संघीय निजामति सेवा विधेयक र ’कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान, यो विषयले पछिलो एक महिना यता राजनीतिकदेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा हलचल मच्चाई रहेको छ । बाहुबलीको स्टाइलमा अघि बढी रहेको छ अहिले ’कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था । कोही विधेयकनै गायव बनाउने चलखेलमै छन्, कोही व्यवस्था मेटाउने चलखेलमा छन्, त कोही कसरी फेरबदल हुने रहेछ हामी पनि हेरौला भने जसरी उभ्भिरहेका छन् । विधेयकमाथि कहाँ, कसले, कसरी जारी राखेका छ त दाउ फेर्ने चलखेल ?
पछिल्लो एक महिना यता सर्वाधिक विवाद र चर्चामा परेको अनि राज्य संयन्त्रमा नै हलचल मच्चाईदिएको विषय हो, संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट ’कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान हटाउन गरिएको चलखेल । विधेयकमाथि नै छेडखानी भएपछि बबण्डर नै मच्चिएको यो विषयमा छानविन गर्ने भनियो र संसदीय समिति पनि बनाइयो । तर, फेरि अहिले ऐन बनाउँदा ’कुलिङ अफ पिरियड’ लाई गायव पार्ने अनेक अस्त्रहरुको प्रयोगका लागि ठिक्क परेका छन्, चलखेलमा उत्रेकाहरु । कुलिङ पिरियड नै हटाउन चलखेल गर्ने मतियार बनिरहेको आरोप नेकपा एमालेमाथि खुलमखुला लागिरहेको छ । एमालेका नेताहरुको विगतदेखि वर्तमानसम्मको चालढालले पनि आरोप झन् पेचिलो बनिरहेको हो ।
के भएको थियो ? अहिले के भयो ?
राज्य व्यवस्था समितिले तयार पारेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा ’कुलिङ पिरियड’ निष्प्रभावी हुने गरी गडबडी गरिएकोभन्दै संसदीय समिति बनाएर छानबिन भइरहेका वेला यो व्यवस्था नै हटाउने प्रयास कसरत भइरहेको हो । यो व्यवस्था हटाउन सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र कर्मचारीहरू एकमत भएको देखिन्छ । कुलिङ पिरियडमाथि गरिएको जालझेल प्रकरणको संसदीय विषेश छानबिन समितिमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले दिएको अभिव्यक्ति र राष्ट्रियसभामा एमाले सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधनले यो व्यवस्था हटाउन हटाउन कसले जालसाजी गरेको रहेछ भन्नेस्पष्ट हुन्छ । समितिले मुख्यसचिव अर्यालसँग आइतवार सँग सोधपुछ गरेको थियो । त्यसक्रनमा उनले विधेयक पारित नहुन्जेलसम्म कुलिङ पिरियड हटाउन आफूहरू लागिरहने बताएका थिए । सोही दिन अर्थात् आइतबार नै सत्तारुढ दल एमालेका सात सांसदले पनियो व्यवस्था नै हटाउने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रिय सभाका एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईको नेतृत्वमा सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बीसी, इन्दिरा गौतम, रूक्मिणी कोइराला, अञ्जान शाक्यलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । उनीहरूले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा रहेको कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था नै झिक्नुपर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । विधेयकको उफदफा ४ मा ’निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने उल्लेख छ। यो व्यवस्था नै खारेज गर्नेगरी एमाले सांसदहरूले संशोधन हालेका हुन् । सुरूमा कुलिङ अफ पिरियडको विपक्षमा रहेको एमाले कर्मचारीहरूको दबाबमा यो व्यवस्था नै नराख्ने पक्षमा बियो । विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसको विपक्षमा थिए । चौतर्फी विरोध हुन थालेपछि अन्ततः दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियड राख्न एमाले सहमत भएको थियो ।
प्रतिवेदन लेखनमै कुलिडको व्यवस्था नरहने गरी जालसाजी भएपछि त्रुटि भएको समेत एमालेले स्वीकार गरेको थियो । एमालेका सांसदहरुले समितिको निर्णयविपरीत विधेयकमा कुलिङ पिडियड निष्कृय हुने व्यवस्था गरिनु संसदीय सर्वोच्चतामाथिकै प्रहार भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा समेत मागेका थिए ।
अहिले एमालेकै सांसदहरुले राष्ट्रियसभामा आएर नैतिक रूपमै प्रश्न उठ्नेगरी उक्त व्यवस्था नै हटाउने गरी संशोधन प्रस्ताव हालिएका छन् । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले भने प्रतिनिधिसभाबाट भएको त्रुटि सच्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेको छ । अन्य विपक्षी दलले पनि त्रुटि सच्याएर कुलिङ अफ पिरियडको अवधि अझ बढाउन संशोधन हालेका छन् ।
’कुलिङ अफ पिरियड’को मुख्य उद्देश्य अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिएका कर्मचारीहरूलाई तुरुन्त संवैधानिक वा उच्च सरकारी पदमा नियुक्ति हुन नदिई सत्ता र प्रशासनबीचको दूरी कायम राख्नु हो। तर, कर्मचारीहरूले भने रिटायर्ड हुने बेलामा वा भइसकेपछि डिस्क्वालिफाईड गराएर रिटायर्ड गराउन उपयुक्त नहुने भन्दै यो प्रवधानको विरोध गर्दै आएका छन् ।
अहिलेसत्तारुढ दलएमालेले पनि कर्मचारीहरूकै मागअनुसार ’कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान हटाउन लागिपरेको छ । यसलाई सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले एमालेले देश, जनता र गठबन्धनलाई धोका दिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा लेखेका छन्, ’एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा संघीय निजामती विधेयकमा हालेको संशोधन आपत्तिजनक छ। गठबन्धनका दलबिच भएको सहमति र समितिमा भएको सर्वसम्मतीविपरीत यसरी आफ्ना सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न लगाउनु एमालेको दोहोरो चरित्र मात्र नभई उसले देश, जनता, लोकतन्त्र र गठबन्धनलाई दिएको धोका हो।’ यस विषयमा कांग्रेसले एमालेको आधिकारिक धारणा माग्नुपर्ने भन्दै सबै मिलेर उक्र प्रस्ताव रोक्नुपर्ने पनि कोइरालाको धारणा छ। ’कांग्रेसले यस सम्बन्धमा एमालेको आधिकारिक धारणा माग गर्नुपर्छ साथै सबै मिलेर एमालेले हालेको संशोधन पास हुन दिनुहुन्न,’ उनले लेखेका छन्, ’कुलिङ पिरियड रहन्छ, रहन्छ र रहन्छ। कोही दुविधामा नपरे हुन्छ। ’यसबारे नेता कोइरालाले आपत्ति जनाएपनि अहिलेसम्म काग्रेसको औपचारिक धारणा अहिलेसम्म आइसकेको छ । सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको पाटी नै दोहोरो चरित्र देखाउँदै कर्मचारीको कित्तमा पुगेपछि अब यसलाई सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र विपक्षी दलहरुले कसरी लिन्छन् र यसले कस्तो रुप लिन्छ भन्ने चाहिँ प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
