काठमाडौँ । नेपालको पछिल्लो परिचय बनेको छ– मान्छे बेच्ने देश । अर्थात विदेशमा मानिस निर्यात गर्ने देश । भर्खरै मात्र भिजिट भिसाको नाममा मोटो कमिसन लिएर मानव तस्करी (एक प्रकारको बेचबिखन या निर्यात) काण्ड चर्चामा छ । जसमा मुछिएका छन् मुलुककै गृहमन्त्री । तर आमरुपमा रोजगारीको खोजिएमा दैनिक हजारौँ नागरिक राज्यबाटै श्रम स्वीकृति लिएर वैधानिक रुपमा निर्यात भइरहेका छन् । युवा जनशक्ति र श्रम दुवै निर्यात भएको छ । र, सट्टामा रेमिटेन्स भित्रिएको छ, जसबाटै मुलुकको बाह्य ढुकुटी मात्र हैन आन्तरिक अर्थतन्त्र समेत धानिदिएको छ । 

हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक २०८१/८२ को १० महिनामा १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो भनेको तिनै निर्यात भइगएका नेपालीहरुले पठाएको श्रमको मूल्य हो । रेमिटेन्स निरन्तर बढ्नुको अर्थ हो– नेपाली युवाहरु निर्यात हुने क्रम निरन्तर बढ्दो छ । 

पाँच पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका, ठूलो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि स्वीकारेको तथ्य हो– नेपालले मान्छेबाहेक अरु थोक निर्यात गर्न सकेन । नेपालले धेरै थोक आयात गर्ने गरे पनि निर्यातमा मानिसबाहेक अरु गर्न नसकेको उनले बताएका छन् । नेपाल आयातमा निर्भर रहेको भन्दै उनले अब आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुनुपर्ने पनि बताए । 

तर नेताहरुका यस्ता भाषण, यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने नौलो होइन । तर गर्ने ठाउँमा पुगेर गर्ने बेलामा भने सिन्को भाँच्दैनन् । त्यसैले त यिनीहरुको शासनकालमा आज नेपाल मान्छे निर्यात गर्ने देश हो भनेर चिनिएको छ । किनभने ठूलो संख्यामा नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् । यो अवस्था आउनुमा विभिन्न कारणहरू जिम्मेवार भए पनि राजनीतिक कारण प्रमुख हो ।

किन निर्यात भइरहेछन् युवा ?

नेपालमा लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन र नीतिको निरन्तरता नहुँदा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । यसले नयाँ उद्योग तथा व्यवसायको विकासमा बाधा पुगेको छ, जसबाट रोजगारी सृजना हुन सकेन । भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासनका कारण लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुनु, उपलब्ध स्रोत–साधनको पनि उचित प्रयोग नहुनुले समग्र आर्थिक विकासमा असर पारेको छ । श्रम बजार र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि प्रभावकारी नीतिको अभाव र कार्यान्वयनमा कमजोरी समेत उत्तिकै देखिन्छ । यसको फलस्वरुप नेपालभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन् । 

विदेशमा राम्रो आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र समग्रमा उच्च जीवनस्तरको अपेक्षाले धेरैलाई आकर्षित गर्छ । समाजमा विदेश गएर पैसा कमाउने र घर–परिवारलाई सहयोग गर्ने एक किसिमको सामाजिक चलन वा दबाब पनि बढ्दै गएकाले युवाहरु विदेशिने लहर चलेको छ । यसलाई रोक्न अब सामान्य प्रयासले पुग्दैन, न त नेताहरुका भाषणले हुन्छ ।

अब के गर्नुपर्ला ?

नेपालका नेता र शासकहरूले ‘मान्छे निर्यात गर्ने देश’को यो अवस्थामा सुधार ल्याउन पर्याप्त काम गर्न नसक्नुका पछाडि पनि केही कारण छन्, जसको समाधानका लागि यसो गर्न सकिन्छ-

दीर्घकालीन रणनीति र साझा प्रतिबद्धताः 
– राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासका लागि दलहरुबीच साझा प्रतिबद्धता बनाउने ।
– राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता संयन्त्रलाई शक्तिशाली बनाएर सबै सरोकारवालाको सहभागितामा दीर्घकालीन रणनीति र योजना बनाउने ।
– सत्ता परिवर्तनसँगै ती योजना र कार्यक्रम परिवर्तन हुन नदिने कानूनी व्यवस्था गर्ने । 

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणः  
– कृषिमा आधुनिक प्रविधि, यान्त्रिकीकरण, उन्नत बीउ र मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन । 
– युवाहरूलाई कृषि फार्म स्थापनामा अनुदान तथा तालिमको सुनिश्चितता ।
– सहकारी मोडलमा ठूला व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने मोडालिटी ।
– कृषि उत्पादनको बजारीकरण तथा शीतभण्डार र प्रशोधन केन्द्रहरूको विकास गर्ने ।

लगानीमैत्री वातावरणः
– स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने ।
– कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र पूर्वाधार विकासमा जोड दिने । 
– लगानीकर्तालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र श्रम कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउने ।

स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा र सीप विकास:
–  शिक्षा प्रणालीलाई बजारको माग र प्रविधिको विकासअनुसार परिमार्जन गर्ने । 
– व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा र सीप विकास तालिमहरूलाई उद्योग–व्यवसायसँग जोडेर रोजगारमुखी बनाउने ।
– सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सीप विकास केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, विदेशबाट फर्केका दक्ष कामदारहरूको सीपलाई देशमै प्रयोग गर्ने नीति बनाउने ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण:
– अख्तियार आयोगजस्ता निकायलाई थप शक्तिशाली र स्वायत्त बनाउने ।
– भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सशक्त संयन्त्र विकास गर्ने ।
– भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीमा संलग्नलाई कडा कारबाही, पारदर्शिता र शून्य सहनशीलता ।

यी कामहरु राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिका आधारमा तत्कालै सुरु नगर्ने हो भने मान्छे बेचेर हामी धनी हुन सक्दैनौँ । रेमिटेन्स बढेकोमा तत्काल त गर्व गरौँला तर यो मुलुकको अर्थतन्त्र र सामाजिक सन्तुलनका लागि दीर्घकालीन हितमा छैन । पूर्व–प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले साँच्चै नै मनन गरिदिए कति जाती हुन्थ्यो !