काठमाडौं । प्रष्ट कार्यविभाजन र जिम्मेवारी बाँडफाँटको अभाव संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा अहिले मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिएका छन् । केन्द्र, प्रदेश, र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरिनु अर्को मुख्य समस्या हो ।
नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाईले कतिपय संरचनाहरू अनिश्चित अवस्थामा छन् । संघीयता व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानूनहरू निर्माण गर्न नसक्दा सरकार सञ्चालनमै अन्योलता बढेका समय प्रधानमन्त्रीले समन्वयका केही कदम थाल्ने प्रयास गरेका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण भइरहेका अवस्थामा यसले केन्द्रीय सरकारसम्मलाई प्रभावित बनाइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा त संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको तालमेल नै मुस्किल परिरहेको हुन्छ ।
यो परिवेशका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकारसँग समन्वयका लागि वातावरण सृजना गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसक्रममा शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भर्चुअल बैठक गरी सेवा प्रवाह, सुशासन, विकासका अवरोध तथा सङ्घीय सरकारको सहजीकरण आवश्यक पर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरे ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘एक्सन रूम’बाट भएको यो छलफल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन केन्द्रित रहेको थियो । बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने, आयोजना सञ्चालनका लागि रूख कटान र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियालाई सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे । विपद् व्यवस्थापनका लागि थप बजेटको आवश्यकताका साथै, भन्सार क्षेत्रमा हुने चोरी–निकासी नियन्त्रणका उपायहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारहरूलाई विकास योजनाहरूलाई तीव्रता दिन, सुशासन कायम राख्न तथा संघीय सरकारसँग सहकार्य गरी स्थानीयस्तरमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आह्वान गरे ।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूबाट उठाइएका विषयहरूलाई आगामी नीति तथा बजेट निर्माणमा समेटिने संकेत गर्दै उनले निरन्तर छलफल गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
नारामै सीमित ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि देशभर एक किसिमको उत्साह छाएको थियो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँ पुग्छ जनताले आफ्नै ठाउँबाट शासनसत्ता चलाउने अवसर पाउनेछन् भन्ने आशा थियो । संघीयता केवल परिकल्पना मात्र रहेन अभ्यासमा पनि आयो ।
संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार गठन भए, अधिकारको बाँडफाँड गरियो । तर समयसँगै त्यो जोश मथिंगलमा सीमित हुन थाल्यो ।
जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका नेताहरु संघीयताको मर्म बिर्सेर पुरानै शैलीमा फर्किन थाले । सरकार बनाउने, भत्काउने खेल सुरु भयो । जनताको आवाजको साटो कुर्सीको राजनीति प्राथमिकतामा पर्यो । सिंहदरबार गाउँगाउँ पु¥याउने सपना त देखाइयो । तर, सिंहदरबारकै सोच, शैली, संरचना गाउँसम्म लम्किन सकेन ।
संघीयताको नाममा नयाँ संरचना त खडा गरियो सोचाइ भने उही पुरानै । आखिर संघीयता जनताको लागि आयो कि नेताहरूको सत्ता जोगाउन? यही प्रश्न देशभर गुन्जिरहेको छ ।
प्रदेशको अधिकार विस्तारमा कानूनी अड्चन
संघीय प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन, सम्पत्ति प्राप्ति तथा अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी कानुनी अड्चन हटाएर प्रदेशलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सरकारको प्रयास अधुरै देखिएको छ ।
सम्बन्धित कानुन निर्माणका लागि आवश्यक अध्यादेशको तयारी भए पनि राजनीतिक सहमति नजुट्दा कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिएको छ । संविधानतः संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिसकेको नेपालमा प्रदेश सरकारहरू अझै पनि आवश्यक कानुनी संरचनाको अभावमा पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनको मूल मेरुदण्ड मानिएका कानुनहरू बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सीमित रहनुका साथै सरकार सञ्चालनमा झन् जटिलता थपिएको छ ।
संविधानले प्रहरी प्रशासन, निजामती सेवा, भूमि व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति अधिकारजस्ता विषयमा प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि सम्बन्धित कानुनी ढाँचाको अभावमा संघीयता केवल कागजी रूपमा सीमित हुने खतरा बढेको छ । संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेश सरकारले आन्तरिक सुरक्षा संयोजन गर्न सकिरहेको छैन भने निजामती कर्मचारी ऐन अभावमा प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारी व्यवस्थापनसमेत संघको निर्भर रहन बाध्य छन् ।
भूमिसम्बन्धी कानुनहरू बन्न नसक्दा अव्यवस्थित बसोबासका समस्या जटिल बन्दै गएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन नबन्दा प्रदेश सरकारहरू नीति निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका मामिलामा अपूर्ण अवस्थामा देखिएका छन् । प्रहरी समायोजन ऐन, संघीय निजामती ऐन र संघीय शिक्षा ऐन बिना संघीयता कार्यान्वयन नहुँने भन्दै नेताहरूले भाषण पनि गर्दै आएका छन् ।
राजनीतिक असहमति प्रमुख बाधक
मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेश सरकारको अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रहरी र निजामती कर्मचारीको समायोजन, सम्पत्तिको अधिकारलगायत कानुनी अवरोधहरू तत्काल हटाइनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, यी सबै मागमध्ये प्रहरी–प्रशासनको समायोजन नै सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । हालको व्यवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र प्रहरी प्रशासन केन्द्र सरकारको मातहतमा छन् ।
