काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह मन्त्री भएको १४ दिनमै पदमुक्त भएका छन् । साहले पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पदबाट बर्खास्त गरिदिएका हुन् । साहलाई बर्खास्त गरिनुका साथै स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई पनि चेतावनीको दिइएको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भएको दुई सातामै महोत्तरी २ बाट निर्वाचित दीपककुमार साहलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको छ ।
साहले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनििधसभा सदस्यको निर्वाचनमा १९ पटकसम्म मन्त्री भएका शरदसिंह भण्डारीलाई झण्डै २२ हजार मतान्तरले पराजित गरेका थिए । दीपक ३२ हजार ७ सय २२ मत ल्याएर विजयी हुँदा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट उठेका भण्डारीले १० हजार १ सय ९८ मत मात्रै प्राप्त गरे ।
भण्डारीलाई पराजित गरेका साहले मधेसको प्रतिनिधिका रुपमा मन्त्री हुने अवसर पाएका थिए । तर मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै उनी विवादमा पर्दै आएका ब्यक्ति हुन् । विगतमा ठगी मुद्दामा समेत परेका साहले मन्त्री भए लगत्तै आफ्नो श्रीमति जुनु श्रेष्ठलाई लामो समयदेखि निश्क्रिय राखिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सदस्यमा नियमित गराउने कार्य गरे । यसको साक्षी बनिन्– स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता ।
जब जुनु स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बैठकमा हाजिर भइन्
स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ अनुसार साहपत्नी जुनु श्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट स्वतm निलम्बनमा परेकी थिइन् । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा २५ को उपदफा १ अनुसार उनी निरन्तर तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेकी हुन् । पटक पटक बैठकमा अनुपस्थितिपछि २०८१ बैशाख ४ गते बोर्डले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पत्र काटेको थियो ।
चौथो बोर्ड बैठकदेखि ११ पटकसम्म अनुपस्थित रहेको भन्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर बोर्ड सदस्य रिक्त हुने भन्दै आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेका थिए ।
तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले श्रेष्ठलाई २०८० मंसिरमा बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेका थिए । तर बालेन्द्र नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि चैत २३ गते सोमबारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बैठकमा श्रेष्ठले उपस्थिति जनाइन् ।
उनले आफ्नो बोर्ड सदस्यको नियुक्ति कायमै रहेको भन्दै बैठकमा उपस्थिति जनाएपछि त्यसको चौतर्र्फी आलोचना भयो ।
‘राइट टु रिकल’ सम्झाउँदै रविको पत्राचार
सार्वजनिक पद धारण गरेर पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले साहलाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पत्राचार नै गरे । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको पत्रसहित रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहलाई कारबाहीको सिफारिस गरेका थिए ।
‘पार्टी विधानको धारा २५(४) (क) ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउन नदिन जिम्मेवारी सुम्पेको र पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा विधानको धारा ६९ मा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन (राइृट टु रिकल) सक्ने ब्यवस्था भएकाले निज माननीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न साथै यस्तो गम्भीर विषयमा आफ्नो जिम्मेवारीमा अपेक्षित गाम्भीर्यता नदेखिएकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री माननीय निशा मेहतालाई सचेत गराउन सिफारिस गर्दछु ।’– लामिछानेले आफ्नो सिफारिस पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा साह महोत्तरी–२ बाट सांसद निर्वाचित भएका साहलाई केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्को वरियताक्रममा पनि पुछारमा झारिएको थियो ।
निशानामा मन्त्री मेहता
साह पत्नी जुनुले बैठकमा उपस्थिति जनाएको भन्दै आलोचना हुँदा पनि स्वास्थ्यमन्त्री मेहताले संरक्षण गर्न खोजिन् । संसदको सपथ लिनुअघि नै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सांसदहरुलाई गरिएको अभिमुखीकरणमा पार्टी विधानमा भएको ‘राइट टु रिकल’को स्मरण गराउँदै सचेत गराएका थिए ।
पार्टी विधान अनुसार साह मन्त्रीबाट पदमुक्त हुँदै गर्दा स्वास्थ्यमन्त्री मेहतालाई सचेत गराइएको छ । फेरि परि जिम्मेवारीमा गाम्भीर्यता नभए मन्त्री मेहता पनि पदमुक्त हुने जोखिम बढेको छ । पार्टीको निर्देशन अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गरेको पहिलो एक्सनले अन्य मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुलाई पनि झस्काईदिएको छ ।
