काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौंका सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न भन्दै दर्जनभन्दा बढी बस्तीमा डोजर चलाउँदा देशभरका सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरु त्रसित बनेका छन् । सरकारको यही कदमलाई लिएर आम नागरिकबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आलोचना भइरहेको छ, भने विपक्षी दलहरुले पनि यसको घोर भत्र्सना गरिरहेका छन् । सरकाले आफ्नो १०० कार्यसूचीमार्फत नै सरकारी जग्गा खाली गर्ने घोषणा गरेको छ । यसको कार्यन्वयनका लागि भन्दै अहिलेसम्म काठमाडौंमा मात्रै २ हजार भन्दा बढी घर टहरा भत्काइएको छ । सरकारले यो कदमलाई जारी नै राख्नेसमेत घोषणा गरेको छ । यस्तैमा नागरिक अगुवा, राजनीतिक दल तथा आम नागरिकले पनि सरकारको नियतमा प्रश्न उठाएका छन् । यतिमात्रै होइन, सत्तारुढ दल रास्वपाले समेत विस्थापित सुकुम्बासीालई यथासक्य व्यावस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । 

यस्तैमा प्रधानमन्त्री बालेनले शाहले भने फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै आफ्नो प्रष्टिकरण पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले स्टाटसमार्फत सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेकामा त्रसित नहुन आग्रह गरेका छन् भने, कुनै पनि नागरिकलाई हटाउने सरकारको नियत नरहेको प्रष्ट पारेका छन् । सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेकोसमेत प्रधानमन्त्री बालेनले प्रष्ट पारेका छन् ।

बालेनले स्टाटसमार्फत के–के भनेका छन् ? 

–    काठमाडौं उपत्यकामा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा कानुनबमोजिम डोजर चलाइएको हो ।
–    भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिबास गराउने सरकारको नियत छैन । आशंका उत्पन्न गराउने तथा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास नगर्नु । 
–    सुकुम्बासी समस्या दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ । उक्त कानुनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ भयो । 
–    अध्यादेश आएसँगै भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढेको छ । 

– असुरक्षित स्थानमा जोखिममा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था हुँदैछ । अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक निर्णय हुन्छ ।
– सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्धे छ । कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन । 

    प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ढिलै भएपनि सुकुम्बासी व्यवस्थापनबारे सरकारको कार्ययोजना फेसबुकमार्फत स्पष्ट पारेका छन् । तर मानव जीवन र गाँस बाससँगै जोडिएका संवेदनशील विषयमा भने सरकारले पहिले विकल्प पेश गरेर मात्रै एक्शन लिनुपर्ने थियो । तर सरकारले त्यसको आवश्यकीय व्यवस्थापन र पूर्वाधारविन नै गम्भीर कदम चालेको देखिन्छ । यसै कारण सरकार भविष्यमा अफ्ठ्यारोमा पर्ने खतरा पनि छ । तर जेहोस् अहिलेलाई सरकारले सुकुम्बासीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न कै लागि कदम चालिसकेकाले अब विस्थापितहरुको व्यवस्थापनलाई नै प्रधानमन्त्री बालेनले प्राथमिकता दिनुपर्ने छ ।