काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा संकटमा छ । बीमा उपलब्ध गराउने सिमित अस्पतालहरुले बेलाबेला सेवा कटौति गर्ने गरेका छन् । सेवाग्राहीले निश्चित रकम तिरेपछि बीमा कार्यक्रम लागू गरिन्छ । तर, सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरामा हेलिएको छ भने आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकले पाउने बीमा र स्वास्थ्य उपचारको राहतमा समेत प्रश्न उठेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा ठूलो समस्याकाबीच चल्ने र बन्द हुने गरेको देखिन्छ । निश्चित रकम तिरेपछि लागू हुने स्वास्थ्य बीमा अहिले सरकारले धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको भन्दै विवेचना शुरु भएको छ ।
के सरकारले बीमा कार्यक्रम लागू गर्न नसक्ने नै स्थिति सिर्जना भएको हो ? जनताको करबाट संकलन हुने राजस्व परिचालन बीमा लगायत नागरिक हकका विषयमा बजेट रकमान्तर गर्नै नहुने स्थिति हो ? तमाम प्रश्नका बीच स्वास्थ्य बीमा सौदाबाजीको विषय बन्न पुगेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको अपेक्षा चलिरहेको बेला सरकारले एकपछि अर्को गर्दै विवादीत निर्णय लिइरहेको छ । यसका प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिरहेका छन् । भने स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा अब धान्न नसकिने स्थितिमा पुगेको प्रष्ट संकेत गरेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमाबारे विभिन्न अभिव्यक्ति दिदै आएका मन्त्रि पौडेलले व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त नगरेका भने होइनन् । उनले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित पार्न सरकारले काम गरिरहेको भन्दै गएको पुष १९ गते स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र सुधार गर्नका लागि मन्त्रालयद्वारा गठित सुधार समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बुझ्दै सरकारको दृढता रहने भनेका थिए ।
बीमा कार्यक्रम सिमिततामा रहेको भन्दै यसको व्यापकता खोज्ने भनेका स्वास्थ्यमन्त्री अहिले फेरिएका छन् । ४० अर्ब बजेट नभए बीमा कार्यक्रम चल्न नसक्ने भन्न थालेका छन् ।
यसले पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकताको विषयमा प्रष्ट हुन्छ । स्वास्थ्य बीमा सबै अस्पतालमा समेत लागू हुन सकेको छैन् ।
नागरिकले सिमित रकम तिरेपछि हुने बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा स्वास्थ्यसम्बन्धि राज्यको धारणा नै कस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयको विवेचना चलिरहेको छ ।
यस्तोमा सरकारले स्वास्थ्य बीमाको दायरा फराकिलो पार्दै सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिन आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य उपचारमा राज्यले प्रभावकारी ढंगले बीमा कार्यक्रमलाई लागू गर्ने र नागरिकलाई बिरामी पर्दा समस्याबाट गुज्रिनु पर्दैन भन्ने स्थिति सिर्जना गर्न नसकेसम्म सार्वजनिक स्वास्थ्यको अवस्था सुधार हुनै सक्दैन् ।
