एलिसा अर्याल
छायाँदेवी सेन्टरले कानुनी विवाद, ऐतिहासिक सम्पदामाथिको अतिक्रमण र वित्तीय अपारदर्शिताकाबीच सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासनको तयारी थालेपछि पूँजी बजारमा गम्भीर बहस चुलिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा कम्पनीले करिब ५७ करोड रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाउने योजना बनाएको छ । के विवादमा रहेको यस्तो कम्पनीलाई आइपीओ निष्काशनको अनुमति दिन नेपाल धितो पत्र बोर्डले सक्रियता देखाउला ? शंका, प्रश्न र चासो बढिरहेको बेला सर्वसाधारणमा भने त्रास फैलिन थालेको छ । 

आईपीओमा बाढी 
पछिल्ला केही वर्षयता नेपालमा आईपीओ (प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन) भर्ने होड नै चलेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म आईपीओकै चर्चा हुने गर्छ । नयाँ कम्पनीको शेयर भर्न पाइने खबर बाहिरिए लगत्तै सर्वसाधारण लगानीकर्ता आवेदन दिन हतारिन्छन् । तर, यस दौडमा अधिकांशले कम्पनीको आर्थिक अवस्था, व्यवस्थापन क्षमता र व्यवसायिक सम्भावनालाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्ने चलन बसेकै छैन । अक्सर हतार हतार आईपीओ भर्ने भिडले यो विषयमा कुनै चासो नै दिदैनन् । 

यसै प्रवृत्तिले गर्दा थुप्रै लगानीकर्ताले विगतमा गम्भीर घाटा व्यहोरेका दृष्टान्त छन् । कतिपय कम्पनीहरू बजारमा आएपछि केही समयमै अस्तित्वहिनजस्तै बनेका छन् । कानूनतः दर्ता रहे पनि तिनको न नाम बाँकी छ, न काम । विशेषज्ञहरू बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन् ‘आईपीओमा लगानी गर्नु जोखिमरहित छैन ।’ कम्पनीको पृष्ठभूमि, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, नाफा–हानिको विवरण नहेरी गरिएको लगानी जुवा सरह हुनसक्छ । नियमनकारी निकायको कमजोरी र संस्थागत सुशासनको अभावले लगानीकर्ताको जोखिम अझ बढाएको छ । अहिले सर्वसाधारणको नजरमा परेको ताजा उदाहरण हो, छायाँदेवी सेन्टर ।

न्यायिक अन्योलबीच सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा !
देशकै मध्य भागमा ठडिएको भव्य संरचना छायाँदेवी सेन्टर हाल कानूनी झमेलामा रहेको कम्पनी हो । ऐतिहासिक सम्पदामाथि उठाइएको यो सेन्टर अवैध रूपमा बनेको भन्दै यसविरुद्ध परेको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा अन्तिम टुंगो लाग्ने चरणमा छ । यसको स्वामित्व, आर्थिक पारदर्शिता र निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ । तर, यत्तिकैमा चमत्कारी ढंगले छायाँदेवी सेन्टरले सर्वसाधारणबाट पूँजी उठाउने प्रयास तीव्र बनाएको देखिन्छ । आईपीओ निष्कासनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अदालतले कुनै दिन छायाँ सेन्टरको विपक्षमा फैसला सुनायो भने ’लाखौंको लगानी के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा छ । न कम्पनीको वित्तीय विवरणहरू स्पष्ट पारिएका छन् न त आम्दानीका स्रोतहरू पूर्ण रूपमा सार्वजनिक छन् । यस्तो स्थितिमा सर्वसाधारणले कसरी निर्णय गर्ने ? के आधारमा विश्वास गर्ने ?

आईपीओ निष्कासन, तर सुरक्षा कहाँ ?
यदि अदालतको अन्तिम फैसला कम्पनीविरुद्ध आयो भने दुई सम्भावना प्रमुख छन् ।
– कम्पनीको कारोबारमा रोक लगाउने
– संरचना भत्काउने आदेश हुने
यीमध्ये कुनै एक भए पनि कम्पनीको आयस्रोत र सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । परिणामस्वरूप, सेयर बजारमा मूल्य ध्वस्त हुनेछ । लगानीकर्ताको पैसा गुम्ने निश्चितजस्तै हुनेछ ।
–  कम्पनीले प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँ प्रिमियमसहित १४ लाख ३७ हजार ५ सय कित्ता सेयर बिक्री गर्न २०८१ भदौ २ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले छायाँदेवी कम्प्लेक्सको आईपीओ प्रस्तावलाई अन्य प्रस्तावहरूसँगै पाइपलाइनमा राखेको छ ।
कम्पनीले शक्ति केन्द्रहरूको समर्थनमा सर्वसाधारणको लगानीबाट सुरक्षित भविष्य बनाउने संकेत देखिएको छ ।
यसअघि विभिन्न व्यवसायीलाई पसल बिक्री गरेर ठूलो रकम उठाइसकेको कम्प्लेक्स अब सर्वसाधारणलाई महँगो सेयर बिक्री गरी करिब ५७ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने योजनामा छ । 
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले बोर्डका अधिकारीहरू यस आईपीओ प्रस्तावबारे निर्णय गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।

