काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विगतमा संलग्न रहेका  प्रेम कुमार राई विवास्पद अवस्थामै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बने । मिलेमतोमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भनिएको उक्त प्रकरणमा अख्तियारले विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाए पनि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेका आफ्नै प्रमुख आयुक्त राईमाथि अभियोजन गरेन । राईलाई चोख्याएर अरुमाथि मात्र मुद्दाको अभियोजन गरेपछि विशेष अदालतले प्रश्न उठायो । 

गत मंसिरमा उक्त प्रकरणबारे विशेष अदालतले फैसला गरे पनि त्यसको पूर्णपाठ भने हालसालै मात्र दिएको छ । विशेष अदालतले प्रश्न उठाएपछि अख्तियारका बहालवाला प्रमुख आयुक्त राईमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ । राईले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेदेखि उनीविरुद्ध पूरक अभियोजन लैजानुपर्नेसम्मका कुरा विज्ञहरुले उठाएका छन् । यस विषयले राजनीतिक वृत्तमा समेत बहस निम्त्याएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक निकायका प्रमुख नै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिनु र उनलाई संरक्षण गरेर मुद्दा नचलाइनुले कानूनी शासनलाई नै गिज्याइरहेको टिप्पणी भइरहेको छ । विज्ञहरूले उनीविरुद्ध महाभियोग लगाएर हटाउनपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् । र, यसबारे सांसदहरुले समेत आवाज उठाउन थालेका छन् । 

आइतबार राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेसकी सांसद कमला पन्तले वाइडबडी प्रकरणमा अख्तियारले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न आफ्ना प्रमुख आयुक्त राईमाथि अभियोजन नगरेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनीमाथि महाअभियोग लगाउन माग गरिन् । 

मुलुकको मुख्य समस्या सुशासनको अभाव भएको भन्दै उनले भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउँदै गएको टिप्पणी गरिन् । राज्यका प्रमुख अंगहरूप्रति जनविश्वास लगातार घटिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दैै उनले सामान्य काम सम्पन्न गर्नका लागि समेत कर्मचारीहरुले टेबुलमुनिबाट कारोबार गर्ने गरेको आरोप लगाइन् । उनले घुस प्रकरणमा जोडिएका मन्त्रीहरु समेत खुलेआम हिँडिरहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले बोल्ने कि नबोल्ने भनी प्रश्न समेत गरिन् ।

२०८० चैत २४ गते अख्तियारले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोडको भ्रष्टाचार ठहर गर्दै विशेष अदालदतमा २४ जना नेपाली नागरिकसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको थियो । जसमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, पूर्वपर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहितका ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । 

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीका अनुसार २४ जना नेपाली र ८ जना विदेशीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । वाइडबडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा बिगो माग दाबीसहित आरोप पत्र दर्ता गराइएको थियो । 

अख्तियार प्रमुख राई २०७३ सालमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव तथा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका बेला वाइड बडी विमान खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको थियो । त्यसका लागि उपसमिति समेत गठन गरिएको थियो । तिनै राईले नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष रहेका बेला उक्त जहाज खरिदका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत समेत गरेका थिए । 

विमान खरिद प्रक्रियामा सुरुदेखि नै बदनियत देखिएको र उक्त प्रक्रियामा स्वयं अख्तियार प्रमुखको विगतमा संलग्नता देखिएको भन्दै विशेष अदालतले राईमाथि प्रश्न उठाएको हो । विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्नलाई अभियोजन गर्दा एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई मात्र गर्ने जस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अख्तियारबाटै अबलम्बन गरिएको र यो न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्तविरुद्ध रहेको अदालतको ठहर छ । 

तत्कालीन केपी ओली सरकारले नै विवादास्पद राईलाई अख्तियार प्रमुख बनाएको थियो । अहिले उनै ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा राईमाथि अदालतले प्रश्न उठाएको छ । तर अबको बाटो के ? राईले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छन् कि सत्तारुढ दलहरुले नै उनीमाथि महाभियोग प्रस्ताव लैजान्छन् ? यी दुवै कुरा तत्काल भने असम्भव देखिन्छ ।