काठमाडौँ । राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले थप गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् । बिहीबार अर्थ समितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले बैंकर–ब्यवसायी छुट्याउनेबारे कुलिङ पिरियडको सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि थप गृहकार्य भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार दफाबारमा छलफल गर्दा मन्त्रालयले आवश्यक प्रश्ताव ल्याउनेछ । यसका लागि अर्थले तयारी थालिसकेको छ ।
पुँजीबजार, लामो समय कर्जा लिएको हाइड्रपावरको क्षेत्रजस्तालाई तत्काल कसरी व्यवस्थापन गर्ने, विधेयकले कसरी सम्बोधन गर्नेबारे अर्थमन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ । उनका अनुसार कतिपय कानून सैद्धान्तिक रुपमा राम्रो हुने र व्यवहारिक रुपमा कठिनाइ हुने गरेको बताउँदै उनले त्यसमा ख्याल गरिने बताए ।
सचिव घिमिरेका अनुसार बैकिङ पहुँचलाई विस्तार गर्न कसरी सकिन्छ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा सेवालाई कसरी बढाउन सकिन्छ । यसको प्रतिफल धेरै भन्दा धेरै कसरी लिन सकिन्छ भन्ने दिशामा सैद्धान्तिक रुपले वाफियाको संशोधनमा विषयहरु आउनु सकारात्मक हो ।
सचिव घिमिरेले भने– ‘यसलाई समावेशी बनाउने दिशातर्फपनि छलफलले केन्द्रित गरेको छ । धेरै अधिकारप्राप्त व्यक्ति हुन्छ त्यसको पावर कम गर्दै लैजानुपर्छ त्यसलाई भरसक विधेयकमै मिलाउनुपर्छ । धेरै स्वेच्छाचारीता हुदैन र स्वविवेकी अधिकारहरुलाई सीमित गर्न सकिन्छ र प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भन्ने छ । जतिसम्म हामी व्याख्या गरेर यो विधेयकमा राख्न सक्छौं त्यसमा हामी उन्नत प्रयास गरिरहेका छौं ।’
उनका अनुसार समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन यो विधेयक महत्वपूर्ण हुनेछ ।
