काठमाडौँ । प्रस्तावित ‘संघीय निजामति सेवा ऐन’मा व्यापक फेरबदलका लागि सांसदहरुबीच घनिभूत छलफल भइरहेको छ । यसअघि श्रेणी क्रममा रहेको निजामति सेवाको मर्यादा अब तहगत रुपमा राख्ने भइएको छ । निजामति सेवामा १४ तह र त्यसभित्र रहने सेवाबारे प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले टुंगो लगाइसकेको छ । यसमा खुल्ला तथा आन्तरिक तर्फबाट के–कति र कसरी कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्नेबारे शुक्रबार समितिमा छलफल भएको छ । सो क्रममा काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निजामति सेवाको खुला प्रतियोगितामा सेवाभित्रबाट कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

महामन्त्री थापाले निजामति सेवामा खुला प्रतियोगिताका लागि १० प्रतिशत, अन्तरतहबाट २० प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत र बढुवाद्वारा ५० प्रतिशत पदपूर्ति गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन् । उनले खुला प्रतियोगिताको १० प्रतिशतमा पनि ४० प्रतिशत फ्रेस र ६० प्रतिशत गैरनिजामति सेवा, गैरसरकारी सेवामा रहेकाहरुका लागि छुट्यानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसबाट सरकारी सेवामा विविधता आउने उनको जिकिर छ ।

निजामति कर्मचारीहरु अकर्मण्य भएको र सेवा प्रवाहमा नवीनता नदेखिएको भन्ने गुनासोबीच सांसदहरुले पनि नवीनता र विविधताको पक्षमा वकालत गरेका छन् । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले एउटा पक्षको वृत्ति विकासमात्र हेरेर नहुने भन्दै निजामति सेवामा नयाँ विकसित प्रविधि चलाउन जान्ने व्यक्ति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले नयाँ पुस्तालाई नेपाल सरकारको अधिकृत सेवामा आकृष्ट गर्दै नयाँलाई ठाउँ दिनुपर्ने भन्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना संख्या घटाउन नहुने बताए । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले निजामति सेवाको नाम नै परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरे । उनले निजामति सेवाको नाम मन नपराउनेहरु पनि रहेको भन्दै यसको नाम ‘सार्वजनिक सेवा’ राख्नुपर्ने बताए । नाम परिवर्तनका लागि धेरै छलफलहरु भए पनि संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नै निजामति सेवा राख्ने भनेर समय मात्रै खेर फालेको उनको गुनासो छ । यसअघि निजामति सेवाको नाम नेपाली मौलिकता अनुसार नभएको भन्दै फेर्नका लागि व्यापक छलफल चलाइएको थियो । तर छलफलबाट आएका नयाँ प्रस्तावहरुलाई ठाउँ दिइएन ।

निजामति सेवालाई समयानुकुल बनाउनुपर्ने सांसदहरुको राय छ । एकातिर नयाँपन दिन खोजिएको छ, अर्कातिर पुरानो कुरा पनि चटक्क छाड्न सकिएको छैन । उदाहरणका लागि विद्यमान निजामति ऐनमा राजपत्रांकित र अनंकित विभिन्न श्रेणीहरु राखिएकोमा नयाँ ऐनमा तह राख्ने भनियो । तर तहसँगै श्रेणी समेत राखिएको कुरा रास्वपाकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले उठाइन् । श्रेणी र तहको व्यवस्थाबारे एक कदम अघि बढेर तह मात्रै राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

संघीय निजामति सेवालाई तहगत संरचनामा रहने सहमति बिहीबारको बैठकले गरिसकेको छ । तर तहसँगै श्रेणी समेत किन राखेको होला भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रश्न पनि सरोकारवालाहरुले उठाएका छन् । दफा ६ मा निजामती सेवा चौधौँ तहसम्म रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । कार्य विवरण र कार्यसम्पादन सम्झौता तथा सुपरीवेक्षणका विषयमा विधेयकमा आएको प्रस्ताव र छलफलमा सांसदहरूबाट आएका धारणाका आधारमा परिमार्जनसहित निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । 

संघीय निजामति विधेयकलाई संसदको यही अधिवेशनभित्र पास गर्नेगरी दफावार छलफल भइरहेको छ । यसअघि बुधबार विधेयकको दफा ५ मा ११ वटा सेवा र तिनसँग सम्बन्धित उपदफाहरूमा नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल न्याय सेवा र नेपाल परराष्ट्र सेवा रहने सहमति गरिएको थियो । यद्यपि स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामतिमा राख्ने कि अलग्गै भन्नेबारे सहमति हुन सकेन । सांसदहरूले संसद सेवा र स्वास्थ्य सेवा पनि निजामती सेवाभित्रै राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कानून मन्त्रालयले यी दुवै सेवा विशिष्ट प्रकृतिका भएकोले छुट्टै ऐनअन्तर्गत राखिनुपर्ने धारणा दिएका छन् । हाललाई यो विषय थाँती राखी अन्य सेवाहरु सर्वसम्मत पारित गरिएको छ ।