जोखिमको छायाँमा आईपीओ
यति अन्योलपूर्ण अवस्थामा पनि छायाँदेवी सेन्टरले आईपीओ निष्कासनको तयारी गर्नु एक प्रकारको कानुनी छलजस्तै देखिएको छ । आमनागरिकको पसिनाको पैसा उठाउनु नैतिक हो ? अदालतले छायाँदेवी सेन्टरलाई अवैध ठहर गयो भने लगानीकर्ताको भविष्यको जिम्मेवार को ? प्रश्न उनुतरित्त छ ।
अदालतको अन्तिम निर्णय आउनुअघि आईपीओ जारी गरिएमा लगानीकर्ताले कानुनी रूपमा जोखिमयुक्त कम्पनीमा पैसा लगानी गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
यदि अदालतको निर्णय कम्पनीविरुद्ध आयो भने लगानी शून्यमा परिणत हुने गम्भीर
खतरा रहन्छ ।
कम्पनीको वित्तीय विवरण, आम्दानी स्रोत र कारोवारमा पारदर्शिता नहुँदा लगानीकर्ताहरू अन्योलमा परेका छन् ।
करयोग्य आय, सञ्चालन खर्च, ऋृण अवस्था र प्रतिफलका आधारबारे विश्वसनीय विवरण उपलब्ध नरहेकाले लगानी निर्णय झनै जटिल बनेको छ ।

अदालतको प्रतिकूल फैसला आएमा कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक ढाँचा भत्किन्छ, र शेयर मूल्यमा भारी गिरावट ल्याई सर्वसाधारणको लगानी डुबाउनेछ ।
छायाँदेवी सेन्टर पहिलो विवादास्पद कम्पनी होइन । विगतमा पनि थुप्रै कम्पनीहरूले आईपीओमार्फत सर्वसाधारणबाट पैसा उठाई पछि विवादमा तानिएका छन् ।
–गोर्खा फाइनान्स लिमिटेडः वित्तीय पारदर्शिताको अभाव र नियामकको निर्देशनको अवहेलना ।
समता घर लघुवित्तः सुरुआतमा महँगो सेयर बिक्री, पछि मूल्यमा भारी गिरावट । पीपुल्स पावर लिमिटेडः आयोजना ढिलाइ र आम्दानी स्रोतको अस्पष्टता । इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडः अस्पष्ट कारोवार र लगानीकर्तालाई भ्रममा राखिएको आरोप ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युतः सरकारी आयोजना भए पनि सञ्चालन ढिलाइ र लागत वृद्धिले अपेक्षाकृत प्रतिफल दिन सकेन ।
यी घटनाहरूले नियमन अभाव, नियोजित पारदर्शिताको कमी र स्वार्थप्रेरित व्यवस्थापनले सर्वसाधारणको लगानी सधैं जोखिममा परेको स्पष्ट देखाउँछन्
कमलपोखरीको नजिरः कानुनी फैसला कता जान्छ ?
छायाँदेवी सेन्टरले अतिक्रमण गरेको भनिएको जग्गा फिर्ता हुने सम्भावना पनि बलियो देखिएको छ । भक्तपुरको ऐतिहासिक कमलपोखरी प्रकरण यसमा उदाहरणीय छ ।
भक्तपुरको ऐतिहासिक कमलपोखरीको १५ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गा २०४२ सालमा विभिन्न व्यक्तिको नाममा बिक्री भएको थियो ।
तर, स्थानीयवासीले विरोध गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।
अन्ततः जिल्ला अदालत भक्तपुरले २०७५ असार २० मा फैसला सुनाउँदै उक्त पोखरी सार्वजनिक सम्पत्ति भएको निर्णय गयो ।
यो नजिर छायाँदेवी सेन्टरको मुद्दामा पनि लागू हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको
छ ।

भारतको उदाहरणः भत्काइएको अपार्टमेन्ट
छिमेकी भारतमा अदालतले अवैध संरचनाविरुद्ध कठोर कानुनी कदम चालेको छ ।
– भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ठूला अपार्टमेन्टहरू भत्काइएका घटनाले छायाँदेवी सेन्टरमा लगानी गर्न चाहनेहरूको मनमा डर पैदा गरेको छ । भारतमा यस्तै विवादित दुई ठूला अपार्टमेन्टहरू अदालतको आदेशमा भत्काइएका थिए ।
तीन वर्षअघि नोयडामा नियमविपरीत निर्माण गरिएका दुई अपार्टमेन्ट अदालतको आदेशमा भत्काइएको थियो ।
यस्ता उदाहरणले छायाँदेवी सेन्टरको भविष्य पूर्ण रूपमा अदालतको हातमा छ । सर्वोच्च अदालतले खाली गर्न आदेश दियो भने १५ तले संरचना भत्किन सक्छ ।

सावधानी नै सुरक्षा
छायाँदेवी सेन्टरको केसले नेपालमा आईपीओ प्रवृत्तिको दुर्गति प्रस्ट्याइरहेको छ । कानुनी अनिश्चितता, सम्पदामाथिको हस्तक्षेप, वित्तीय अपारदर्शिता र नियामक निकायको उदासीनता यी सबैले मिलेर आम लगानीकर्तालाई एक सम्भावित आर्थिक दुर्घटनातर्फ धकेलिरहेका छन् । विज्ञहरू भन्छन् यो कुनै साधारण आईपीओ होइन । भविष्यमा करोडौं रुपैयाँ डुबाउने फाँसीको पासो हो । यदि अदालतले संरचना अवैध ठहर गर्यो भने यसको परिणाम न त कम्पनीका सञ्चालकले ब्यहोर्नेछन् न त नियामक निकायले । त्यसैले अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म छायाँदेवी सेन्टरको आईपीओ निष्कासन रोकिएन भने यसले पूँजी बजारप्रति जनविश्वासमा गहिरो चोट पुरÞ्याउने निश्चितजस्तै देखिन्छ ।