काठमाडौँ । सातबुँदे सहमतिका आधारमा बनेको काङ्ग्रेस–एमाले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व लिएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, यो एक वर्षलाई उपलब्धिको वर्षभन्दा पनि विवाद, काण्ड, प्रतिशोध र राजनीतिक अराजकताको वर्षका रूपमा आम जनताले बुझेका छन् । काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार समयको माग हो, विकास र समृद्धिका लागि बनेको गठबन्धन सरकारले जनताका समस्याको सम्बोधन गर्ने छ जस्ता नारा लगाएको सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दैगर्दा सम्झनयोग्य केही काम गर्न सकेन । बरू, बिर्सनयोग्य चाहिँ धेरै काम गरेको छ । 

यस अवधिमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू अनेकौं भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिए । गृहमन्त्री स्वयं संलग्न रहेको भिजिट भिसा काण्ड, मानव तस्करीसँगै जोडिएको प्रधानमन्त्रीको स्पेन भ्रमण, भूमिमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग जोडिएको आर्थिक लेनदेन प्रकरण र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको बिचौलियासँगको स्वार्थपरक मोबाइल सम्वाद आदि प्रतिनिधि काण्डहरू हुन् । 

तर यी सबै घटनाहरूसँग सम्बन्धित श्रव्य–दृश्य सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएर पोखिँदासमेत सरकारले न कसैलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्यायो, न छानबिन गर्ने चासो नै देखायो । यी सबै देखेर, सुनेर, बुझेर पनि सरकार मौन बसिरहनुले सरकारको सुशासनको नारामा कति सत्यता छ भन्ने देखाउँछ । सरकारको यस रबैयाका विरुद्धमा रास्वपा, राप्रपालगायतका दलले निरन्तर विरोध गरिरहँदा समेत सरकारले कुनै दबाव महसुस गरेकोे छैन । क्याविनेट मन्त्री, अख्तियार प्रमुखलगायतमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठ्दा समेत बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री भने सार्वजनिक मञ्चमा भन्ने गर्छन्–  ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न ।’ 

यथार्थमा के देखियो भने प्रधानमन्त्रीका नजरमा यो देशमा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टचारी रवि लामिछाने मात्र हुन् । विगत ३५ वर्षदेखि लामिछानेले देशलाई लुटेनसम्म लुटे । कम्बोडिया, स्वीस बैंक, एनसेल, गिरीबन्धु, महाकाली, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, टेरामक्स, वाइड बडीलगायतका काण्डहरूमा रविकै हात हुनुपर्छ । प्रमाणले पुष्टि गर्दैन त के भयो, शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले भनेपछि रवि नै दोषी हुन् । ८४ मा हुने चुनावअघि (हुने भयो भने) रवि लामिछाने र दुर्गा प्रसाईलाई छोड्ने कुरै आउँदैन ।

एयरपोर्टको सेटिङमा हुने मानव तस्करी, स्पेन भ्रमणमा घुसपैठ, सुन काण्ड, सामाजिक सञ्जालमा आएका आर्थिक अनियमितताका श्रव्य–दृश्य सामग्री आदि पनि जेलभित्रबाट रविले चलाएका षडयन्त्रहरू हुन् । जनताका नजर कमजोर हुने भएकोले भ्रष्टाचारको जरा देख्न सक्तैनन्, सरकारसँग दिव्य दृष्टि हुन्छ । महाभारतका पात्र सञ्जयसँग दिव्यशक्ति थियो र दरबारमा नै बसेर कुरुक्षेत्रमा भएको युद्धको यथार्थ चित्रण दृष्टिविहीन महाराज धितराष्ट्रसमक्ष गर्दथे । सञ्जयको जस्तो दिव्यशक्ति भएको सरकारको नजरबाट हेर्दा सबैतिर रविकै दोष देखिन्छ । अनि के को प्रतिशोध ? आम मानिससँग त्यस्तो दृव्यशक्ति नहुने हुँदा भ्रमित भएका मात्र हुन् ।

अनि, इतिहासकै शक्तिशाली सरकार रविका नाममा भएको जाबो हस्ताक्षर अभियानले भयभीत भयो भनेर भन्नु सरकारको सामथ्र्यलाई नबुझ्नु हो । कागजबाट निस्केर हस्ताक्षर आफैंले सिंहदरबार घेर्न सक्तैनन्, विरोधीलाई सिंहदरबार, बालुवाटार नजिक पुग्नै दिइँदैन । अनि के गर्छ त्यस हस्ताक्षरले ? त्यो त केवल कागजको खोस्टो सावित हुने छ । यो त अराजक समूहको जनतामा भ्रम छर्ने असफल प्रयास मात्र हो । त्यसले सरकारलाई, यस गठबन्धनलाई केही फरक पार्नेवाला छैन । 

बरू केही डर भए ८४ मा मत माग्न जनतासमक्ष चाहिँ पुग्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने चाहिँ हो । जनतासामु पुग्न पाइयो भने त नयाँ नयाँ आश्वासनका नारा लगाएर भए पनि, जनतालाई एकछाक मासुभातको व्यवस्थापन गरेर भए पनि पुनः पाँच वर्षसम्म निर्वाध रूपमा आफ्नो नेटवर्क सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । शिव चेम्जोङको कृपा भयो भने, त्यो पनि कसो सम्भव नहोला र !