काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयलाई लिएर फेरी नेपाली राजनीति तरंगित बनेका बनेको छ । बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले ३३औँ प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले एक्लौटी ढंगले शर्माको नाम सिफारिस गरेको भन्दै  संवैधानिक परिषदका अन्य सदस्यले विरोध जनाएका छन् । 

संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दक्षता र क्षमताको आधारमा शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अडान लिएका थिए । तर बालेनको यो निर्णयलाई लिएर संवैधानिक परिषदकै सदस्य तथा अन्य दलहरुले भने चर्को विरोध गरेका छन् । विगतमा रोल क्रमका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने परम्परा रहेकामा यो पटक वरियताको चौँथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेर विधि मिचिएको भन्दै सरकारविरुद्ध विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । 

बालेनको एकल जोडमै शर्माको नाम सिफारिस

बिहीबारको संवैधानिक परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रधानन्याधीश नियुक्तिको एजेण्डा पेश गरे । त्यस लगत्तै न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका ६ जना मध्येबाट शर्मालाई प्रधान्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री बालेनले सुनाए । तर परिषदका अन्य सदस्यहरुले सुरुमा कुनै प्रतिकृया दिएनन् । यद्यपि माइन्युट लेख्ने बेलामा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले भने बैठकको निर्णयप्रति लिखित रुपमै असन्तुष्टि जनाएको छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिप्रति अझै विरोध जनाइरहेका छन् । यसबाहेक अन्य सदस्यहरु भने निर्णयप्रति मौन नै छन् । तर विरोधकाबीच नै बालेनले शर्माको नाम सिफारिस गराए । 

सबै दल बालेनको विरोधमा 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सम्बन्धमा रास्वपा बाहेक सबै दलहरुले असहमति प्रकट गरिरहेको छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपाबाटै संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले बैठकमै अहसमति प्रकट गर्दा बाहिरबाट पनि एमाले, राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानन्यााधीश सिफारिसको विषयलाई लिएर विरोध जनाइरहेका छन । 

उता श्रम संस्कृति पार्टीबाट त उपसभामुख रुविकुमारी ठाकुर नै संवैधानिक परिषदको सदस्य छिन् ।  तर पनि श्रम संस्कृति पार्टीले प्राधानन्यायाधीश नियुक्तिको निर्णयमा विरोध जनाइरहेकी छन् । 

असहमतिकै शिलशिलामा नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको कदमबाट लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले फेसबुकमा भनेका छन्, ‘सायद वर्तमान सरकार अहिले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको हुनु पर्दछ । तर यसले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुनगई मुलुक अधिनायकवादको वाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको छ ।’ 

यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि फेसबुकमा पटक पटक स्टाटस लेखेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा विरोध जनाएका छन् । यतिमा मात्रै नरोकिएका उनले विज्ञप्तिमार्फत पनि विरोध जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘सरकार छलेर राष्ट्र प्रमुखलाई दवाब दिइ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउनु गलत थियो । गलत कार्यलाई कदापी सही भन्न सकिन्न र भन्न हुँदैन । वरियताले चौँथोलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेर अर्को ठूलो गल्ती गरेको छ, यो सरकारले यो कदमप्रति घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछौँ ।’ 

उता राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि सरकारको कदमले मुलुकमा अधिनायकवादको विजारोपण हुनसकने भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । 

उनले फेसबुकमै भनेकी छन्,‘विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा स्थापित गर्ने दाबी गर्ने सरकारले फेरि एकपटक आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । राज्य प्रणालीमा विधिभन्दा अधिनायकवाद निर्णायक बन्दै गएको सन्देश यस कदमले प्रवाह गरेको छ ।’ 

यसका अलावा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन् । यस्तै नेपाल बार एशोशिएशन लगायत सरोकारवाला सबै पक्षले बालेनको विरोध गरिरहेका  छन् । सरकारप्रति अध्यादेश, सुकुम्बासी बस्तीमा चलेको डोजर इत्यादी विषयले आलोचना बढेको थियो । यस्तैमा प्रधानन्यायाधीको नियुक्ति गर्दा चौँथो वरियताका शर्मालाई सिफारिस गर्दा फेरी सरकारमाथि आलोचनार प्रश्न बढेका छन् । एकपछि अर्को विवादित कदमले झण्डै दुई तिहाइँ नजिकको बालेन नेतृत्वको सरकारसमेत संकटमा पर्ने खतरा देखिन्छ ।