थामा मुद्दा नचलाई अनुसन्धान टुंग्याउनु उचित हुने उनको तर्क थियो । उक्त जग्गा फिर्ता भइसकेको र जग्गाधनीले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा पनि फिर्ता लिएकाले कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाइने सरकारको तर्क छ । तर, यो निर्णयले कानुनी निष्पक्षता र राजनीतिक दबाबको विषयलाई लिएर नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।
चाँदबाग जग्गा प्रकरण ः मुद्दा फिर्ता ‘डिल’ को रहस्य !
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले चाँदबाग जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेपछि चौधरी समूहको सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि अदालत पुगेको थियो । तर, अचम्मको कुरा एकाएक मुद्दा फिर्ता लिइयो । मुद्दा नचलाउने ‘डिल’ गराएर प्रालिले माघ महिनामा उक्त मुद्दा फिर्ता लिएको हो ।
यसबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबीले) एक वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । प्रहरी अनुसन्धानका अनुसार चौधरी समूहले जग्गा हिनामिना गर्दा पब्लिक कम्पनी बनाउने समझदारी देखाएर अन्ततः निजी कम्पनीमार्फत ठगी गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर, पछि जग्गा फिर्ता गरेको देखाएर मुद्दा नचलाउने रणनीति अपनाइएको खुलेको छ ।
यो मुद्दालाई प्रभाव पार्न प्रचण्ड सरकार फेरिएलगत्तै सिआइबीका एआइजीलगायत अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई हटाइएको थियो । अन्ततः वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले अघिल्लो वर्ष चैतमै यो जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरिसकेको थियो । तर, अझै खाली गराइएको छैन । अहिले पनि सोही जग्गामा चौधरी समूहको ‘चाँदबाग स्कुल’ सञ्चालन भइरहेको छ ।
जग्गा कसरी गयो चौधरी समूहको हातमा ?
०४३ सालमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र चौधरी समूहको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीबीच साझेदारीका नाममा १० रोपनी सरकारी जग्गा नाटकीय रूपमा चौधरी समूहले आफ्नो नाममा ल्याएको थियो ।
सरकारी जुत्ता उद्योगलाई सहयोग गर्ने बहानामा च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी खोलियो, जहाँ चौधरी परिवारको ५१ प्रतिशत, बाँसबारी कारखानाको २५ प्रतिशत र बाँकी २४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने भनिएको थियो । तर, जग्गा लिएपछि कम्पनीका सञ्चालकहरूले किर्ते प्रक्रिया अपनाएर उक्त सार्वजनिक कम्पनीलाई निजी कम्पनीमा रूपान्तरण गरे ।
अनुसन्धान, गिरफ्तारी र राजनीतिक दबाब
यस प्रकरणमा सिआइबीले गत वर्ष माघ १८ गते व्यवसायी अरुण चौधरी, तत्कालीन छाला तथा जुत्ता कारखानाका अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापा र चौधरीका साझेदार सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । तर, अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुभन्दा पहिल्यै राजनीतिक दबाबका कारण उनीहरूलाई मुद्दा नचलाई ‘हाजिरी जमानी’ मा छाडियो ।
सांसद विनोद चौधरीलाई भने सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित गराएर बयान लिइयो । तर, अहिले आएर देखिएको शैली भनेको ‘चोरीको सामान फिर्ता गरेपछि उन्मुक्ति’ दिने हो । यसले ठूला व्यापारी र पहुँचवालाहरूका लागि कानुन अलग ढंगले लाग्छ भन्ने धारणा फेरि पुष्टि गरेको छ ।
मसानघाटदेखि आयल निगमको जग्गा कब्जा !
