काठमाडौँ । नेपाल आगामी सन् २०२६ को नोभेम्बर २४ मा ‘अतिकम विकसित’बाट ‘विकासशील’ राष्ट्रको रुपमा स्तरोन्नति हुँदैछ । सन् २०१० देखि नै नेपालले आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत स्तरोन्नतिका प्रयास गर्दै आएको थियो । तर अहिलेसम्म अतिकम विकसित राष्ट्र वा ‘गरिब देश’देशको बोझिलो पहिचान बोकेरै बस्नुप¥यो । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कका शर्तहरू पूरा गरेपछि मात्रै स्तरोन्नति हुने विश्वव्यापी मान्यता छ । यी शर्तहरूमध्ये संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क मात्र पूरा गरेको छ । बाँकी सूचक सुधार गर्दै अब नेपाल स्तरोन्नति हुने पक्का देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको स्तरोन्नतिका लागि गरिएको मूल्याङ्कनमा देशको आर्थिक वृद्धिदर, मानव विकास सूचकाङ्क र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार निर्णायक भएको बताएका छन् । उनले सन् २०२६ को नोभेम्बरसम्म  स्तरोन्नतिका कुनै पनि मापदण्डहरु बाँकी नराख्ने दाबी गरेका छन् । साथै, उनले विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु भनेको “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली”को शुरुवातबिन्दु भएको बताएका छन् । विश्वका ४५ देशका समूहको नेतृत्व गरेको नेपाल अब ७ मुलुकसँगै २०२६ मा स्तरोन्नति हुन लागेको ओलीले जानकारी दिए । यो गौरवको विषय भएको भन्दै उनले नेपाल आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ अघि बढेको संकेत देखिएको दाबी गरे ।

नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि अहिले राष्ट्रिय सभामा छलफल चलिरहेको छ । छलफलमा भाग लिएका सांसदहरु उत्साही देखिन्छन् । उनीहरुले ‘नेपाल गरिब देश हो’ भन्ने बोझिलो पहिचान बोकेर हिँड्नुपरेको बाध्यता हट्ने भएपछि गौरवबोध भएको बताएका छन् । तर विकासशील मुलुक बन्दै गर्दा अति कम विकसित देशको हैसियतमा प्राप्त गर्ने धेरै सहुलियत एवं सुविधाहरु गुम्नसक्ने खतरा रहेकोमा भने सांसदहरु चिन्तित देखिन्छन् ।

नेपालको स्तरोन्नतिका लागि मुख्य बाधा भनेको आर्थिक सूचक रहेको देखिन्छ । एमाले सांसद इन्दिरादेवी गौतम स्तरोन्नतिका लागि निर्धारण गरिएका प्रमुख ३ शर्तहरुमध्ये ‘प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय’को मापदण्ड नेपालले अझै पूरा गर्न नसकेको बताइन् । मानव सम्पत्ति सूचाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचाङ्क भने नेपालले पूरा गरेको उनको भनाइ छ । यो उपलब्धि नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा भएको प्रगतिको प्रमाण भएको र अब सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, निर्यातमा वृद्धि तथा लगानीमैत्री वातावरण र दिगो विकासमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताइन् ।  

सांसदहरुले पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटनमा लगानी आकर्षित गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नमा जोड दिएका छन् । सरकारले युवा र बौद्धिक प्रतिभाको विदेश पलायन रोक्नुपर्ने धारणा राख्दै उनीहरुले अब नेपालको कुटनीति थप सक्रिय र परिणाममुखी हुनुपर्ने समेत बताए । अन्यथा नाम मात्रैको स्तरोन्नतिमा गर्व गर्न नसकिने उनीहरुको आशय हो । विकासशील मुलुकका रुपमा नेपालले विश्व समुदायमा आफ्नो नयाँ पहिचान स्थापित गर्न वैदेशिक लगानी र उन्नत प्रविधि भित्र्याएर तीव्र आर्थिक विकास एवं रोजगारी सृजना गर्नु चुनौतीकै विषय देखिन्छ ।