काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) झन् शक्तिशाली बन्दै गएका छन् । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरिदिएपछि कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपतिबीचको सम्भावित टकराव समेत साम्य भएको छ भने प्रधानमन्त्री बालेनलाई थप शक्ति मिलेको छ । बालेन नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी ८ वटा अध्यादेश ल्याउँदा नै आलोचना खेपेको थियो । यद्यपि कार्य सहजता र थिति बसाल्नका लागि ती अध्यादेश ल्याएको बताइएपछि राष्ट्रपतिले ७ वटा अध्यादेश सुरुमै स्वीकृत गरी एउटा संवैधानिक परिषदवाला चाहिँ फिर्ता पठाएका थिए । आइतबार राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचार गर्नका लागि फिर्ता आएको उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषदले सोमबार पुनः जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति कार्यालय पठाएपछि यी दुईबीच शक्ति संघर्ष चुलिने अनुमान गरिएको थियो । 

बालेन नै निर्णायक 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद् सरकारका प्रमुख अंग र संवैधानिक निकायहरुबीच शक्ति सन्तुलन, पृथकीकरण र नियन्त्रणको अभ्यासका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसले अख्तियार, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतजस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको काम गर्छ । परिषदमा प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै छ । अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया सहज बनाएर प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई ती निकायमा भर्ती गर्न खोजेको देखिन्छ, जसलाई ‘शक्ति केन्द्रीकरण’ को प्रयास मानिएको छ ।

यस अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ । ६ सदस्यीय परिषद्मा यसअघि बहुमतका लागि ४ जना सदस्यको सहमति अनिवार्य मानिन्थ्यो । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ३–३ जनाको बराबरी मत भएमा परिषद्का अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जुन पक्षमा उभिन्छन्, त्यसैलाई बहुमत मानिने बाटो खुलेको छ । अर्थात् ६ सदस्यीय परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित ३ सदस्यको निर्णय नै निर्णायक हुनेछ । राष्ट्रपतिको चाहना भने कम्तीमा ४ जनाको बहुमतबाट निर्णय हुनुपर्ने रहेको थियो । 

अध्यादेश पारित भएसँगै अब संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय लिन सहज हुनेछ । हाल परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन र सभामुख डोलप्रसाद अर्याल एकै दल (रास्वपा)का रहेका छन् । उपसभामुख बालेनकै चाहनामा श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबिकुमारीलाई बनाइएको थियो, जसले बालेन पक्षमा समर्थन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । साथै भावी प्रधानन्यायाधीश बालेनकै अनुकूलको व्यक्ति नियुक्ति भएमा उनलाई शक्ति केन्द्रीकरणका लागि झनै सहज हुने देखिन्छ । परिषदमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत नभए बराबरी मतको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार निर्णय हुनसक्ने परिस्थिति बनेकाले उनले सहजै काम गर्नसक्ने वातावरण बनेको छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिने भए पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि भने नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ ।

संसदको सामना गर्न नसक्ने ?

संसद अधिवेशन चालु हुँदा कुनै पनि कानुनमाथि व्यापक छलफल र विरोध हुन्छ । बालेन सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुले उनी संसदको सामना गर्न चाहन्नन् भन्ने देखाउँछ । संसद्लाई छलेर ‘फास्ट ट्य्राक’बाट शासन चलाउने यो शैलीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने र प्रधानमन्त्रीलाई एकलौटी गर्ने छुट दिन्छ । त्यही भएर राजनीतिक वृत्तबाट मात्र हैन, नागरिक अगुवाहरुबाट समेत बालेनको कदमको विरोध भएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र ‘लेजिस्लेटिभ इन्टेन्ट’ विपरीत रहेको आरोप लगाउँदै उक्त अध्यादेश पारित नगर्न दबाब दिएको थियो । संविधानको धारा २८४ मा उल्लेखित परिषद्को समावेशी संरचनालाई राजनीतिक अनुकूलताका लागि दुरुपयोग गर्न खोजिएको भन्दै यसलाई बदनियतपूर्ण कदम भनेको थियो । एमाले सांसद सुहाङ नेम्वाङले पनि सोमबार सरकारले संसद र संसदीय समितिको उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । सरकारको कार्यशैली र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा देखिएको संवेदनहीनताबारे उनले संसदीय समितिमै प्रश्न उठाएका हुन् ।

यद्यपि वर्तमान सरकारले फास्ट ट्य्राकबाट छिटोछरितो काम गर्ने भन्दै अध्यादेश ल्याएको बताइन्छ । संवैधानिक परिषदका सदस्य समेत रहने सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सरकारका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एउटै स्पिरिटमा काम गर्नसके मुलुकले छोटो समयमा ठूलो फड्को मार्नसक्ने बताएका छन् । 

वर्तमान सरकार र विशेषगरी बालेनको चाहना यही देखिन्छ । आफ्नै दलको एकलौटी बहुमत संसदमा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री बालेनको अध्यादेश मोह भने शंकाको घेराभन्दा बाहिर छैन । नियतमा खोट नभए पनि शक्ति एकै व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा ऊ जानी–नजानी निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुने, शक्तिको उन्मादमा जेसुकै गर्नसक्ने डर सदैव रहन्छ ।