उनीहरू प्रदेश सरकारको नभई संघीय सरकारकै निर्देशन पालना गर्छन् । यसले प्रदेशमा सुशासन र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न मात्र होइन, प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नसमेत गम्भीर चुनौती खडा गरेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ ।
सरकारले यी कानुनहरू निर्माणका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरे पनि राजनीतिक सहमति नबन्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने माग भइरहे पनि केन्द्र सरकार स्वयम् अझै अनिर्णयको बन्दी रहेको छ । सत्तारूढ दलहरूबीच समझदारीको अभाव, संघ–प्रदेशबीच शक्ति बाँडफाँटमा विवाद र केन्द्रीकृत मानसिकता कायमै रहनु संघीयता कार्यान्वयनका बाधक हुन् ।
नागरिकका चाहना असीमित रहेपनि प्रदेशको स्रोत साधन सीमित रहेका कारण संविधानले दिएको अधिकार पनि संघले नदिएको संकेत मुख्यमन्त्रीहरूले नै गर्ने गरेका छन् ।
संघ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश सरकारका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्यहरु पूरा नगरिरहेको आरोप प्रदेशका मन्त्रीहरूको रहने गरेको छ । वित्तीय संघीयतामा ध्यान नदिँदा नागरिकमा आशंका पैदा भएको र प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि कानूनी अडचनका कारणले समस्या भएको उनीहरूको धारणा छ ।
प्रदेश सरकारको माग
– प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी, वित्तीय, र प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
– प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वय गर्ने स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने
– प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयहरू समयमै सम्बोधन हुनुपर्ने
– प्रदेश सरकारका लागि स्थायी र दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने
– प्रदेश लोक सेवा आयोग स्थापनाका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने
– कर्मचारी व्यवस्था नभएसम्म रिक्त पदमा कर्मचारी राख्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने
– प्रदेश प्रहरीको व्यवस्थाका लागि कानुन बनाउनुपर्ने
– जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी बनाइनुपर्ने
– जिल्ला र पालिका स्तरमा प्रदेश मातहत छुट्टै प्रशासनिक कार्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने
– प्रदेशले आफ्नो अनुसन्धान ब्युरो गठन र सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने
– प्रदेशले पठाएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारी र कार्यालयहरू केन्द्र सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्ने
– प्रदेश अन्तर्गत पर्ने सरकारी सम्पत्ति प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने
– काठमाडौं प्रत्येक प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने
– प्रदेश स्तरमा कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्ने
– संविधान अनुसार प्राकृतिक तथा वित्तीय स्रोत बाँडफाँट आयोग गठन गर्नुपर्ने
– समग्र राष्ट्रिय स्रोतको ६०% प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने
– प्राकृतिक स्रोत तथा अन्य राजस्वको रोयल्टी उठाउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने
– दातृ निकाय र विदेशी मुलुकहरूले केन्द्र सरकारसँग सम्झौता गरेर त्यसैका आधारमा प्रदेशलाई वित्तीय, प्राविधिक, र भौतिक सहयोग गर्न खुला गर्नुपर्ने
– वैदेशिक सहायतामा सरकारलाई भार नपर्ने गरी पूर्वाधारका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारले अनुमति दिन पाउनु पर्ने
– मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फौजदारी मुद्दाको अभियोजन अधिकार दिनुपर्ने
– आवश्यक कानुनहरू तत्काल निर्माण गरिनुपर्ने
प्रदेशको औचित्यमाथि बहस
संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै प्रदेश सरकारहरूको औचित्यमाथि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ । संघीयताको मूल मर्म सिंहदरबारको अधिकार विकेन्द्रीकरण गरी जनतालाई सेवा सुविधामा सहज पहुँच बनाउनु हो । तर, व्यावहारिक रूपमा, प्रदेश सरकारहरू केन्द्रको निर्देशन पालना गर्ने निकायमा सीमित भइरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको नाममा राजनीतिक दलहरूले प्रदेशलाई प्रयोग गर्ने माध्यम मात्रै बनाएका छन् ।
केन्द्रमा सत्ता परिवर्तन हुनासाथ प्रदेश सरकारहरू पनि ढल्ने परिपार्टीले प्रदेशलाई स्वायत्त बनाउने उद्देश्य कमजोर बनाइरहेको छ । मुख्यमन्त्री चयनदेखि नीति निर्माणसम्मका प्रक्रियामा केन्द्रको हस्तक्षेप रहँदा प्रदेश सरकारहरूको मौलिक पहिचान गुम्दै गएको छ । प्रदेश सरकारहरू केवल संघीय सरकारको ‘कठपुतली’ जस्तै बन्दै गएपछि यसको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ ।
संघीयता–जनताको भलो कि नेताको लोभ ?
संघीयता जनताको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आएको हो । तर, कार्यान्वयनको मोडेल हेर्दा यसले केही सीमित व्यक्तिलाई मात्र लाभ पु¥याइरहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारहरू सेवा प्रवाह गर्नभन्दा आन्तरिक भागबण्डा मिलाउन केन्द्रित भएका छन् ।
यति खर्चिलो प्रणाली धान्ने आर्थिक स्रोतबारे गम्भीर छलफल नगरी संघीयता सञ्चालन गर्नु आफैंमा ठूलो संकट निम्त्याउने संकेत देखिन थालेको छ । यद्दपी, प्रदेश सरकारको औचित्य र भूमिका प्रभावकारी बनाउनु नै उत्तम विकल्प देखिन्छ । त्यसैले अब सबै संयन्त्रलाई संघीयता कार्यान्वयनको सफल यात्रामा केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।
