काठमाडौँ । ७८ लाख घुस डिलमा मुछिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोक्न ५३ लाख र एमाले गण्डकी प्रदेश सदस्य खेमबहादुर पुनलाई भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष बनाउन २५ लाख घुस मागिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्ता विवादको केन्द्रमा आएका थिए । घुस प्रकरणको अडियो सार्वजनिक भएसँगै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दलहरूले गुप्ताको तत्काल राजीनामा वा बर्खास्तीको माग गरेका थिए ।

कांग्रेस तथा विपक्षी दल मात्र होइन, गुप्ताको आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले समेत उनलाई पदमुक्त गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका थिए । 

कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीले गुप्तालाई संरक्षण गरिरहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बिहान मन्त्री गुप्तालाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । सोमबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त विषय प्रवेश नगरेपछि राजीनामा दिन दबाब झनै बढेको थियो । अन्ततः गुप्ताले मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राजीनामा दिएका हुन् । गुप्ताले आफूमाथि लागेको आरोपको निष्पक्ष छानबिनका लागि सहयोग पुगोस् भनेर राजीनामा दिएको बताएका छन् । 

साथै, उनले आफू ‘प्रविधिको उच्चतम प्रयोगको शिकार’ भएको दाबी समेत गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘कहिले काहिँँ नखाएको बिष पनि लाग्दो रहेछ म अहिले त्यसैको शिकार भएँ । अब लागेका आरोप अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउन सहयोग पुगोस भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष सामान्य प्रशासन मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको छु । प्रविधिको उच्चतम प्रयोगको शिकार अब अरू कोही पनि नबनुन् भन्ने अपेक्षा गर्दै आजसम्म विभिन्न रूपले आफूलाई सहयोग गर्नुहुनेहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अब फेरि एक पटक देश र जनताप्रति थप जिम्मेवारी बोधका साथ पार्टीले दिएको जिम्मेवारी इमान र निस्टाको साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धताको साथ जनताको घर दैलोमा आउने प्रण गर्दछु ।’

यस प्रकरणमा भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी समेत मुछिएका छन् । अडियोमा गुप्ताले मन्त्री अधिकारीले पनि घुस लिएको दाबी गरेको सुनिन्छ । तर, मन्त्री अधिकारी भने आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्छन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यो प्रकरणमा प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरिसकेको छ । यस अडियो प्रकरणले नेपालको राजनीतिमा भ्रष्टाचार र सुशासनको मुद्दालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । उनको राजीनामाले तत्कालीन दबाबलाई केही कम गरे पनि यो प्रकरणको छानबिन र कानुनी कारबाहीले सरकारको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।