काठमाडौँ । नेपालले पछिल्लो केही वर्षयता आर्थिक संकट, गतिहीनता र अन्यौल झेलिरहेको छ । सरकारको राजश्व बढ्न नसक्नु, आर्थिक स्रोत सुक्दै जानु, उद्योग-व्यवसायमा मन्दी देखिनु तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न र रोजगारी सृजना हुन नसक्नुजस्ता तमाम समस्याको भुमरीमा नेपालको अर्थनीति रुमल्लिएको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, भागबण्डा, खिचातानीका कारण यसो भएको भनिए पनि समस्याहरु बहुआयामिक देखिन्छन् । यसै सन्दर्भमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याउने मुख्य चुनौतीका माझ नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औँ गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन् । लामो रस्साकसी र राजनीतिक दाउपेचका बीच प्रमुख सत्तारुढ दलको सहमतिमै काँग्रेसको कोटाबाट मंगलबार डा. पौडेलले उक्त नेतृत्व हात पारेका हुन् । 

बुधबार गभर्नर पौडेलले आफ्नो पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । पदभार ग्रहणपछि उनले पाँच सय र एक हजारका नयाँ नोट छपाई गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । सो क्रममा उनले मौद्रिक नीति र वित्त नीति अलग विषय रहेको बताउँदै मौद्रिक नीतिले सरकारको वित्त नीति कार्यान्वयनमा केही अवरोध गरेको भए परिमार्जन गर्दै जाने वाचा गरे । उनले आफ्नो पहिलो काम मौद्रिक नीतिले तय गरेका विषयहरुलाई सफल बनाउनेतर्फ र अर्को काम सुपरीवेक्षण बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे । नेपालका विभिन्न बैंकहरुमा सर्वसाधारणको धेरै पैसा बसेको र तिनको सुरक्षाका लागि सुपरीवेक्षण प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ छ । 

बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपालले कस्तो आर्थिक नीति अवलम्वन गर्ने र कसरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्ने चुनौती खेपिरहेको र नेपाल यसैमा रुमल्लिरहेको पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । अबको विश्व परिवेशमा नेपालले अँगाल्नुपर्ने आर्थिक नीति विषयक एक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले विकासमा फड्को मार्नका लागि सरकार ठूलो बनाउनेभन्दा पनि कर्मचारीतन्त्र बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अहिलेसम्म सरकार बलियो भन्ने मानसिकताले हामीले विकासमा फड्को मार्न नसकेको उनको भनाई थियो । परियोजना धितो राखेर ऋण पाउने व्यवस्था नगरेसम्म मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार नहुने भन्दै उनले उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । साथै धेरै जग्गा हडपेर बस्ने नीति परिवर्तनका लागि कर बढाउनेदेखि जग्गाको वर्गीकरण गर्नेसम्मका सुझाव उनले दिएका छन् । 

यसै सन्दर्भमा सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाकार, मुलुकको मौद्रिक नीति बनाउने तथा कार्यान्वयन गराउने र अर्थतन्त्रको मुख्य नेतृत्वकर्ताका रुपमा दरिएको राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा  अर्थविद् पौडेले आएका छन् । उनका सम्भावित चुनौती के हुन सक्छन् ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र वित्तीय नीतिसँग तालमेल मिलाउनु त छँदैछ, समग्र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु पनि छ । कृषि, उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई गति प्रदान गर्ने मौद्रिक नीति तथा एकै ठाउँ रुमल्लिरहेको पुँजीबजार, घर–जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र आवश्यक गति दिनुपर्ने चुनौती समेत छन् । साथै, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको मन्दीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नु, कर्जा प्रवाह बढाउनु र खराब ऋण कम गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु लगाय चुनौती छन् । अझ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ ग्रे–लिस्टमा परेको मुलुकलाई बाहिर निकाल्नका लागि पहल गर्नु त गभर्नरदेखि अर्थमन्त्री र सिंगै सरकारको चुनौती हो ।

गभर्नर नियुक्ति भएपछि एक अन्तवार्तामा डा. पौडेलले आफू आउँदाआउँदै चामत्कारिक सुधार भने नहुने तर समस्याको अध्ययन अनुसन्धान गरेर समाधानका लागि भरपुर कोसिस गर्ने बताएका छन् । साथै उनले नियमन कडा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको र सुपरिवेक्षणमार्फत समाधान खोज्ने पनि बताएका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा थुप्रै अध्ययन, अनुसन्धान, कार्यानुभव र प्राध्यापनसम्मका अनुभव बटुलेका गभर्नर पौडेलले पक्कै सकारात्मक सुधार ल्याउन सक्नेछन् भन्नेमा अहिले निजी क्षेत्र, पुँजी बजारका लगानीकर्ता र सरकार समेत देखिएका छन् । उनको क्षमता वा अक्षमता भने आगामी दिनमा देखिँदै जाला ।