काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर सत्तारुढ दलहरुमै फरक मत देखा परेको छ । केही दिनअघि सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपा नेपालले भूमि विधेयकमै कुरा नमिलेको र काँग्रेस–एमाले सच्याउन तयार नरहेको सन्देशसहित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता ल्यायो । अहिले सत्तारुढ काँग्रेसकै सांसदले समेत भूमि विधेयकको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

काँग्रेस महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई तीनै तहको सरकारले अपनत्व लिने गरी थप समृद्ध र परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । सोमबार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सोमवारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री शर्माले विधेयकलाई संघीयताको मर्म र तीनै तह सरकारबीचको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । उनले भूमिसम्बन्धी विधेयक संशोधनको आवश्यकता अपरिहार्य भएको भए पनि तीन तहको सरकारले अपनत्व नलिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने भन्दै गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका हुन् । साथै प्रदेश सरकारलाई कानूनप्रति उत्तरदायी र संलग्न गराउन नसके कार्यान्वयनमा समस्या आउनसक्नेतर्फ पनि उनले सचेत गराए । 

उता विपक्षी रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले भने सत्तापक्षले आगामी चुनावलाई केन्द्रित गरी भोटका लागि भूमि विधेयक ल्याएको आरोप लगाएकी छन् । सरकारले नै भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई चुनावी एजेण्डाको रुपमा अघि सारेको उनको टिप्पणी छ । संसदीय समितिको बैठकमा उनले चुनावका बेला लालपूर्जा बाँड्ने तरिकाले भूमि विधेयक ल्याइएको बताएकी हुन् । भूमि उपयोगको आधुनिक तथा बहुआयामिक विषयलाई विधेयकले आत्मसात् नगरेको उनको भनाइ छ । विधेयक व्यवहारिक, समावेशी र वर्तमान आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भूमिलाई सुरक्षित आवास, उत्पादनशील उपयोग र क्षेत्रीय सन्तुलनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताइन् । 

विपक्षी दलहरुले भूमि विधेयक संशोधन गर्न वा खारेज गर्न माग गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भूमि विधेयकमा सरकारले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्नेगरी अघि सारेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भूमि उपयोग र संरक्षणको नीति स्पष्ट गर्न, वर्गीकरण तथा उपयोगको नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र भूमि नापजाँच, दर्ता एवं मालपोत प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गर्न समेत माग गरे । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले भूमि विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उनले वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहिनहरुले जग्गा पाउनुपर्ने तर भूमाफिया र दलालहरुलाई पोस्ने ढोका बन्द गर्न आग्रह गर्दै सकेसम्म सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने र नसके संशोधनहरु सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भने हाउजिङ कारोबारमा हदबन्दीसम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न भूमि विधेयक ल्याइएको दाबी गर्दै यसको गलत व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन् । हाउजिङ कम्पनीले निर्माण गरेका आवास विक्री गर्दा किनेको नम्बरी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भए त्यसमा लाभ नपाउने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ । 

साउन ८ गते मन्त्री अधिकारीले उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखेका थिए, जुन सर्वसम्मत भएर अहिले विधेयकमाथि समितिमा छलफल चलिरहेको छ । यसमा सत्तारुढ काँग्रेसले फरक मतसहित संशोधन समेत हालेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाका साथै विगतमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्या तथा फैसलालाई समेत हेर्नुपर्ने र सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकै ठाउँमा राख्न नहुने लगायत विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने काँग्रेसको मत छ ।