काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले हाउजिङ कारोबारमा हदबन्दीसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न भूमि विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै गलत व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा मा विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

हाउजिङ कम्पनीले निर्माण गरेका आवास विक्री गर्दा किनेको नम्बरी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भए त्यसमा लाभ नपाउने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सूचित आदेशमा उपत्यकामा ५० रोपनी, पहाडमा १०० रोपनी र तराईमा २० बिगाभित्र नम्बरी जग्गा भित्रमात्र हाउजिङ निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

उनले विधेयकको गहिराइमा नपुगी सतही हल्ला भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सांसदहरूले सार्वजनिक जग्गा कम्पनीलाई दिन लागिएको व्याख्या गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले उक्त व्याख्या भ्रामक भएको पनि बताए ।  विधेयकको दफा ५२ मा उल्लिखित उपदफाहरू भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका मात्रै भएको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘हामीले विधेयकको सतहमा नपुगेर हल्ला धेरै गरियो कि जस्तो लाग्छ । हाउजिङ कम्पनीले जग्गा कारोबार गर्दा अथवा हाउजिङ निर्माण गरेर बेच्दाखेरी उहाँहरुले आफूले किनेको नम्बरी जग्गाबाट पनि हदबन्दीभन्दा बढी रहेछ भने त्यो नपाउने भनेर हामीले स्पष्ट रुपमा विधेयकमा लेखेका छौं । सूचित आदेश भनेको सरकारले बनाएको नियम हो । सरकारले बनाएको नियम भएको हुनाले सूचित आदेश भनेर हामीले स्पष्ट रुपमा भनेका हौँ । त्यो आदेशले उपत्याकामा ५० रोपनी, पहाडमा १०० रोपनी र तराईमा २० बिगाभित्र उनीहरुको लिएको नम्बरी जग्गाभित्र हाउजिङ निर्माण गरेर सरकारले अनुमति लिएर मात्र बेच्न पाउने भनेर भनेको छ । यो कुरामा हामी स्पष्ट रुपमा बुझ्नुपर्छ । भाषाको विषयमा दफावार छलफल गरौँला । तर छलफलमा माननीय सदस्यहरुले सार्वजनिक जग्गा कम्पनीलाई दिने व्यवस्था गर्न लागियो भने व्याख्या गर्नुभयो । यस्तो होइन । विधेयकको ५२ मा रहेका उपदफाहरुमा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागि हो । माननीयजीहरुले एकातिर जग्गा दिनुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ । अर्कोतिर पाउनुहुन्न पनि भन्नुहुन्छ । यस्तो दोहोर अर्थ लगाएर बोल्नुहुन्न । विधेयकको गहिराईमा गएर छलफल गर्न जरुरी छ ।’

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा समितिले सोमवार संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरेको छ ।