काठमाडौँ । रक्षामन्त्री मानवीर राईले मन्त्रालय सम्हालेको वर्षदिन पुगेको अवसरमा आफूले गरेका कामहरुको विवरण सावर्जनिक गरेका छन् । 

बुधवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजनागर्दै मन्त्री राईले २०८१ असार ३१ गते बनेको वर्तमान सरकारको रक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भए यता मन्त्रालयमार्फत भएका कामहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री राईले नेपाली सेनामार्फत भइरहेका विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरे । उनका अनुसार मुलुकका ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा सडक यातायातले छोएको छ । मन्त्रालयले विपद्जन्य घटनाहरुमा राहत र उद्धार समेत गर्दै आएको बताए । छिमेकी मुलुकहरुमा शान्ति स्थापना गर्ने सवालमा सबैभन्दा ठूलो शक्ति नेपाली सेना बन्न पुगेको पनि उनको दाबी छ ।

रक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव मनोजकुमार आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संशोधित विनियोजन १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म १३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयमार्फत भइरहेको आयोजनाहरुको कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गतका विकासे आयोजनाहरुको असार मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति ४१.३७ प्रतिशत पुगेको र वित्तीय प्रगति ४२.७४ प्रतिशत रहेको पनि उनले बताए । आचार्यका अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तर्गत ७ वटा सुरुङ मार्ग निर्माण भइरहेका छन् । तीमध्ये मकवानपुरमा पर्ने एक सुरुङमा ब्रेकथ्रू भइसकेको छ भने बाँकी सुरुङहरू निर्माणको क्रममै छन् । निर्माणाधीन ८९ वटा पुलहरुमध्ये ५० वटा पुलका लागि खरिद सम्झौता भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

उनले भने, ‘आयोजनाको कुल लागत २ सय ११ अर्ब रुपैयाँ, २०८२ असार मसान्तसम्मको भौतिक प्रगति ४१.३७ प्रतिशत, वित्तिय प्रगति, ४२.७४ प्रतिशत रहेको छ । यो मुविलाइजेसनसहित हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि संशोधित विनियोजित बजेट १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । आर्थिक वर्षको हालसम्मको खर्च रकम चाँही १३ अर्ब ४६ करोड रहेको छ । आयोजना निर्माणअन्तर्गत जम्मा ७ वटा सुरुङहरुमध्ये मकवानपुरको सुरुङमा ब्रेकथ्रू भएको छ । अन्य सुरुङहरु निर्माणाधीन चरणमा रहेका छन् । आयोजनाअन्र्तग निर्मार्णाधीन अवस्थामा रहेका जम्मा ८९ वटा पुलहरुमध्ये ५० वटा पुलहरुको निर्माणका लागि खरिद सम्झौता सम्पन्न भएकोमा हालसम्म पाँच वटा पुलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको स्थिति छ ।’

मन्त्री राईले विकास निर्माणसँगै सुरक्षा निकायहरुलाई सेवा सुविधा थप्ने कुरामा पनि मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिए ।