काठमाडौँ । पछिल्लो निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइको सरकार गठन हुँदासम्म पुँजी बजारका लगानीकर्तामा एकप्रकारको आशा र उत्साह देखिएको थियो । तर अन्तिममा आएर गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङ नियुक्त हुँदादेखि नै धेरैको मनमा त्रास पस्यो । स्थायी सरकार बन्न लागेकोले राजनीतिक आन्दोलन, अराजकता अन्त्य हुने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने धेरैको आकलन थियो । 

तर गृहमन्त्रीको सक्रियताले सरकार बनेको २४ घण्टा नबित्दै तीव्र धरपकड सुरु भयो भने सडकमा प्रदर्शनहरु चर्किन थाले । फलस्वरुप आशावादी देखिएका लगनीकर्तामा एकाएक त्रास सृजना भइदियो र यसको नकारात्मक असर पुँजी बजारमा परेको छ । नयाँ सरकार बनेपछिको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार ७१ अंकले घटेर सबै सूचक राताम्मे भए । दोस्रो दिन सोमबार पनि बजार सम्हालिन सकेन, दिसोपछि तीव्र घटेर नेप्से परिसूचक ४७ अंकले घटेर २८३१ मा रोकियो । मंगलबार पनि दिनभर तीव्र घटेको बजार अन्तिमतिर केही सम्हालिए पनि कारोबार संकुचित भयो ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले ल्याएको १०० दिनको कार्ययोजनामा पनि पुँजीबजार प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै धेरै लगानीकर्तामा निराशा पैदा भएको छ । विगत पाँच–छ वर्षदेखि नीतिगत अस्थिरता र पेलानमा परेर उठ्न नसक्नेगरी थलिएको पुँजी बजार तथा घर–जग्गा व्यवसायप्रति नयाँ सरकारको स्पष्ट धारणा आएन । फलस्वरुप स्थायी सरकारको आशाकै बीच व्यापारिक घरानाहरुमा धरपकडको त्रास समेत फैलिएको छ ।

रातारात पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व उर्जामन्त्री तथा व्यवसायी दीपक खड्का लगायतलाई पक्राउ गर्नुले नयाँ सरकारको शैलीप्रति धेरैले आलोचना गरेका छन् भने व्यवसायीमा अव्यक्त त्रास सृजना भएको छ । अझै करिब सय जना पक्रनुपर्ने लिस्टमा राखिएको कुरा बाहिर आउँदा थप त्रास बढाएको देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा समेत उद्योग व्यवसाय निशानामा परे, लगानीको वातावरण बिथोलियो । अहिलेको सरकारले सो वातावरण सम्हाल्नुपर्नेमा नकारात्मकता बढाएको छ । 

यस्तो धरपकड प्रमाणमा आधारित भन्दा प्रतिशोधात्मक देखिएको र न्यायसंगत नभएको जानकारहरु बताउँछन् । पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बुद्धिराज गुरुङले न्यायिक निकायले गर्नुपर्ने कारबाही गृहमन्त्रीले हातमा लिनु गलत रहेको बताएका छन् । 

के भन्छन् अर्थमन्त्री ?

यसैबीच, अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रका लागि प्रशासनिक झञ्झट, घुसखोरी र अनावश्यक कानुनी झमेलाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले अब निजी क्षेत्रले घुस खुवाउनु नपर्ने, सरकारी निकायमा लाइन लाग्न नपर्ने र सामान्य आर्थिक गतिविधिका कारण थुनिनु नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई सरकारको सहयात्रीका रूपमा अघि बढाउने नीति लिइएको बताए । उनले लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए । 

अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले आर्थिक अपराधसम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्दै अब सामान्य प्रकृतिका आर्थिक अनियमिततामा कैद सजायभन्दा आर्थिक जरिवानामा केन्द्रित हुने जानकारी दिए । तर, राज्यले सहजीकरण गर्दा निजी क्षेत्रबाट पनि इमानदारीको अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । समग्रमा वर्तमान सरकारलाई पुँजीबजारले सकारात्मक रुपमा लिन सकेको छैन । लगानीको वातावरण सृजना गर्न, गरिखाने वातावरण बनाउन र थप राजनीतिक अस्थिरता तथा प्रतिशोधको राजनीति झाँगिन नदिन सरकारले सचेतना र समन्वयपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।