– चौधरी ग्रुपले मसानघाटको जग्गा आफ्नै भगीनी कम्पनीको नाममा दर्ता गरेको ।
– पर्सा र बाराको सिमानामा पर्ने चोर्नीस्थित छठी तथा श्मशानघाटको जग्गा चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी लजिस्टिक पार्क कम्पनी, वीरगन्ज मुर्लीका नाममा दर्ता ।
– कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको राजनीतिक पहुँचका कारण यी मुद्दाहरूमा छानविन हुन नसकेको आरोप ।
– २०५० साल चैत १७ गते चौधरी समूहले आफ्ना मातापिताको नाममा अस्पताल खोल्ने भन्दै सरकारी स्वामित्वको नौ कठ्ठा आठ धुर जग्गा कब्जा गरेको ।
– सिरहाको मिर्चैयामा रहेको सुर्ती विकास कम्पनीको जग्गा चौधरी ग्रुपले सञ्चालन गरेको राइसमिलको नाममा नामसारी गरेको ।
– मिश्री शाह तेली र अन्य नेताहरूसँग मिलेर चौधरी ग्रुपले सो जग्गाको कित्ताकाट गरी महालक्ष्मी फूड्स कम्पनीको नाममा सुर्ती विकास कम्पनीबाट ल्याएको ।
– चौधरी स्वामित्वको सीजी हिल्स कम्पनीले भैँसेपाटीको भित्री र भिरालो ठाउँमा सस्तोमा जग्गा किनेपछि त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो नभएको कारण सरकारी जग्गा कब्जा गरेको ।
– कब्जा गरिएको सरकारी जग्गालाई ‘बाटो चौडा भएको’ भन्दै प्रचार गरी हाउजिङ अन्तर्गत निर्माण गरिएका घरहरू बेच्न सुरू गरिएको ।
– तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहसँग मिलेर विनोद चौधरीले एपोलो स्टील कारखाना खोल्ने नाममा सतुंगलका ८१ वर्षीय गणेशबहादुर श्रेष्ठबाट २ लाख १२ हजारमा चार कित्ता जग्गा खरिद ।
– जग्गा किनेको एक वर्षपछि चौधरीले चारवटै कित्ताको पूर्वतर्फ रहेको बाटो बन्द गरेको, जसको विरुद्धमा स्थानीयहरू ४ दशकदेखि संघर्षरत ।
– चौधरी ग्रुपले ललितपुर महानगरपालिकास्थित पुल्चोकमा रहेको साझा प्रकाशन अगाडि र भूपू सैनिक संघसँग जोडिएको सरकारी जग्गा कब्जा गरेको आरोप ।
– कब्जा गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयमा स्थानीय तह र केन्द्रीय सरकारले कुनै चासो नदेखाएको ।
– चौधरी ग्रुपले गुठीको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १६८, १७२, र १७३ को जग्गा २०६८ सालमा कब्जा गरी हिमालयन ट्रस्टको नाममा ल्याएको आरोप ।
– नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका–२ मा रहेको सीजी इन्डस्ट्रियल पार्कले पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप ।
– चौधरी ग्रुपले नेपाल आयल निगमको अमलेखगञ्जस्थित डिपोको १२ बिघा जग्गा अतिक्रमण गरेर ल्यूब आयल लिमिटेड सञ्चालन गरेको आरोप ।
चौधरी समूहको व्यावसायिक साम्राज्य केवल केही चर्चित ठाउँहरूमा सीमित छैन । देशभरि नै सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण गरी फैलिएको छ ।
राजनीतिक पहुँच, कानुनी जटिलता र आर्थिक शक्तिको मिलेमतोका कारण सरकारी जग्गा कब्जा गर्नु व्यवसायिक वृद्धिको सस्तो र प्रभावकारी माध्यम बन्न पुगेको छ । यस प्रक्रियामा नीति–निर्माता र नियामक निकायहरु वा त मौन बस्छन् वा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन्छन् ।
चौधरी समूहजस्ता ठूला व्यापारीक समूहले सरकारी सम्पत्तिको उपयोग गरेर प्रतिस्पर्धी लाभ मात्र हासिल गर्दैनन्, आर्थिक असमानता झन् गहिरो बनाउने वातावरण पनि सिर्जना गर्छन् ।
यी घटनाले नेपालमा ठूला व्यवसायिक समूहहरू राजनीतिक आशीर्वाद पाएपछि कानुनी जञ्जालबाट सहजै उम्कन सक्छन् भन्ने भाष्यलाई पुष्टि गर्छ । तर, सर्वसाधारणका सामान्य मुद्दामा राज्य अत्यधिक कठोर बन्छ ।
योसँगै उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्य मुख्य आरोपी रहेको नेपाल बाल संगठनको जग्गा लिजमा लगाउँदा भएको हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा पनि प्रहरीले डिसमिस पार्ने तयारी गर्दैछ भन्ने आशंकाहरू बाहिरी न थालेको छ । यसले कानुनी राज्य र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्ने सुशासनलाई कहाँ पुर्याउला ?
